सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीमार औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (SICA) के तहत स्वीकृत पुनर्वास योजना सभी असुरक्षित लेनदारों पर बाध्यकारी होती है। ऐसी योजना में लेनदारों को निर्धारित कम राशि स्वीकार करने के बजाय योजना की अवधि समाप्त होने के बाद पूरी बकाया रकम मांगने का विकल्प देना कानूनी रूप से मान्य नहीं है।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड की अपील स्वीकार कर ली।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसके तहत स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (STC) की दिवाला याचिका दोबारा सुनवाई के लिए बहाल की गई थी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुनर्वास योजना के तहत किसी असुरक्षित लेनदार का दावा स्वीकार्य होने पर भी वह मूल बकाया राशि के निर्धारित 25 प्रतिशत से अधिक की मांग नहीं कर सकता।
क्या था विवाद?
महाराष्ट्र की रसायन क्षेत्र की कंपनी गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और STC के बीच वर्ष 2003 से 2006 के दौरान व्यावसायिक लेनदेन हुए थे।
वर्ष 2010 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) ने कंपनी को बीमार औद्योगिक इकाई घोषित किया।
BIFR के कामकाज बंद होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2015 को कंपनी की प्रारूप पुनर्वास योजना (DRS) को मंजूरी दी।
योजना के खंड 11.11 के अनुसार, असुरक्षित लेनदारों को उनकी मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत पांच वार्षिक किस्तों में दिया जाना था।
इसमें एक विकल्प यह भी था कि लेनदार कम राशि लेने से इनकार करके योजना पूरी होने या सात वर्ष बीतने तक इंतजार कर सकते थे।
पुनर्वास योजना में 191 असुरक्षित लेनदारों की सूची थी, लेकिन STC का नाम उसमें शामिल नहीं था।
इसके बजाय STC का 11.35 करोड़ रुपये का दावा अलग से ‘आकस्मिक देनदारियों’ (Contingent Liabilities) की सूची में दर्ज था।
STC ने इस वर्गीकरण को कभी चुनौती नहीं दी।
STC ने IBC के तहत 24.26 करोड़ रुपये की मांग की
STC ने 20 मार्च 2018 को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 8 के तहत 24,26,44,490 रुपये का मांग नोटिस जारी किया।
इसके बाद उसने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT), मुंबई में धारा 9 के तहत याचिका दाखिल की।
वर्ष 2019 में गणेश बेंजोप्लास्ट ने मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करके विवाद निपटाने की पेशकश की।
13 फरवरी 2020 को NCLT ने याचिका का निस्तारण करते हुए कंपनी को 2,18,88,421 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
STC ने यह राशि अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए स्वीकार कर ली।
हालांकि, 21 जनवरी 2026 को NCLAT ने फैसला दिया कि STC को 25 प्रतिशत राशि स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिवाला याचिका बहाल करके मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए NCLT भेज दिया।
पुनर्वास योजना सभी असुरक्षित लेनदारों पर बाध्यकारी
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि NCLAT ने दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया था।
पहला, STC ने सात वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर ही मांग नोटिस जारी कर दिया था।
दूसरा, पुनर्वास योजना के खंड 11.11 में दिए गए विकल्प केवल असुरक्षित लेनदारों के लिए थे। ये उन पक्षों पर लागू नहीं होते थे, जिनके दावे अभी निश्चित नहीं हुए थे और जिन्हें आकस्मिक देनदारियों की सूची में रखा गया था।
खंडपीठ ने कहा कि STC ने अपने दावे का आकस्मिक देनदारी के रूप में वर्गीकरण स्वीकार किया था और कभी इसे चुनौती नहीं दी।
कोर्ट ने कहा:
“इसलिए अब उसके लिए इसके विपरीत दावा करना या इस मुद्दे को उठाना बहुत देर हो चुकी थी।”
सुप्रीम कोर्ट ने Modi Rubber Limited v. Continental Carbon India Limited और Fertilizer Corporation of India Limited v. Coromandel Sacks Private Limited फैसलों पर भरोसा किया।
इन फैसलों के आधार पर कोर्ट ने माना कि सात वर्ष इंतजार करने के बाद पूरी बकाया राशि मांगने का विकल्प वैध नहीं था।
खंडपीठ ने कहा:
“एक बार प्रारूप पुनर्वास योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद स्वीकृत पुनर्वास योजना सभी संबंधित पक्षों, अर्थात असुरक्षित लेनदारों और भविष्य में असुरक्षित लेनदार बनने वालों, पर बाध्यकारी हो गई।”
पूरी बकाया राशि के दावे से कंपनी दोबारा बीमार हो सकती है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास योजना पूरी होने के बाद लेनदारों को अपने पुराने दावे फिर से खोलने की अनुमति देना योजना के उद्देश्य के विपरीत होगा।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसा करने से पुनर्वास के बाद आर्थिक रूप से संभली कंपनी के दोबारा बीमार होने का खतरा पैदा होगा।
कोर्ट ने NCLAT के उस तर्क को भी अस्वीकार किया, जिसके आधार पर उसने Modi Rubber फैसले को वर्तमान मामले से अलग माना था।
NCLAT ने कहा था कि STC का दावा केवल आकस्मिक देनदारी था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतर को तर्कहीन पाया।
खंडपीठ ने कहा कि STC अधिकतम तभी असुरक्षित लेनदार बन सकती थी, जब उसकी देय राशि निश्चित हो जाती।
ऐसी स्थिति में भी उसे केवल मूल बकाया राशि के 25 प्रतिशत का दावा करने का अधिकार होता, उससे अधिक का नहीं।
IBC के तहत देनदारी निर्धारित करने की कार्यवाही नहीं हो सकती
STC ने यह भी तर्क दिया था कि उसे वर्ष 2015 से किस्तों में भुगतान मिलना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी, क्योंकि उस समय STC की देय राशि निश्चित ही नहीं हुई थी।
कोर्ट ने पाया कि STC ने अपनी देनदारी की राशि निर्धारित कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और सीधे पूरी रकम का मांग नोटिस जारी कर दिया।
खंडपीठ ने कहा:
“IBC की व्यवस्था देनदारी निर्धारित करने या उसकी राशि का आकलन करने का प्रावधान नहीं करती।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि ‘C’ फॉर्म से संबंधित दावा 30 जनवरी 2020 को संबंधित फॉर्म सौंपे जाने के बाद समाप्त हो गया था।
इसके अतिरिक्त STC को NCLT द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान पहले ही मिल चुका था।
इन परिस्थितियों में कोर्ट ने कहा:
“कंपनी याचिका में निर्णय के लिए अब कुछ भी शेष नहीं रह गया था।”
सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT का फैसला रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड की अपील स्वीकार करते हुए NCLAT का 21 जनवरी 2026 का फैसला रद्द कर दिया।
इसके साथ ही NCLT, मुंबई का 13 फरवरी 2020 का आदेश बहाल कर दिया गया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपना-अपना मुकदमा खर्च वहन करने का निर्देश दिया।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: M/s. Ganesh Benzoplast Ltd. v. The State Trading Corporation of India
केस नंबर: Civil Appeal No. 3097 of 2026
पीठ: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा
फैसले की तारीख: 16 नवंबर 2026
