सीआरपीसी की धारा 311 के तहत गवाह को दोबारा बुलाने की शक्ति का इस्तेमाल कमियों को छिपाने या यौन उत्पीड़न पीड़ितों से बार-बार जिरह करने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 311 के तहत दी गई व्यापक विवेकाधीन शक्ति का उपयोग बचाव पक्ष (डिफेंस) के मामले की कमियों को दूर करने या जघन्य अपराधों के पीड़ितों को बार-बार जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) के मानसिक तनाव से गुजारने के लिए नहीं किया जा सकता। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक बिना स्पष्टीकरण के चार साल की लंबी देरी के बाद पीड़िता को फिर से जिरह के लिए बुलाने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवाहों को दोबारा बुलाना कोई सामान्य बात या नियमित प्रक्रिया नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अदालतों को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और गवाहों को होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचाने के बीच हमेशा उचित संतुलन बनाना चाहिए। यह निर्णय न्यायपालिका की उस जिम्मेदारी को रेखांकित करता है जिसके तहत अदालतों को ऐसे प्रक्रियात्मक कानूनों के दुरुपयोग को रोकना चाहिए जो मुकदमों को लंबा खींचते हैं और यौन अपराधों के पीड़ितों को फिर से मानसिक प्रताड़ना देते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ था, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 376(1) (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पीड़िता मकान के किराए के संबंध में बातचीत करने के लिए आरोपी के आवास पर गई थी, जहां उसे जबरन कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया गया।

मामले की जांच और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद आरोप तय किए गए और साल 2017 में मुकदमा शुरू हुआ। पीड़िता से पहली बार जून और जुलाई 2018 में दो सत्रों के दौरान मुख्य परीक्षा और जिरह की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अगस्त और नवंबर 2019 में उसे दोबारा बुलाया गया और उससे फिर से पूछताछ और जिरह की गई।

इसके चार साल बाद, दिसंबर 2023 में, आरोपी ने पीड़िता को एक बार फिर जिरह के लिए बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उसने 94 सवालों की एक सूची पेश की। आवेदन में दावा किया गया कि भूलवश बचाव पक्ष पीड़िता और आरोपी के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के संबंध में उससे पूछताछ करने से चूक गया था। ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन को अत्यधिक देरी और पर्याप्त आधार न होने के कारण खारिज कर दिया था। हालांकि, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और ट्रायल कोर्ट को सीडीआर के संदर्भ में आगे जिरह की अनुमति देने का निर्देश दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने इस निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

दोनों पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता राज्य की ओर से दलील दी गई कि पीड़िता से पहले ही काफी समय तक कई सुनवाइयों में विस्तृत जिरह की जा चुकी है। राज्य ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत यह आवेदन चार साल से अधिक की बिना किसी उचित कारण की देरी के बाद दायर किया गया था, जो बचाव पक्ष की कमियों को भरने और 2017 से लंबित मुकदमे को लंबा खींचने का एक स्पष्ट प्रयास था। इसके अतिरिक्त, राज्य ने इस बात पर जोर दिया कि जिन सीडीआर पर बचाव पक्ष भरोसा कर रहा है, वे पहले ही अभियोजन पक्ष द्वारा चार्जशीट के साथ दाखिल किए जा चुके थे और बचाव पक्ष को उनकी पूरी जानकारी थी।

दूसरी ओर, आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि सीडीआर बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे घटना के समय दोनों पक्षों के बीच फोन पर हुई बातचीत की आवृत्ति, समय और प्रकृति को दर्शाते हैं, जिसका अभियोजन के मामले पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बचाव पक्ष ने कहा कि अनजाने में हुई चूक के कारण पीड़िता से इन रिकॉर्ड्स से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल नहीं पूछे जा सके थे, इसलिए मामले के निष्पक्ष और उचित फैसले के लिए उसे दोबारा बुलाना आवश्यक था।

कोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 311 के दायरे और सीमाओं का विस्तृत विश्लेषण किया। बेंच के लिए निर्णय लिखते हुए जस्टिस शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि यह वैधानिक शक्ति काफी व्यापक है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इन सीमाओं को स्पष्ट करने के लिए स्थापित न्यायिक मिसालों का हवाला दिया।

नताशा सिंह बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने दोहराया: “सीआरपीसी की धारा 311 के तहत किसी आवेदन को केवल अभियोजन या बचाव पक्ष के मामले की कमियों को भरने, आरोपी के बचाव को गंभीर नुकसान पहुंचाने, या विपक्षी दल को अनुचित लाभ देने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”

अदालत ने स्वपन कुमार चटर्जी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले का भी हवाला दिया, जिसने यह स्थापित किया था कि इस शक्ति का प्रयोग केवल मजबूत और वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए: “इस शक्ति का प्रयोग केवल मजबूत और वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए।”

इसके अलावा, विजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का संदर्भ देते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग काफी हद तक प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। निष्पक्ष सुनवाई और प्रक्रियात्मक दुरुपयोग को रोकने के बीच संतुलन बनाने की बात करते हुए अदालत ने राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम शिव कुमार यादव मामले पर भरोसा किया और उद्धृत किया: “गवाह को दोबारा बुलाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है और अदालत को दिए गए विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि न्याय की विफलता को रोकने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा।”

इन सिद्धांतों को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तीन मुख्य कारण बताए:

1. पूर्व में विस्तृत जिरह: पीड़िता से पहले ही 2018 और 2019 के दौरान चार अलग-अलग मौकों पर विस्तृत पूछताछ और जिरह की जा चुकी थी, जिससे बचाव पक्ष को उसकी गवाही को परखने का पूरा अवसर मिला था।
2. अत्यधिक और बिना किसी स्पष्टीकरण की देरी: यह आवेदन जिरह पूरी होने के लगभग चार साल बाद और एफआईआर दर्ज होने के सात साल बाद दायर किया गया था। इस अवधि के दौरान 19 अन्य गवाहों से पूछताछ की जा चुकी थी और मुकदमा काफी आगे बढ़ चुका था।
3. बचाव पक्ष की कमियों को भरने की अनुमति नहीं: चूंकि सीडीआर चार्जशीट के साथ ही दाखिल किए गए थे और शुरू से ही रिकॉर्ड का हिस्सा थे, इसलिए बचाव पक्ष को उनके बारे में पूरी जानकारी थी। कोर्ट ने निर्णय दिया कि धारा 311 का उपयोग बचाव पक्ष को उसकी खुद की अनदेखी से बचाने या उसके मामले की कमियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता।

विशेष रूप से, अदालत ने संवेदनशील अपराधों के पीड़ितों पर बार-बार कोर्ट बुलाए जाने के प्रभाव को रेखांकित करते हुए टिप्पणी की: “यदि पीड़ितों को, विशेष रूप से जघन्य अपराधों के पीड़ितों को, जिरह का सामना करने के लिए बार-बार अदालत में पेश होने की आवश्यकता होती है, तो इसके परिणामस्वरूप उन्हें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।”

कोर्ट का निर्णय और निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट के 14 मार्च 2024 के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के 6 फरवरी 2024 के उस आदेश को बहाल कर दिया, जिसने धारा 311 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया था। अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को अपनी सुविधा के अनुसार इस वर्ष के अंत तक मुकदमे को पूरा करने का निर्देश दिया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: द स्टेट ऑफ त्रिपुरा बनाम पन्ना अहमद

वाद संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या 2848/2026
पीठ: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा
निर्णय की तिथि: 26 मई, 2026