इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीमा कानून (Law of Limitation) और आर्बिट्रेशन न्यायशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण निर्णय में माना है कि सरकारी विभाग मध्यस्थता निर्णयों (आर्बिट्रल अवॉर्ड) को चुनौती देने में हुई देरी को माफ कराने के लिए विशेष छूट का दावा नहीं कर सकते और न ही प्रशासनिक लालफीताशाही को ‘पर्याप्त कारण’ (Sufficient
आर्बिट्रेशन अपीलों में देरी की माफी के लिए सरकारी तंत्र प्रशासनिक बाधाओं को ‘पर्याप्त कारण’ नहीं बता सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
