फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करने मात्र से वकीलों के रोल से नाम नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि नामांकन धोखाधड़ी से प्राप्त न किया गया हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 26(1) के परंतुक (प्रोवाइज़ो) के तहत किसी वकील का नाम स्टेट रोल से हटाने का अधिकार केवल इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि रिकॉर्ड में कोई जाली दस्तावेज जमा किया गया था, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि स्वयं नामांकन ही धोखाधड़ी या किसी अनिवार्य तथ्य को छिपाकर हासिल किया गया था। जस्टिस डॉ. स्वर्णा कांता शर्मा की एकल पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके जरिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के स्टेट रोल से वकील दीपेंद्र कौर का नाम जाली अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में हटा दिया गया था। हाईकोर्ट ने माना कि मामले में धोखाधड़ी और नामांकन के बीच कोई वैधानिक संबंध स्थापित नहीं होता, क्योंकि बीसीडी के एक पूर्व प्रस्ताव के तहत याचिकाकर्ता स्वतंत्र रूप से नामांकन की पात्र थीं। अदालत ने उनका नाम तुरंत स्टेट रोल पर बहाल करने का निर्देश दिया, हालांकि बिना आवश्यकता के फर्जी प्रमाण पत्र संलग्न करने के लिए उन्हें औपचारिक रूप से फटकार भी लगाई।

मामले की पृष्ठभूमि

दीपेंद्र कौर ने वर्ष 2012 में दिल्ली विश्वविद्यालय से 44.5 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक पूरा किया था। इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध आईएमआईआरसी कॉलेज ऑफ लॉ से वर्ष 2019 में 53.1 प्रतिशत अंकों के साथ एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 17 दिसंबर 2019 को बीसीडी में नामांकन के लिए आवेदन किया और फॉर्म में ‘ओबीसी’ श्रेणी वाले कॉलम पर टिक किया। उनके नामांकन रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की तहसील वसुंधरा के तहसीलदार अहमद मंसूर द्वारा 11 अक्टूबर 2011 को जारी एक ओबीसी प्रमाण पत्र संलग्न पाया गया। बीसीडी ने 23 दिसंबर 2019 को उनका नामांकन स्वीकार कर लिया और अगस्त 2021 में उनके सभी भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल डेटाबेस में स्कैन कर सुरक्षित कर लिया गया।

वर्ष 2025 में बीसीडी चुनावों की घोषणा हुई, जिसमें दीपेंद्र कौर ने अपनी उम्मीदवारी पेश की और मतगणना के दौरान वे महिला उम्मीदवारों में आगे चल रही थीं। 19 मार्च 2026 को मतगणना के दौरान वकील अमोक कुमार गुप्ता और अंकुर यादव ने शिकायत दर्ज कराई कि कौर ने एलएलबी प्रवेश और बीसीडी नामांकन में न्यूनतम अर्हता अंकों में छूट पाने के लिए फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया है।

सत्यापन के दौरान गाजियाबाद के तहसीलदार ने 25 मार्च 2026 को बीसीडी को सूचित किया कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ था, जिले में “वसुंधरा” नाम की कोई तहसील नहीं है और अहमद मंसूर नाम का कोई तहसीलदार वहां पदस्थ नहीं रहा। दूसरी ओर, लॉ कॉलेज ने 28 मार्च 2026 को बीसीडी को स्पष्ट किया कि कौर को सामान्य श्रेणी के तहत प्रवेश दिया गया था, जहां उस सत्र में न्यूनतम पात्रता 44.5 प्रतिशत अंक थी, और उन्होंने कॉलेज में कोई जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था।

इसके बाद बीसीडी की नामांकन समिति ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और 2 अप्रैल 2026 को कौर की समय बढ़ाने की अर्जी खारिज करते हुए उनका वकालत का लाइसेंस निलंबित कर दिया तथा मामला बीसीआई को भेज दिया। बीसीआई ने 7 मई 2026 को माना कि कौर ने धोखाधड़ी और गलत बयानी से नामांकन प्राप्त किया था और धारा 26(1) के तहत उनका नाम स्टेट रोल से हटाने का आदेश दिया। इसके बाद 12 मई 2026 को चुनाव समिति ने बीसीडी चुनावों से उनकी उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी, जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट के समक्ष दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि चुनाव मतगणना के दौरान पूरी प्रक्रिया अनुचित जल्दबाजी में पूरी की गई, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने दलील दी कि खाती समुदाय से संबंध रखने के कारण उन्होंने केवल ओबीसी श्रेणी चुनी थी, लेकिन जाली प्रमाण पत्र उन्होंने जमा नहीं किया था। इसके अलावा, एडवोकेट्स एक्ट की धारा 26(1) के तहत यह अनिवार्य है कि नामांकन “धोखाधड़ी से” या किसी “अनिवार्य तथ्य” के संबंध में गलत बयानी करके हासिल किया गया हो। याचिकाकर्ता ने कोई शुल्क छूट, आरक्षण या प्रवेश लाभ नहीं लिया था। इसके अलावा, बीसीडी ने 15 मार्च 2019 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें स्नातक में 45 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले और मान्यता प्राप्त संस्थान से एलएलबी करने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन के लिए पात्र माना गया था। याचिकाकर्ता के फॉर्म पर बीसीडी की उस मुहर का अंकन था, जो इसी प्रस्ताव के तहत नामांकन की अनुमति देती थी।

बीसीडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी कि रिट अधिकार क्षेत्र अपीलीय अदालत की तरह तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए नहीं है और बीसीआई का फैसला वेडन्सबरी अनरीजनेबलनेस के दायरे में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम. वरधन बनाम भारत संघ मामले में समयबद्ध चुनाव कराने के निर्देशों का हवाला देते हुए बीसीडी ने कहा कि त्वरित कार्रवाई आवश्यक थी। बीसीडी ने यह भी कहा कि दस्तावेज 2021 में ही डिजिटाइज हो चुके थे, जिससे चुनाव के समय दस्तावेज डाले जाने की संभावना खारिज होती है। बीसीडी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अजय शंकर श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हवाला देकर कहा कि फर्जी दस्तावेज जमा करने से पेशे की शुचिता प्रभावित होती है।

बीसीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धारा 26(1) के परंतुक में “धोखाधड़ी” का आधार स्वतंत्र रूप से लागू होता है और इसके लिए “अनिवार्य तथ्य” साबित करने की आवश्यकता नहीं है। बीसीआई के लीगल एजुकेशन रूल्स के नियम 7 के तहत सामान्य श्रेणी के लिए 44.5 प्रतिशत को 45 प्रतिशत में राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता और स्टेट बार काउंसिल का प्रस्ताव बीसीआई के वैधानिक नियमों को निष्प्रभावी नहीं कर सकता। बीसीआई का कहना था कि धोखाधड़ी साबित होने पर निष्कासन ही एकमात्र वैधानिक परिणाम है और इसे धारा 35 की तरह कम नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और कानूनी व्याख्या

दस्तावेज जमा करने के विवाद पर जस्टिस शर्मा ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि उन्होंने प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था। कोर्ट ने पाया कि नामांकन फॉर्म में स्पष्ट निर्देश था कि ओबीसी चुनने पर प्रमाण पत्र संलग्न करें। फॉर्म के पहले पृष्ठ पर कार्यालय रिपोर्ट में दर्ज था कि “ओ.बी.सी. सर्टिफिकेट यूपी संलग्न” है। प्रमाण पत्र पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षरों से मेल खाते स्व-प्रमाणित हस्ताक्षर थे और फाइल 2021 में ही डिजिटाइज हो चुकी थी, जिससे बाद में छेड़छाड़ की संभावना निराधार साबित होती है।

प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आरोप पर कोर्ट ने माना कि बीसीडी कुछ समय दे सकती थी, लेकिन चूंकि बाद में बीसीआई ने अलग से कारण बताओ नोटिस जारी किया, कई लिखित जवाब स्वीकार किए और तीन बार उनके वकील को सुना, इसलिए पूरी प्रक्रिया दूषित नहीं मानी जा सकती।

