2019 से पहले के सोलर प्रोजेक्ट्स पर GST के लिए 70:30 अनुपात अनिवार्य नहीं, CBIC सर्कुलर केवल विकल्प देता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2019 से पहले के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर GST की गणना के लिए 70:30 का वस्तु और सेवा अनुपात अपनाना अनिवार्य नहीं था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के सर्कुलर ने करदाताओं को यह अनुपात अपनाने का केवल विकल्प दिया था।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने इस आधार पर स्टर्लिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ लगभग 53.36 करोड़ रुपये की GST और जुर्माने की मांग रद्द कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सोलर पावर जनरेटिंग (SPG) सिस्टम को स्थिरता के लिए कंक्रीट की नींव पर स्थापित करने मात्र से वह अचल संपत्ति नहीं बन जाता। इसलिए ऐसे सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (CGST Act) के तहत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता।

क्या था GST विवाद?

स्टर्लिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) अनुबंधों के तहत सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना करती है।

कंपनी ने 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2018 की अवधि के लिए अधिसूचना संख्या 1/2017-केंद्रीय कर (दर) की क्रम संख्या 234 के तहत 5 प्रतिशत GST का भुगतान किया था। यह प्रविष्टि सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम से संबंधित थी।

इसके बाद अधिसूचना संख्या 24/2018 के माध्यम से 1 जनवरी 2019 से 70:30 का मूल्यांकन अनुपात लागू किया गया।

इस व्यवस्था के तहत अनुबंध मूल्य के 70 प्रतिशत हिस्से को वस्तुओं की आपूर्ति मानकर 5 प्रतिशत और शेष 30 प्रतिशत को सेवाओं का हिस्सा मानकर 18 प्रतिशत GST लगाया जाता है। इस प्रकार प्रभावी दर 8.9 प्रतिशत बनती है।

CBIC ने 6 अक्टूबर 2021 को सर्कुलर संख्या 163/19/2021-GST जारी कर स्पष्ट किया कि 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2018 की अवधि के लिए भी 70:30 अनुपात में कर का भुगतान किया जा सकता है।

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इसी सर्कुलर के आधार पर संयुक्त आयुक्त, CGST एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे ने 17 जनवरी 2025 को कंपनी की आपूर्ति को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना और पिछली अवधि पर भी 70:30 अनुपात लागू कर दिया।

अधिकारी ने जानबूझकर गलत विवरण देने और तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए CGST Act की धारा 74 के तहत बढ़ी हुई समय-सीमा का सहारा लिया।

इसके परिणामस्वरूप CGST, SGST और जुर्माने सहित कुल 53,35,80,964 रुपये की मांग की गई।

कंपनी ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध होने के आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी।

वैकल्पिक उपाय होने से हाईकोर्ट का रिट अधिकार क्षेत्र पूरी तरह समाप्त नहीं होता

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कंपनी ने विचारणीय कानूनी प्रश्न उठाए थे। इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रिट याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करना उचित नहीं था।

खंडपीठ ने कहा:

“वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक कोई ऐसा कठोर नियम नहीं है, जिसे बिना किसी अपवाद के लागू किया जाए।”

कोर्ट ने कहा कि मामले में विस्तृत बहस हो चुकी थी और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट भी संबंधित कानूनी प्रश्न पर फैसला दे चुका था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने विवाद का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण करना उचित समझा।

CBIC सर्कुलर में ‘कर सकते हैं’ लिखा था, ‘करना होगा’ नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2021 के सर्कुलर की भाषा पर विशेष ध्यान दिया।

कोर्ट ने पाया कि सर्कुलर में ‘can’ शब्द इस्तेमाल किया गया था, जिससे स्पष्ट है कि 70:30 अनुपात अपनाने का निर्णय करदाता के पास था।

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खंडपीठ ने कहा:

“न तो अधिसूचना में और न ही सर्कुलर में ऐसा कोई अनिवार्य निर्देश था कि 1 जनवरी 2019 से पहले के सभी लेनदेन पर 70:30 अनुपात अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, भले ही संबंधित करदाता ने इसे अपनाने का विकल्प चुना हो या नहीं।”

सुप्रीम कोर्ट ने कर अधिकारियों की इसके विपरीत व्याख्या को स्पष्ट रूप से गलत और पूरी तरह अस्वीकार्य पाया।

कोर्ट ने कहा कि 70:30 अनुपात की व्यवस्था 1 जनवरी 2019 से ही अस्तित्व में आई थी।

इसलिए उससे पहले की अवधि में यह अनुपात लागू नहीं करने के कारण कंपनी पर धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण देने या तथ्य छिपाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

खंडपीठ ने धारा 74 के तहत बढ़ी हुई समय-सीमा लागू करने को भी तथ्यों और कानून, दोनों के आधार पर पूरी तरह अस्वीकार्य माना।

सोलर पावर सिस्टम को नींव पर लगाने से वह अचल संपत्ति नहीं बनता

सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि क्या सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना CGST Act की धारा 2(119) के तहत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है।

कोर्ट ने Bharti Airtel Limited v. Commissioner of Central Excise, Pune में निर्धारित परीक्षणों और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के Sterling and Wilson, Siemens Gamesa तथा Arka Green Power मामलों के फैसलों पर विचार किया।

खंडपीठ ने पाया कि सोलर पैनल और मॉड्यूल को नींव से अलग करके दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं था।

कोर्ट ने कहा कि नींव का उद्देश्य केवल सिस्टम को मजबूती और स्थिरता प्रदान करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया:

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“यह तथ्य कि सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम को स्थिरता और उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंक्रीट की नींव पर स्थापित करना पड़ता है, अपने आप में उसे अचल संपत्ति में परिवर्तित नहीं करता।”

खंडपीठ ने माना कि ऐसे सिस्टम को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानने संबंधी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का लगातार अपनाया गया दृष्टिकोण सही था।

2021 की अधिसूचना पिछली आपूर्ति पर लागू नहीं होगी

सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना संख्या 8/2021 का भी परीक्षण किया, जिसके माध्यम से पूरे ‘सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम’ की प्रविष्टि को बदलकर ‘सोलर पावर जनरेटर’ कर दिया गया था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस बदलाव को उन पुरानी आपूर्तियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, जिनके समय पूरे सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम पर एक इकाई के रूप में कर लगाया जाता था।

सुप्रीम कोर्ट ने 53.36 करोड़ रुपये की मांग रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्लिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड की अपील स्वीकार कर ली।

खंडपीठ ने संयुक्त आयुक्त, CGST एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे का 17 जनवरी 2025 का आदेश रद्द कर दिया।

इसके साथ ही केंद्रीय कर अधीक्षक, रेंज-V, सांताक्रूज, मुंबई द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी सारांश आदेश भी रद्द कर दिया गया।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपना-अपना मुकदमा खर्च वहन करने का निर्देश दिया।

केस डिटेल्स

केस टाइटल: M/s. Sterling and Wilson Pvt. Ltd. v. Union of India and Others

केस नंबर: Civil Appeal arising out of SLP (C) No. 23844 of 2025

पीठ: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा

फैसले की तारीख: 16 नवंबर 2026

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