सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में कार्यरत (इन-सर्विस) शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं के एक बड़े बैच को खारिज कर दिया है। हालांकि, व्यापक लोकहित और व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के लागू होने से पहले नियुक्त इन-सर्विस शिक्षकों के लिए अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने की समयसीमा को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब इन शिक्षकों के पास टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय होगा, जिसके विफल रहने पर वे सेवा में बने रहने के पात्र नहीं होंगे।
मामले की पृष्ठभूमि
इस विवाद की जड़ें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंजुमन इशअत-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1912) मामले में दिए गए पूर्व निर्णय में निहित हैं। उस मूल निर्णय में न्यायालय ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 की व्याख्या करते हुए यह माना था कि टीईटी की अनिवार्यता उन इन-सर्विस शिक्षकों पर भी समान रूप से लागू होती है जो कानून के लागू होने से पहले नियुक्त किए गए थे और जिनकी सेवानिवृत्ति में पांच वर्ष से अधिक का समय शेष है। यह योग्यता सेवा निरंतरता के साथ-साथ पदोन्नति के लिए भी अनिवार्य मानी गई थी।
अपने पूर्व के आदेश में न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए इन शिक्षकों को 1 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली दो साल की अवधि प्रदान की थी। इस निर्देश से असंतुष्ट होकर विभिन्न राज्य सरकारों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा 65 से अधिक समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें दावा किया गया था कि मूल निर्णय में कानून की व्याख्या दोषपूर्ण थी और निर्धारित समयसीमा अत्यधिक कम थी।
याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के तर्क
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ताओं के प्रमुख तर्कों को न्यायालय ने पांच मुख्य बिंदुओं में संकलित किया:
- पूर्वलक्षी प्रभाव का विरोध: याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि आरटीई अधिनियम (जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ) और इसके 2017 के संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करके उन शिक्षकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, जिनकी नियुक्तियां तत्कालीन नियमों के अनुसार पूर्णतः वैध थीं।
- एनसीटीई अधिनियम की धारा 12ए का संरक्षण: याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) अधिनियम, 1993 की धारा 12ए के पहले प्रावधान का हवाला देते हुए तर्क दिया कि एनसीटीई संशोधन अधिनियम, 2011 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों को योग्यता की कमी के आधार पर सेवा से नहीं हटाया जा सकता।
- सेवा शर्तों में अनुचित परिवर्तन: याचिकाकर्ताओं का कहना था कि करियर के मध्य में टीईटी जैसी नई योग्यता थोपना सेवा न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है, जो नियुक्ति के बाद कर्मचारी के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले बदलावों को प्रतिबंधित करता है।
- एनसीटीई अधिसूचना के तहत छूट: याचिकाकर्ताओं ने 23 अगस्त 2010 की एनसीटीई अधिसूचना के पैराग्राफ 4(सी) का उल्लेख किया, जिसके तहत पूर्व-नियुक्त शिक्षकों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं से छूट प्रदान की गई थी।
- व्यावहारिक कठिनाइयाँ: याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि केवल दो वर्ष की समयसीमा बहुत कम है। यदि हजारों की संख्या में सेवारत शिक्षक अचानक अयोग्य हो जाते हैं, तो इससे पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी और छात्रों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा।
न्यायालय का कानूनी विश्लेषण
1. समीक्षा याचिका का सीमित कानूनी दायरा
न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि समीक्षा याचिका का उद्देश्य किसी निर्णय की अपीलीय स्तर पर पुनरावृत्ति करना नहीं होता। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने निर्णय लिखते हुए नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम राज्य (दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र) (1980) 2 एससीसी 167 मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर की प्रसिद्ध टिप्पणी को उद्धृत किया:
“समीक्षा की मांग, जब तक कि पहला न्यायिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विकृत न हो, चंद्रमा की मांग करने जैसी है। एक कानूनी हार का बदला दोबारा देखने के निमंत्रण से नहीं लिया जा सकता, इस उम्मीद में कि कोई त्रुटि मिल जाएगी और परिणाम उलट जाएगा।”
इसके साथ ही, न्यायालय ने भारती एयरटेल लिमिटेड बनाम ए.एस. राघवेंद्र (2024) 6 एससीसी 418 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि केवल रिकॉर्ड पर मौजूद प्रत्यक्ष एवं स्वतः स्पष्ट गंभीर भूल के आधार पर ही समीक्षा की जा सकती है, किसी निर्णय को दोबारा बहस के लिए नहीं खोला जा सकता।
2. आरटीई अधिनियम की धारा 23 की वैधानिक व्याख्या
खंडपीठ ने धारा 23 के शब्दों का गहन विश्लेषण किया। न्यायालय ने रेखांकित किया कि जहां धारा 23(1) में “कोई भी व्यक्ति” शब्द का प्रयोग भविष्य की भावी नियुक्तियों के लिए किया गया है, वहीं धारा 23(2) के दो परंतुक स्पष्ट रूप से “एक शिक्षक” और “प्रत्येक शिक्षक” शब्द का उपयोग करते हैं।
न्यायालय ने अवलोकन किया:
