सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के निरंतर उपयोग पर प्रकाश डालते हुए एक याचिका में नोटिस जारी किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में खारिज कर दिया था। माननीय न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन, माननीय न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और माननीय न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर
