सुप्रीम कोर्ट ने विलय नियंत्रण (मर्जर कंट्रोल) में अधिसूचना और प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) दायित्वों के दायरे तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी के बाद की शक्तियों की वैधानिक सीमाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अमेज़न.कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी (अमेज़न) द्वारा दायर अपील को स्वीकार
CCI के पास विलय मंजूरियों को स्थगित रखने या बाद में नया फॉर्म दाखिल कराने का कोई अधिकार नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न के खिलाफ दिए गए निर्देश किए खारिज
