आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक दानकर्ता द्वारा गिफ़्ट डीड को एकतरफा रद्द करने से प्राप्तकर्ता के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि यह पंजीकरण अधिनियम का उल्लंघन करता है। जस्टिस सुब्बा रेड्डी सत्ती की बेंच के अनुसार, ऐसे मामले में लैटिन मैक्सिम निमो डेट क्वाड नॉन हैबिट लागू होता है (कोई
एक पंजीकृत गिफ़्ट डीड को रद्द करने के लिए प्राप्तकर्ता की सहमति आवश्यक- जानिए हाईकोर्ट का फ़ैसला