“संसद द्वारा उपयोग की गई शब्दावली में यह भिन्नता न तो आकस्मिक है और न ही महत्वहीन। जहां उप-धारा (1) भविष्य में शिक्षक के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की पात्रता को नियंत्रित करती है, वहीं उप-धारा (2) का पहला प्रावधान विशेष रूप से आरटीई अधिनियम के लागू होने की तिथि पर सेवा में मौजूद शिक्षकों से संबंधित है और उन्हें आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करने के लिए समय देकर उनकी निरंतरता को सुरक्षित करता है। दूसरे शब्दों में, पहले प्रावधान में ‘व्यक्ति’ के स्थान पर ‘शिक्षक’ शब्द का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि वर्ष 2009 में आरटीई अधिनियम की शुरुआत से ही विधायिका की यह मंशा थी कि इन-सर्विस शिक्षक भी निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानकों को पूरा करें।”
एनसीटीई की अधिसूचनाओं पर स्पष्टीकरण देते हुए पीठ ने कहा कि कोई भी अधीनस्थ कानून मूल अधिनियम के प्रावधानों से ऊपर नहीं हो सकता। 2017 का संशोधन कानून पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होकर केवल शिक्षकों को योग्यता हासिल करने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है, न कि उन पर किसी नई शर्त को थोपता है।
3. एनसीटीई अधिनियम की धारा 12ए का प्रभाव
न्यायालय ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं ने धारा 12ए के पहले प्रावधान पर तो पूरा ध्यान दिया, परंतु वे इसके दूसरे प्रावधान को देखना भूल गए, जो स्पष्ट रूप से यह निर्देश देता है कि पहले प्रावधान के तहत आने वाले शिक्षकों को भी आरटीई अधिनियम के तहत निर्धारित समय के भीतर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी।
4. सेवा शर्तें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संवैधानिक आवश्यकता
न्यायालय ने सेवा शर्तों में अवैध बदलाव के तर्कों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पूर्व के फैसले का पुनः उल्लेख करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया:
“टीईटी न केवल एक अनिवार्य पात्रता आवश्यकता है, बल्कि यह अनुच्छेद 21ए के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार से प्रवाहित होने वाली एक संवैधानिक आवश्यकता भी है और हम इस स्थापित कानूनी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हैं कि किसी कानून के लागू होने को कभी भी एक बुराई के रूप में नहीं देखा जा सकता है।”
5. बाल अधिकारों की सर्वोपरिता बनाम शिक्षकों के हित
राज्यों द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षकों के बाहर होने की चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायालय ने बच्चों के अधिकारों को सर्वोपरि माना:
“आरटीई अधिनियम बच्चों पर केंद्रित कानून है और इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षकों की सेवा बच्चों के शैक्षणिक भविष्य की कीमत पर नहीं आ सकती।”
पीठ ने याद दिलाया कि इस कानून को लागू हुए 15 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, जो किसी भी शिक्षक के लिए यह योग्यता हासिल करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक समय है।
न्यायालय का अंतिम निर्णय और संशोधित निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पिछले आदेश में ऐसी कोई स्पष्ट या गंभीर त्रुटि नहीं है जो समीक्षा याचिका को स्वीकार करने का आधार बने। अतः समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं।
हालांकि, व्यावहारिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने नागालैंड राज्य बनाम लिपोक एओ (2005) 3 एससीसी 752 का हवाला दिया, जिसमें तकनीकी दृष्टिकोण के स्थान पर वास्तविक और पर्याप्त न्याय को प्राथमिकता दी गई थी। खंडपीठ ने माना कि यदि हजारों की संख्या में शिक्षक अचानक सेवामुक्त होते हैं, तो स्कूलों की व्यवस्था ठप हो सकती है। इस व्यावहारिक संकट से बचने के लिए न्यायालय ने निम्नलिखित संशोधित राहत प्रदान की है:
- समयसीमा में विस्तार: संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, न्यायालय ने पूर्व निर्णय के पैराग्राफ 217 में दिए गए निर्देश को संशोधित करते हुए टीईटी पास करने की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया है।
- नई अंतिम तिथि: इन-सर्विस शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करने की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त 2028 निर्धारित की जाती है (पूर्व में यह तिथि 31 अगस्त 2027 थी)।
- भविष्य में कोई छूट नहीं: न्यायालय ने साफ किया कि समयसीमा बढ़ाने की किसी भी अन्य याचिका या प्रार्थना पर अब भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा।
- टीईटी परीक्षाओं का नियमित आयोजन: राज्यों और सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे योग्य इन-सर्विस शिक्षकों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष में दो बार (लगभग छह महीने के अंतराल पर) टीईटी परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित करें।
इस आंशिक राहत के साथ, सभी समीक्षा याचिकाओं का निपटारा करते हुए उन्हें खारिज कर दिया गया है।
केस का विवरण
- केस का शीर्षक: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अंजुमन इशअत-ए-तालीम ट्रस्ट व अन्य (संबद्ध मामलों के साथ)
- केस नंबर: समीक्षा याचिका (सिविल) डायरी नंबर 53434/2025 (सिविल अपील नंबर 1385/2025 के अंतर्गत)
- न्यायिक पीठ: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन
- फैसले की तारीख: 29 मई 2026
- सिटेशन: 2026 आईएनएसई 597
