बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि संरक्षित स्मारकों के पास सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण विरासत संरक्षण कानूनों के तहत प्रतिबंधित निर्माण नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और वहां आने वाले लोगों की सुविधा के लिए बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं आवश्यक हैं।
हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति किशोर सी. संत और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने छत्रपति संभाजीनगर के पास खुल्दाबाद स्थित दरगाह हजरत सैयद शाह राजू खत्ताल हुसैनी के निकट सार्वजनिक शौचालय के निर्माण पर महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग द्वारा 2018 में जारी रोक संबंधी नोटिस रद्द कर दिए।
कोर्ट ने कहा कि संरक्षित स्मारक की सीमा से बाहर, लेकिन उसके 100 मीटर के दायरे में शौचालय का निर्माण विरासत संरक्षण के खिलाफ नहीं है। इससे स्मारक की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी, विशेषकर ऐसे स्थानों पर जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं।
स्मारकों के संरक्षण के लिए बुनियादी सुविधाएं जरूरी
खंडपीठ ने दरगाह आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानियों पर विचार किया। विशेष रूप से वार्षिक उर्स के दौरान दूसरे राज्यों से भी हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को स्वीकार किया कि शौचालयों की कमी से श्रद्धालुओं को गंभीर असुविधा होती है। ऐसे में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण पर रोक लगाना स्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
कोर्ट ने कहा कि यदि आगंतुकों को बंद शौचालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो इससे स्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र को संरक्षण मिलने के बजाय नुकसान पहुंच सकता है।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के संरक्षण के साथ वहां आने वाले लोगों की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना भी आवश्यक है।
100 मीटर के दायरे में निर्माण को लेकर विवाद
यह मामला दरगाह हजरत सैयद शाह राजू खत्ताल हुसैनी के मुतवल्ली (संरक्षक) की याचिका से जुड़ा था। उन्होंने अक्टूबर और नवंबर 2018 में महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग द्वारा जारी निर्माण रोकने के नोटिस को चुनौती दी थी।
खुल्दाबाद नगर परिषद ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि से सार्वजनिक शौचालय बनाने की योजना शुरू की थी।
इस परियोजना का उद्देश्य खुले में शौच रोकना और दरगाह आने वाले लोगों को स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना था। प्रस्तावित निर्माण दरगाह की सीमा से बाहर था, हालांकि वह संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे में आता था।
पुरातत्व विभाग ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति नहीं लेने के आधार पर निर्माण रोकने का निर्देश दिया था।
नगर परिषद ने भी इन नोटिस के खिलाफ दायर याचिका का समर्थन किया।
सार्वजनिक शौचालय निर्माण संबंधी प्रतिबंधों से बाहर
याचिकाकर्ता और नगर परिषद ने केंद्रीय प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम का हवाला देते हुए दलील दी कि सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, जल निकासी व्यवस्था और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं निर्माण की परिभाषा से बाहर रखी गई हैं।
हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रस्तावित शौचालय से लोगों को सुविधा मिलने के साथ स्मारक के आसपास स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारकों के पास शौचालय निर्माण पर रोक लगाने वाले 1982 के एक सर्कुलर का भी हवाला दिया था।
हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि 1982 के बाद देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने की दिशा में काफी प्रगति हुई है।
खंडपीठ ने कहा कि विरासत संरक्षण संबंधी कानूनों को बदलती परिस्थितियों और बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए।
कोर्ट ने अपने निष्कर्ष के समर्थन में नीति आयोग के एक कार्य समूह की 2020 की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2013 की ऑडिट रिपोर्ट का उल्लेख किया। इन रिपोर्टों में ऐतिहासिक स्थलों पर शौचालयों की गंभीर कमी सामने आई थी।
पुरातत्व विभाग को दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश
हाईकोर्ट ने अक्टूबर और नवंबर 2018 में जारी निर्माण रोकने के नोटिस रद्द करते हुए औरंगाबाद स्थित पुरातत्व विभाग के सहायक निदेशक को दिसंबर 2018 में प्रस्तुत आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारी दरगाह के मुतवल्ली और खुल्दाबाद नगर परिषद को सुनवाई का अवसर देने के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तावित शौचालय की अनुमति संबंधी आवेदन पर फैसला करें।
खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोनों पक्ष चाहें, तो आपसी सहमति से शौचालय निर्माण के लिए किसी अन्य उपयुक्त स्थान का चयन कर सकते हैं।
