बैंक गारंटी की असत्यापित फोटोकॉपी अकेले जालसाजी के अभियोजन का आधार नहीं बन सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कथित जाली बैंक गारंटी की असत्यापित फोटोकॉपी अपने आप में जालसाजी के अभियोजन का आधार नहीं बन सकती। यह बात खास तौर पर तब लागू होती है जब न गारंटी जारी करने वाले बैंक ने और न ही उसे स्वीकार करने वाले विभाग ने किसी धोखाधड़ी का आरोप लगाया हो। जस्टिस चवन प्रकाश ने मेसर्स एस.पी.बी.एल. एनर्जीज प्रा. लि. के चार निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि निदेशकों के बीच का एक कारोबारी विवाद आपराधिक मुकदमे में घसीट लिया गया था।

पृष्ठभूमि

शिकायतकर्ता राजीव तलरेजा ने कहा कि वह मेसर्स एम.टी.जी. इंफ्रा पावर लि. के निदेशक और एस.पी.बी.एल. एनर्जीज के वाणिज्यिक निदेशक हैं। 30.09.2013 के एक समझौते के तहत एस.पी.बी.एल. को मिलने वाले सरकारी टेंडर एम.टी.जी. इंफ्रा पावर को सबकॉन्ट्रैक्ट किए जाने थे, और भुगतान एक संयुक्त रूप से संचालित खाते में जमा होना था। उनका आरोप था कि आवेदक सोमेंद्र मेहता, रोमेंद्र मेहता, संदीप कुमार गर्ग और गौरांग गर्ग ने धनराशि अनधिकृत खातों में भेजी और फर्जी आपूर्तिकर्ताओं को लगभग ₹50 करोड़ का भुगतान किया।

उन्होंने पहले 2018 में परिवाद दायर किया, जिसमें 19.02.2019 को दो आवेदकों को तलब किया गया। फिर उन्होंने कानपुर नगर में इन्हीं आरोपों के साथ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में यह आरोप जोड़ा गया कि आवेदकों ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. (डीवीवीएनएल), आगरा से टेंडर हासिल करने के लिए सात जाली बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया।

READ ALSO  Allahabad HC (DB) Directs Ex-AAG of UP to Approach Single Judge For Expunging Adverse Remarks Against Her

जांच स्थानीय पुलिस से आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंपी गई। ईओडब्ल्यू ने 28.12.2020 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि कोई मामला नहीं बनता। शिकायतकर्ता की प्रोटेस्ट याचिका पर विशेष सीजेएम ने यह रिपोर्ट खारिज कर दी। पुनरीक्षण के बाद विशेष सीजेएम ने 23.09.2022 को आवेदकों को आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत तलब किया। उनका डिस्चार्ज आवेदन 28.04.2025 को खारिज हो गया।

दलीलें

आवेदकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णेन्दु चक्रवर्ती पेश हुए, जिनकी सहायता अधिवक्ता कुणाल शाह, रोहित कनौजिया और आर्यन सिंह ने की। उन्होंने दलील दी कि विवाद मूल रूप से दीवानी प्रकृति का है और पहले ही मध्यस्थता में जा चुका था। उन्होंने यह भी कहा कि कथित गारंटियों की केवल फोटोकॉपी पेश की गईं। बैंक अधिकारियों ने ईओडब्ल्यू को बताया था कि पिछले विवेचक ने उनके नाम से जो बयान दर्ज दिखाए हैं, वे उन्होंने कभी दिए ही नहीं।

शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जी.एस. चतुर्वेदी पेश हुए, जिनकी सहायता अधिवक्ता आलोक रंजन मिश्रा ने की। उन्होंने आपत्ति उठाई कि डिस्चार्ज खारिज करने के आदेश के खिलाफ आवेदकों को बीएनएसएस की धारा 438 के तहत पुनरीक्षण दायर करना चाहिए था। उन्होंने यह भी दलील दी कि स्थानीय पुलिस ने सात गारंटियों को जाली पाया था, और ईओडब्ल्यू ने इस साक्ष्य की अनदेखी की। राज्य की ओर से एजीए ज्योति कुमार सिंह पेश हुए, जिनकी सहायता दुर्गेश कुमार त्रिपाठी ने की। उन्होंने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया।

