पुडुचेरी मद्रास हाईकोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति विवाद के बीच 73 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के अधिकारों की रक्षा करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पुडुचेरी प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिया है कि बुजुर्ग महिला को तत्काल उनके विवादित मकान में वापस बसाया जाए। इसके साथ ही अदालत ने स्थानीय पुलिस को प्रतिदिन उनके आवास पर जाकर भोजन, दवाइयों और सुरक्षा की स्थिति जांचने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने बेटे को निर्देश दिया कि वह बुजुर्ग मां को प्रतिमाह 15,000 रुपये गुजारा भत्ता भी दे।
जस्टिस शमीम अहमद ने 9 अक्टूबर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब किसी वरिष्ठ नागरिक के सिर पर छत और उसकी शारीरिक सुरक्षा का संकट हो, तो कल्याणकारी कानूनों को महज कुछ रुपयों के लेन-देन तक सीमित नहीं किया जा सकता। अदालत ने साफ किया कि दीवानी अदालत में लंबित संपत्ति का विवाद किसी भी पीड़ित महिला को घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत मिलने वाली अंतरिम राहत से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता।
गरिमा और सुरक्षा वित्तीय विकल्प से परे: हाईकोर्ट
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कोई मकान भले ही अदालती मुकदमे का विषय हो, लेकिन दशकों तक वहां रहने वाली बुजुर्ग महिला के लिए वह केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि उसकी गरिमा, सुरक्षा और अपनेपन का प्रतीक होता है। घरेलू हिंसा कानून की धारा 17 के तहत किसी भी महिला को साझे घर में रहने का पूर्ण अधिकार है, भले ही संपत्ति के मालिकाना हक या टाइटल में उसका नाम न हो। इसके अलावा धारा 19 मजिस्ट्रेट को निवास आदेश जारी करने का अधिकार देती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल वैकल्पिक आवास के नाम पर पैसे देना किसी बुजुर्ग के भोजन, कपड़े, दवा और सुरक्षित जीवन की बुनियादी जिम्मेदारियों का विकल्प नहीं हो सकता।
पुलिस की दैनिक निगरानी और अनुपालन के निर्देश
हाईकोर्ट ने पुडुचेरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और जिला मजिस्ट्रेट को महिला की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। क्षेत्रीय पुलिस को आदेश दिया गया है कि वह रोजाना एक कांस्टेबल को, संभवतः एक महिला पुलिसकर्मी के साथ, महिला के घर भेजे। पुलिसकर्मी हर दिन यह सुनिश्चित करेंगे कि बुजुर्ग महिला शांतिपूर्वक रह रही हैं और उन्हें समय पर तीनों पहर का भोजन, दवाइयां तथा अन्य जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं।
पुलिस को प्रतिदिन का अनुपालन रजिस्टर तैयार करने और किसी भी प्रकार की धमकी, मारपीट या उपेक्षा की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी को पूरे मामले की संयुक्त अनुपालन रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी।
क्या है पारिवारिक विवाद की पृष्ठभूमि
यह मामला 73 वर्षीय महालक्ष्मी से जुड़ा है। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके और उनके दिवंगत पति जयबाल की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मूर्ति नाम के युवक को गोद लिया था। 9 जून 2023 को जयबाल के निधन के बाद परिवार में कलह शुरू हो गई। महालक्ष्मी के अनुसार, उनके पति ने अपनी वसीयत में संपत्ति मूर्ति के नाम की थी, लेकिन साथ ही पत्नी के आजीवन निवास और देखरेख का अधिकार भी सुरक्षित रखा था।
महालक्ष्मी ने आरोप लगाया कि 30 दिसंबर 2024 को विवाद के दौरान उनकी बहू ने उनके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत दर्ज होने के बाद वर्ष 2025 में आपराधिक मामला दर्ज हुआ। इसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया और उनके सोने के गहने भी छीन लिए गए, जिसके चलते उन्हें एक रिश्तेदार के यहां शरण लेनी पड़ी।
निचली अदालतों के आदेश और हाईकोर्ट का दखल
महालक्ष्मी ने पुडुचेरी की महिला अदालत (महिला कोर्ट) में घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत की मांग की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्राथमिक स्तर पर साझा घर और घरेलू रिश्ते को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में निवास आदेश जारी किया था और पुलिस सुरक्षा के निर्देश दिए थे।
इस आदेश के खिलाफ मूर्ति और उनकी पत्नी ने पुडुचेरी के तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील की। अपीलीय अदालत ने 13 जुलाई 2026 को इस शर्त पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी कि मूर्ति अपनी मां को वैकल्पिक आवास के लिए 15,000 रुपये प्रति माह देगा। महालक्ष्मी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
दूसरी ओर, बेटे के वकीलों का तर्क था कि संपत्ति के मालिकाना हक का मुकदमा दीवानी अदालत में लंबित है और बुजुर्ग महिला ने वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण में भी गुहार लगाई है, इसलिए घरेलू हिंसा कानून का इस्तेमाल संपत्ति के अधिकार तय करने के लिए नहीं होना चाहिए।
अंतरिम राहत बहाल, 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने अपीलीय अदालत के 13 जुलाई के आदेश पर रोक लगाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के मूल निवास आदेश को बहाल कर दिया। अदालत ने मूर्ति को निर्देश दिया कि वह अक्टूबर 2026 से हर महीने की 15 तारीख तक 15,000 रुपये गुजारा भत्ता दे। साथ ही परिवार को बुजुर्ग महिला के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक दुर्व्यवहार से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अंतरिम सुरक्षा व्यवस्था है और इससे संपत्ति के मालिकाना हक या वसीयत की वैधता पर कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसका निर्णय सक्षम दीवानी अदालत ही करेगी। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की गई है, जिस दिन पुलिस की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी।