कानूनी बिंदु पर धारा 26(1) के परंतुक का विश्लेषण करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान किसी भी गलत बयान या फर्जी दस्तावेज मिलने पर नाम हटाने की असीमित शक्ति नहीं देता:

“यह प्रावधान ऐसी स्थिति की कल्पना करता है जहां किसी व्यक्ति के नाम का स्टेट रोल में दर्ज होना ऐसी गलत बयानी, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव के कारण हुआ हो। इसलिए, जिस गलत कृत्य की शिकायत की गई है और एक वकील के रूप में नामांकन प्राप्त करने के बीच एक उचित संबंध होना अनिवार्य है।”

कोर्ट ने धारा 26(1) के तहत होने वाले स्थायी निष्कासन और धारा 35 के तहत अनुशासनात्मक शक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा:

“नामांकन रिकॉर्ड में किसी धोखाधड़ीपूर्ण दस्तावेज की उपस्थिति मात्र को अपने आप में धोखाधड़ी द्वारा नामांकन प्राप्त करने के बराबर नहीं माना जा सकता, जब तक कि यह न दिखाया जाए कि उस धोखाधड़ी ने ऐसा नामांकन हासिल करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।”

रिकॉर्ड की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने कॉलेज में जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया था, सामान्य श्रेणी में वैध एलएलबी डिग्री पूरी की थी और नामांकन के लिए पूरा सामान्य शुल्क चुकाया था। सबसे अहम बात यह थी कि बीसीडी ने स्वयं 15 मार्च 2019 को प्रस्ताव पारित कर 45 प्रतिशत से कम अंक वाले विधि स्नातकों को नामांकन की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता के आवेदन फॉर्म पर इस प्रस्ताव को लागू करने की आधिकारिक मुहर लगी हुई थी।

कार्य-कारण संबंध (कैजुअल्टी) की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की:

“यदि विवादित जाति प्रमाण पत्र कभी प्रस्तुत ही न किया गया होता, तो क्या तब भी याचिकाकर्ता के नाम पर विचार किया जाता और उन्हें एक वकील के रूप में नामांकित किया जाता? रिकॉर्ड से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर, इसका उत्तर सकारात्मक ही होना चाहिए।”

चूंकि याचिकाकर्ता एडवोकेट्स एक्ट की धारा 24 के तहत सभी जरूरी योग्यताएं पूरी करती थीं और बीसीडी के प्रस्ताव के आधार पर स्वतंत्र रूप से पात्र थीं, इसलिए जाली प्रमाण पत्र और उनके नामांकन के बीच कोई वैधानिक संबंध सिद्ध नहीं हुआ।

कोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बीसीआई के 7 मई 2026 के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि दीपेंद्र कौर का नाम बीसीडी के अधिवक्ताओं के रोल में तुरंत बहाल किया जाए।

हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि आदेश रद्द करने का अर्थ याचिकाकर्ता के आचरण को सही ठहराना नहीं है। आधिकारिक रिकॉर्ड में मनगढ़ंत दस्तावेज पेश करने को गंभीर मानते हुए जस्टिस शर्मा ने निर्देश दिया:

“इसलिए, याचिकाकर्ता को अपने नामांकन आवेदन के साथ विवादित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए परिनिंदित (सेंस्योर) और प्रताड़ित (रेप्रिमांड) किया जाता है, जबकि नामांकन के लिए अपनी पात्रता स्थापित करने हेतु उनके लिए ऐसे दस्तावेज पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी।”

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: दीपेंद्र कौर बनाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एवं अन्य

वाद संख्या: डब्ल्यूपी(सी) 6895/2026, सीएम अप्ली. 33864/2026, 33865/2026, 39306/2026 और 39307/2026 

पीठ: जस्टिस डॉ. स्वर्णा कांता शर्मा 

निर्णय की तिथि: 08.10.2026