क्या सार्वजनिक प्राधिकारी केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत किसी नवनियुक्त शैक्षणिक प्रमुख को कार्यमुक्त होने के लिए आवश्यक और व्यावहारिक रूप से अनिवार्य समय देने के बजाय, मनमाने ढंग से एक अत्यंत छोटी समय सीमा थोपकर उसकी नियुक्ति रद्द कर सकते हैं? इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ, जिसमें जसटिस आलोक माथुर और जसटिस अमिताभ कुमार राय शामिल थे, ने डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के कुलपति के रूप में नियुक्ति को निरस्त करने वाले आदेश को खारिज कर दिया है। अदालत ने माना कि अपने पिछले केंद्रीय सेवा के पद से औपचारिक राहत पाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया डेढ़ महीने का समय पूरी तरह से तर्कसंगत था। इस समय सीमा को अस्वीकार करना न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि यह चयनित प्रत्याशी की ‘वैध अपेक्षा’ (legitimate expectation) के सिद्धांत को भी आघात पहुंचाता है। यह ऐतिहासिक निर्णय प्रशासनिक निरंतरता, गैर-भेदभाव और गैर-मनमानेपन के संवैधानिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कृषि वैज्ञानिक हैं। वर्ष 2025 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित “विज्ञान श्री” पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह पूर्व में दो प्रमुख भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों के निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिनमें आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR), नई दिल्ली और आईसीएआर-भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल शामिल हैं। वर्तमान में वह आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं।
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए 26 अगस्त 2025 को जारी विज्ञापन के जवाब में डॉ. सिंह ने 1 सितंबर 2025 को आवेदन किया था। उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया और 10 फरवरी 2026 को सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार के बाद, तीन सदस्यीय पैनल में उनका नाम अनुशंसित किया गया और उनका चयन अंतिम रूप से स्वीकृत हुआ। विपक्षीगण द्वारा 10 फरवरी 2026 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया, जो याचिकाकर्ता को 18 फरवरी 2026 को पंजीकृत डाक से प्राप्त हुआ। डॉ. सिंह ने व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति भी संप्रेषित कर दी थी।
नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, डॉ. सिंह ने एनबीपीजीआर के निदेशक के रूप में अपने प्रतिनियुक्ति पद से मुक्त होने की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू की। 18 फरवरी 2026 को उन्हें मूल संवर्ग में वापस रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर वह 2 मार्च 2026 को आईसीएआर-आईएआरआई में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए।
इसी दौरान, 19 फरवरी 2026 को याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव एवं ओएसडी, लखनऊ को पत्र लिखकर अवगत कराया कि उन्होंने औपचारिक रूप से सेवामुक्त होने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय से संपर्क किया है। चूंकि वह 31 मार्च 2026 को केंद्रीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले थे और औपचारिक राहत मिलने में कुछ समय लग सकता था, इसलिए उन्होंने पदभार ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया।
इस व्यावहारिक कठिनाई को समायोजित करने के बजाय, विपक्षीगण ने 25 फरवरी 2026 को एक निर्देश जारी कर डॉ. सिंह को 1 मार्च 2026 तक कुलपति का कार्यभार संभालने का आदेश दिया, साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। याचिकाकर्ता ने 26 फरवरी 2026 को पुनः पत्र लिखकर अनुरोध किया कि उनकी सेवानिवृत्ति (31 मार्च 2026) तक का समय दिया जाए, क्योंकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को संसाधित करने में भी न्यूनतम समय आवश्यक होता है।
इसके बावजूद, विपक्षीगण ने 3 मार्च 2026 को डॉ. सिंह की नियुक्ति रद्द कर दी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 25 फरवरी 2026 के निर्देश और 3 मार्च 2026 के रद्दीकरण आदेश को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का रुख किया।
पक्षकारों की दलीलें
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया, जिन्हें अधिवक्ता श्री संजीत कुमार मिश्रा, श्री अविनाश सिंह और श्री अभिनव नाथ त्रिपाठी द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
याचिकाकर्ता के वकीलों ने तर्क किया कि 10 फरवरी 2026 के नियुक्ति पत्र में कार्यभार ग्रहण करने की कोई निश्चित तिथि या समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। विपक्षीगण इस तथ्य से भली-भांति अवगत थे कि याचिकाकर्ता वर्तमान में केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत हैं और उन्हें नया पदभार संभालने से पहले कानूनी रूप से कार्यमुक्त होना आवश्यक था।
याचिकाकर्ता ने यह भी इंगित किया कि निवर्तमान कुलपति डॉ. विजेंद्र सिंह का कार्यकाल 18 फरवरी 2026 को छह महीने के लिए बढ़ाया गया था। उस विस्तार आदेश में स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के चयन का संदर्भ था और यह उल्लेख था कि नए कुलपति के कार्यभार संभालने में कुछ समय लगेगा। अतः विश्वविद्यालय के पास प्रशासनिक शून्यता से बचने के लिए पहले से ही एक वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद थी। वैकल्पिक उपाय की प्रारंभिक आपत्ति पर याचिकाकर्ता के वकीलों ने स्पष्ट किया कि कुलाधिपति द्वारा जारी किए गए रद्दीकरण आदेश की समीक्षा या उसे वापस लेने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका ही एकमात्र प्रभावी उपाय है।
विपक्षीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 (उत्तर प्रदेश राज्य) के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री कुलदीप पति त्रिपाठी पेश हुए। प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ ने किया, जिन्हें अधिवक्ता श्री श्रीधर अवस्थी द्वारा सहयोग दिया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यंशु ओझा और प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव उपस्थित हुए। अन्य विपक्षियों के वकीलों में डॉ. पूजा सिंह, श्री प्रशांत कुमार सिंह और मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सी.एस.सी.) शामिल थे।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ ने रिट याचिका का पुरजोर विरोध किया और प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि चूंकि याचिकाकर्ता ने कुलाधिपति को ईमेल और पत्र भेजकर रद्दीकरण आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई थी, इसलिए उन्हें उसी वैकल्पिक उपाय के पास भेजा जाना चाहिए और रिट याचिका खारिज की होनी चाहिए। मुख्य दलीलों पर उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने कार्यभार संभालने की कोई निश्चित तिथि नहीं बताई थी, इसलिए 1 मार्च 2026 की समय सीमा का पालन न करने पर नियुक्ति रद्द करना पूर्णतः वैध था।
न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष
जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने वैकल्पिक उपाय से संबंधित विपक्षीगण की प्रारंभिक आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क से सहमति जताई कि कुलाधिपति के पास नियुक्ति निरस्तीकरण के आदेश को वापस लेने या उसकी समीक्षा करने का कोई वैधानिक प्रावधान या अधिकार उपलब्ध नहीं है। अतः अनुच्छेद 226 के तहत सीधे रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना पूरी तरह से न्यायसंगत था।
अदालत ने विपक्षीगण के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने कार्यभार ग्रहण करने की कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी थी। अदालत ने पाया कि डॉ. सिंह ने 19 और 26 फरवरी 2026 के पत्रों में स्पष्ट रूप से लिखा था कि वह सेवामुक्त होने के बाद कार्यभार संभालेंगे और उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मार्च 2026 है। अदालत के अनुसार, यह कार्यभार ग्रहण करने की समय सीमा का एक अत्यंत स्पष्ट और अकाट्य संकेत था।
अदालत ने 1 मार्च 2026 की समय सीमा तय करने वाले निर्देश की मनमानी प्रकृति की तीव्र आलोचना की। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र ही 18 फरवरी 2026 को मिला था, उन्हें केंद्र सरकार के विभाग से स्थानांतरित होने के लिए मात्र 11 दिनों के भीतर कार्यभार संभालने को विवश करना पूर्णतः अनुचित था। अदालत ने रेखांकित किया कि जब निवर्तमान कुलपति का कार्यकाल पहले ही छह महीने के लिए बढ़ाया जा चुका था, तो ऐसी कोई तात्कालिक प्रशासनिक आपात स्थिति नहीं थी कि इतनी कठोर समय सीमा थोपी जाए।
अदालत ने विपक्षीगण के इस रुख में प्रशासनिक विसंगति और भेदभाव को भी उजागर किया। अदालत ने डॉ. अभिजीत मित्रा के मामले का उल्लेख किया, जिन्हें उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा का कुलपति नियुक्त किए जाने पर कार्यभार संभालने के लिए लगभग चार महीने का समय दिया गया था। अदालत ने माना कि डॉ. सिंह के मामले में केवल डेढ़ महीने का समय मांगना किसी भी तरह से अत्यधिक नहीं था।
आक्षेपित आदेशों की संवैधानिक वैधता पर टिप्पणी करते हुए खंडपीठ ने फैसला सुनाया:
“वर्तमान मामले में, आक्षेपित कार्रवाई प्रत्यक्ष रूप से मनमानी, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जैसा कि ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, 1974 (4) एससीसी 3 और मेनका गांधी बनाम भारत संघ, एआईआर 1978 एससी 597 में स्पष्ट किया गया है, जिनमें यह स्थापित किया गया है कि मनमानापन समानता के विपरीत है और राज्य की प्रत्येक कार्रवाई निष्पक्ष, न्यायसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण होनी चाहिए। एक बार जब सक्षम प्राधिकारी ने नियुक्त कुलपति को उनके पिछले संस्थान से तत्काल कार्यमुक्त न हो पाने के कारण कार्यभार संभालने के लिए समय दे दिया था, तो नियुक्त व्यक्ति को यह वैध अपेक्षा (legitimate expectation) प्राप्त हो गई थी कि दी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्रभावी रहेगी, जैसा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज, 1993 1 एससीसी 71 और काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियंस बनाम मिनिस्टर फॉर द सिविल सर्विस में मान्यता प्राप्त सिद्धांतों में स्पष्ट है। यह कार्रवाई इस स्वीकार्य तथ्य को देखते हुए और अधिक मनमानी तथा भेदभावपूर्ण हो जाती है कि निवर्तमान कुलपति का कार्यकाल काफी लंबी अवधि के लिए बढ़ाया गया था और इससे पहले के मामलों में, समान रूप से स्थित कुलपतियों को चार महीने तक का जॉइनिंग समय दिया गया था। विपक्षीगण ने, एक सुसंगत पिछली प्रथा को अपनाने के बाद, बिना किसी तर्कसंगत आधार या ठोस औचित्य के वर्तमान मामले में उससे विचलन नहीं कर सकते थे, जिसके अभाव में यह कार्रवाई शत्रुतापूर्ण भेदभाव, विवेक का इस्तेमाल न करने और निष्पक्षता तथा प्रशासनिक निरंतरता के स्थापित सिद्धांतों के उल्लंघन से दूषित हो जाती है।”
अंत में, अदालत ने टिप्पणी की कि डॉ. सिंह जैसे उच्च शैक्षणिक कद वाले व्यक्ति का चयन सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी द्वारा एक गहन, व्यापक और कठोर प्रक्रिया के बाद किया जाता है। इतनी विस्तृत चयन प्रक्रिया को विपक्षीगण द्वारा एक छोटी सी अवधि के विस्तार से मनमाने ढंग से इनकार करके निरर्थक और व्यर्थ नहीं बनाया जा सकता था।
न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश और निर्णय
अपने निष्कर्षों के आलोक में, हाई कोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
- दिनांक 25 फरवरी 2026 के निर्देश तथा 3 मार्च 2026 के नियुक्ति रद्दीकरण आदेश को अवैध और मनमाना घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द (quashed) किया जाता है।
- विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि वे डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के कुलपति के रूप में तत्काल कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें।
- याचिकाकर्ता इस अदालती आदेश की प्रति कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आदेश प्राप्त होने के बाद, विपक्षीगण दस दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के कार्यभार ग्रहण करने की सुविधा हेतु आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी करेंगे।
मामले का विवरण
मामले का शीर्षक: डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, लखनऊ व अन्य के माध्यम से
मामला संख्या: रिट ए संख्या 2999 वर्ष 2026 (WRITA No. 2999 of 2026)
पीठ: जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय
निर्णय की तिथि: 20 मई 2026
