कर्मचारियों के मुआवजे के लिए वेतन का निर्धारण वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, पुराने वैधानिक नियमों तक सीमित नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत वेतन का निर्धारण “यथार्थवादी और उचित मुआवजे” तक पहुंचने के उद्देश्य से होना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुआवजे को कृत्रिम रूप से पुराने वैधानिक वेतन सीमाओं (Capping) तक सीमित नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब उपलब्ध साक्ष्य उस समय के उच्च प्रचलित वेतन को दर्शाते हों।

जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकल पीठ ने यह निर्णय दो अपीलों पर सुनवाई करते हुए सुनाया। इनमें से एक अपील दावेदारों द्वारा मुआवजे में वृद्धि और वैधानिक ब्याज की मांग को लेकर थी, जबकि दूसरी अपील ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मुआवजे के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 15 दिसंबर, 2017 को हुई एक दुखद दुर्घटना से संबंधित है। सत्येंद्र सिंह, जो बांकेलाल यादव के ट्रक पर ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे, जगदलपुर से रायपुर जा रहे थे। रास्ते में ग्राम दहीकोंगा के पास एक अन्य ट्रक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

मृतक की पत्नी, बच्चों और मां (दावेदारों) ने मुआवजे के लिए आवेदन किया और बताया कि मृतक ₹10,000 प्रति माह कमाता था। कर्मचारी मुआवजा आयुक्त (श्रम न्यायालय), जगदलपुर ने 29 मार्च, 2019 को अपने फैसले में कलेक्टर दर के आधार पर मासिक वेतन ₹9,880 निर्धारित किया और ₹9,49,171.60 का मुआवजा मंजूर किया। हालांकि, आयुक्त ने यह शर्त रखी कि 12% वार्षिक ब्याज तभी देय होगा जब मुआवजा राशि 45 दिनों के भीतर जमा नहीं की जाएगी।

पक्षों के तर्क

बीमा कंपनी की दलीलें: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने तर्क दिया कि आयुक्त ने केंद्र सरकार की 31 मई, 2010 की अधिसूचना की अनदेखी की, जिसमें मुआवजा गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा ₹8,000 तय की गई थी। कंपनी के अनुसार, ₹9,880 का वेतन निर्धारण कानून के विरुद्ध था और 2020 की नई अधिसूचना (जिसमें सीमा ₹15,000 की गई) को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।

दावेदारों की दलीलें: दावेदारों के वकील ने तर्क दिया कि 2017 तक ₹8,000 की सीमा पुरानी पड़ चुकी थी। उन्होंने कलेक्टर दर पर भरोसा करने के आयुक्त के निर्णय का समर्थन किया। साथ ही, उन्होंने ब्याज पर लगाई गई “शर्त” को चुनौती देते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 4A(3) के तहत, ब्याज दुर्घटना की तारीख से मिलना अनिवार्य है।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने इस मामले में दो प्रमुख कानूनी बिंदुओं पर विचार किया: क्या वेतन का निर्धारण वैधानिक सीमा से अधिक हो सकता है और क्या ब्याज पर शर्त लगाना कानूनी रूप से सही है।

वेतन निर्धारण पर: हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम एक “हितकारी सामाजिक कल्याण कानून” है और इसकी व्याख्या संकीर्ण तरीके से नहीं की जा सकती। कोर्ट ने टिप्पणी की:

“किसी मामले में वेतन का निर्धारण केवल वैधानिक सीमा तक सीमित एक यांत्रिक अभ्यास (Mechanical Exercise) नहीं है, विशेष रूप से वहां जहां रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य संबंधित समय पर प्रचलित उच्च और अधिक यथार्थवादी वेतन संरचना का संकेत देते हों।”

हाईकोर्ट ने पाया कि आयुक्त द्वारा कलेक्टर दर को आधार बनाना मनमाना नहीं था, बल्कि यह वास्तविक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।

वैधानिक ब्याज पर: ब्याज के संबंध में, हाईकोर्ट ने आयुक्त के “सशर्त” आदेश को त्रुटिपूर्ण पाया। सुप्रीम कोर्ट के शोभा बनाम चेयरमैन, विट्ठल राव शिंदे (2022) और अजय कुमार दास बनाम डिवीजनल मैनेजर (2022) जैसे मामलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया:

“बकाये/मुआवजे की राशि पर ब्याज देने की जिम्मेदारी दुर्घटना की तारीख से उत्पन्न होती है, न कि आयुक्त द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से।”

हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील (MAC No. 1308/2019) को खारिज कर दिया और ₹9,880 के वेतन निर्धारण को बरकरार रखा। साथ ही, कोर्ट ने दावेदारों की अपील (MAC No. 1368/2019) को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ब्याज पर लगी शर्त को हटा दिया।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मुआवजा राशि पर दुर्घटना की तारीख (15.12.2017) से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12% वार्षिक की दर से वैधानिक ब्याज देय होगा। बीमा कंपनी द्वारा पहले से जमा की गई राशि को इसमें समायोजित किया जाएगा और शेष राशि 45 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।

मामले का विवरण

केस का शीर्षक: मीरा देवी एवं अन्य बनाम बांकेलाल यादव एवं अन्य
केस संख्या: MAC No. 1368 of 2019 और MAC No. 1308 of 2019
पीठ: जस्टिस बिभु दत्त गुरु
दिनांक: 30 अप्रैल, 2026