सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया कि वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपराध के दायरे से बाहर रखने वाले कानूनी प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 9 या 10 दिसंबर को अंतिम सुनवाई की जाएगी। कोर्ट का शीतकालीन अवकाश 21 दिसंबर से शुरू होगा।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि पहले से चल रही एक अन्य मामले की सुनवाई के कारण गुरुवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई संभव नहीं है।
इन याचिकाओं में उस कानूनी प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसके तहत पति को अपनी वयस्क पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाने पर बलात्कार के आरोप में अभियोजन से छूट मिलती है। यह अपवाद पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 में था और अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 63 में बरकरार है।
दिसंबर में सुनवाई की तारीख तय करने के संकेत
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पीठ को बताया कि दोपहर 2 बजे से एक अन्य मामले की आंशिक रूप से पूरी हो चुकी सुनवाई आगे बढ़नी है। उन्होंने अनुरोध किया कि वैवाहिक बलात्कार से संबंधित याचिकाओं को दिसंबर में सूचीबद्ध किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश ने शुरुआत में 2-3 दिसंबर या 9-10 दिसंबर की तारीखों का संकेत देते हुए कहा कि पीठ पहले से लंबित मामले की सुनवाई पूरी करने का प्रयास कर रही है।
जब एक अन्य वकील ने 9 और 10 दिसंबर को सुनवाई का अनुरोध किया, तो पीठ ने कहा कि याचिकाओं को इन दोनों में से किसी एक तारीख पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले मामले की सुनवाई करने का प्रयास करेगा।
वैवाहिक बलात्कार से संबंधित कानूनी प्रावधान को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह है कि क्या किसी पति द्वारा अपनी वयस्क पत्नी की सहमति के बिना बनाए गए यौन संबंध को बलात्कार की परिभाषा से बाहर रखा जा सकता है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के अपवाद 2 के अनुसार, किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं माना जाएगा, यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है।
यह प्रावधान पहले IPC की धारा 375 में मौजूद अपवाद को बरकरार रखता है।
याचिकाओं में इस अपवाद की संवैधानिक वैधता के साथ यह सवाल भी उठाया गया है कि इसके लागू रहने की स्थिति में अभियोजन की कार्यवाही जारी रह सकती है या नहीं।
इससे पहले 9 सितंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मुख्य मामले में दाखिल उसके जवाब को संबंधित अन्य याचिकाओं में भी जवाब माना जा सकता है।
उस दौरान पीठ ने संकेत दिया था कि वह प्रावधान की संवैधानिक वैधता और मौजूदा कानूनी व्यवस्था के तहत अभियोजन जारी रखने के सवाल की जांच करेगी।
दिल्ली और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले
सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं में दिल्ली हाईकोर्ट के 11 मई 2022 के विभाजित फैसले के खिलाफ दाखिल अपील भी शामिल है।
उस मामले में न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने वैवाहिक बलात्कार संबंधी अपवाद को असंवैधानिक मानते हुए इसे समाप्त करने का समर्थन किया था।
उन्होंने कहा था कि IPC लागू होने के 162 साल बाद भी यदि किसी विवाहित महिला की न्याय की पुकार नहीं सुनी जाती है, तो यह दुखद होगा।
हालांकि, न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने इससे असहमति जताते हुए माना था कि यह कानूनी अपवाद असंवैधानिक नहीं है और एक समझ में आने वाले अंतर पर आधारित है।
दोनों न्यायाधीशों के अलग-अलग निष्कर्षों के बाद याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि मामले में कानून से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का समाधान आवश्यक था।
दिल्ली हाईकोर्ट में प्रावधान को चुनौती देने वाली महिलाओं में से एक ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की।
एक अन्य मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि पत्नी के साथ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोपों से पति को छूट देना संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
सुप्रीम कोर्ट में अब तक की कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2023 को IPC के संबंधित प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।
नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधान को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे। इन्होंने क्रमशः IPC, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया।
अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की परिभाषा से बाहर रखने वाला यह अपवाद संविधान के अनुरूप है या नहीं। पीठ ने 9 या 10 दिसंबर को मामले की सुनवाई करने का संकेत दिया है।
