बिना सबूत के ग्राहक को लापरवाह नहीं मान सकते बैंक: कलकत्ता हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन की राशि वापस करने का दिया आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरबीआई (RBI) लोकपाल और एक्सिस बैंक के आदेशों को रद्द करते हुए, बैंक को अनधिकृत लेनदेन के कारण ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्राहक संरक्षण पर भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर के अनुसार, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामलों में ग्राहक की देयता (Liability) साबित करने की पूरी जिम्मेदारी बैंक की है।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, तिलक शंकर मजुमदार ने आरबीआई लोकपाल के 29 जनवरी, 2025 के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत उनकी शिकायत को एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत बंद कर दिया गया था।

यह मामला अक्टूबर 2024 का है, जब याचिकाकर्ता की बेटी (प्रोफार्मा प्रतिवादी) डबलिन, आयरलैंड की यात्रा पर थीं। उनके पास याचिकाकर्ता के खाते से जुड़ा एक ‘एड-ऑन’ क्रेडिट कार्ड था। 20 अक्टूबर, 2024 को उनका कार्ड चोरी हो गया और एक मिनट के भीतर डबलिन के एक स्टोर में 1,000 यूरो के दो लगातार लेनदेन किए गए। याचिकाकर्ता ने घटना के 24 घंटे के भीतर एक्सिस बैंक और पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी।

हालांकि, बैंक ने दावे को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया कि जब तक कार्डधारक ने किसी तीसरे पक्ष को कार्ड नंबर और पिन साझा न किया हो, तब तक ऐसे लेनदेन नहीं हो सकते। इसके बाद आरबीआई लोकपाल ने भी बिना कोई ठोस कारण बताए शिकायत खारिज कर दी थी।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता सौरोजित दासगुप्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ी के 24 घंटे के भीतर बैंक को सूचित कर दिया था, जो आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तहत ‘जीरो लायबिलिटी’ (शून्य देयता) की श्रेणी में आता है। उन्होंने दलील दी कि चूंकि कार्ड चोरी हो गया था, इसलिए कार्डधारक की ओर से कोई लापरवाही नहीं थी। साथ ही, बैंक और लोकपाल 6 जुलाई, 2017 के आरबीआई सर्कुलर का पालन करने में विफल रहे।

एक्सिस बैंक की ओर से: अधिवक्ता सायानी रॉय चौधरी ने कहा कि शिकायत मिलते ही बैंक ने कार्ड ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि लेनदेन याचिकाकर्ता और उनकी बेटी की लापरवाही के कारण हुए, क्योंकि कार्ड का उपयोग बिना ओटीपी या पिन के किया गया था, जिसके लिए उपयोगकर्ता को “अतिरिक्त सावधानी” बरतनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि एक आपराधिक मामला लंबित है, इसलिए जब तक दोष तय नहीं हो जाता, बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

हाईकोर्ट का विश्लेषण

जस्टिस कृष्णा राव ने 6 जुलाई, 2017 के आरबीआई सर्कुलर का परीक्षण किया, जो “ग्राहक की सीमित देयता” को निर्धारित करता है। हाईकोर्ट ने सर्कुलर के क्लॉज 12 पर जोर देते हुए कहा: “अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामले में ग्राहक की देयता साबित करने का भार बैंक पर होगा।”

हाईकोर्ट ने पाया कि बैंक लापरवाही साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज या सबूत पेश करने में विफल रहा। पिन/ओटीपी सुविधाओं की कमी के कारण “अतिरिक्त सावधानी” बरतने के बैंक के दावे पर अदालत ने कहा:

“प्रतिवादी बैंक यह स्थापित करने के लिए कोई भी दस्तावेज लाने में विफल रहा कि नुकसान याचिकाकर्ता की लापरवाही के कारण हुआ है… बैंक यह साबित नहीं कर पाया कि चोरी की शिकायत झूठी है या कार्ड कभी चोरी ही नहीं हुआ था।”

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम पल्लभ भौमिक मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट की व्याख्या का हवाला देते हुए, जस्टिस राव ने दोहराया कि यदि अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर दी जाती है, तो बैंक का यह कर्तव्य है कि वह उस राशि को वापस करे। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता ने तत्परता से काम किया था और बैंक “कथित लापरवाही” के आधार पर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी यह साबित करने में असमर्थ रहे कि अनधिकृत लेनदेन याचिकाकर्ता की लापरवाही के कारण हुए थे। परिणामस्वरूप, अदालत ने आरबीआई लोकपाल और एक्सिस बैंक के आदेशों को रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक को आदेश दिया कि वह धोखाधड़ी वाले लेनदेन की राशि (2,000 यूरो) और उस पर लगे शुल्क को याचिकाकर्ता के खाते में तुरंत वापस करे।

मामले का विवरण :

• केस टाइटल: तिलक शंकर मजुमदार बनाम द ऑफिस ऑफ आर.बी.आई. लोकपाल, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य
• केस नंबर: डब्लू.पी.ओ. नंबर 260 ऑफ 2025
• पीठ: जस्टिस कृष्णा राव
• दिनांक: 20 अप्रैल, 2026