बिना पात्रता प्रमाण पत्र के किसी विदेशी विश्वविद्यालय में मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने की प्रथा की निंदा करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिकारियों को गलत जानकारी प्रदान करना अधिकारियों को धोखा देने का एक प्रयास है। न्यायमूर्ति एलएन राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश में झूठी उम्र की घोषणा के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया-जानिए विस्तार से