धारा 528 के तहत आवेदन पोषणीय

धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लि. बनाम महाराष्ट्र राज्य और प्रभु चावला बनाम राजस्थान राज्य के फैसलों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि पुनरीक्षण का उपाय उपलब्ध होने से बीएनएसएस की धारा 528 के तहत उसका अंतर्निहित क्षेत्राधिकार पूरी तरह वर्जित नहीं होता। कोर्ट ने प्रारंभिक आपत्ति खारिज कर दी।

READ ALSO  नौवीं कक्षा में तीसरी भाषा थोपने से छात्रों पर बढ़ेगा तनाव, सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को नसीहत

फोटोकॉपी के आधार पर जालसाजी या धोखाधड़ी नहीं बनती

कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को दिए गए बैंक अधिकारियों के बयानों पर गौर किया। उन्होंने कहा था कि मूल दस्तावेजों के बिना फोटोकॉपी का सत्यापन नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी बताया कि बैंक पर्याप्त बंधक संपत्ति के बदले फर्म को समय-समय पर गारंटी जारी करता रहा था। कोर्ट ने कहा कि “द्वितीयक साक्ष्य, जैसे कि किसी फोरेंसिक या विशेषज्ञ सत्यापन वाली प्राथमिक रिपोर्ट के बिना असत्यापित फोटोकॉपी, आईपीसी की धारा 467 और 468 जैसे गंभीर अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का एकमात्र आधार नहीं बन सकतीं।”

आईपीसी की धारा 420 पर कोर्ट ने पाया कि न डीवीवीएनएल ने और न बैंक ने कोई सदोष हानि होने की शिकायत की थी। कोर्ट ने टिप्पणी की: “धारा 420 ऐसा जाल नहीं है जो हर कथित झूठे दस्तावेज को पकड़ ले।”

कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने ईओडब्ल्यू को दिए गए बयानों की अनदेखी की। उन्होंने केवल सूचनाकर्ता के असमर्थित बयान और असत्यापित फोटोकॉपी के आधार पर आवेदकों को तलब किया। कोर्ट ने आगे कहा कि “किसी कंपनी का सह-निदेशक मनमाने ढंग से यह आरोप नहीं लगा सकता कि ‘कंपनी ने तीसरे पक्षों को धोखा दिया’, जब वे तीसरे पक्ष स्वयं ऐसी किसी धोखाधड़ी या अवैधता से स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं।”

बोर्डरूम विवाद में आपराधिक कानून हथियार नहीं

मध्यस्थता कार्यवाही और एफआईआर दर्ज करने में पांच साल की देरी की ओर इशारा करते हुए कोर्ट ने कहा: “कंपनी के आंतरिक विवादों में आपराधिक प्रक्रिया को उत्पीड़न या प्रतिशोध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।” कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मुकदमा जारी रखने से “गंभीर दंडात्मक आरोपों की आड़ में केवल एक कारोबार संबंधी निजी विवाद लंबा खिंचेगा।”

परिणाम

कोर्ट ने तीनों आवेदन स्वीकार कर लिए। उसने 19.02.2019, 15.03.2022, 23.09.2022 और 28.04.2025 के आदेश रद्द कर दिए, और परिवाद मामले तथा एफआईआर वाले मामले, दोनों की पूरी कार्यवाही समाप्त कर दी।

मामले का शीर्षक: गौरांग गर्ग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (संबद्ध आवेदनों सहित)

READ ALSO  क्या कटऑफ तिथि के बाद जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार को राहत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट कि दो जजों कि पीठ ने दिया अलग- अलग फ़ैसला फैसला सुनाया

मामला संख्या: धारा 528 बीएनएसएस आवेदन संख्या 46499/2025 (धारा 482 आवेदन संख्या 35335/2022 और 11879/2021 सहित)

पीठ: जस्टिस चवन प्रकाश

तारीख: 4 नवंबर, 2026

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles