कोर्ट जमानत की शर्त के रूप में पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश को रद्द किया

April 16, 2026 12:52 PM

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने जमानत की उस शर्त को रद्द कर दिया है जिसमें आरोपी को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निचली अदालतों के पास पासपोर्ट जब्त (Impound) करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस पी. धनबल ने अपने फैसले में कहा कि पासपोर्ट अधिनियम एक ‘विशेष कानून’ है जो दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) जैसे सामान्य कानूनों पर प्रभावी होता है, इसलिए केवल पासपोर्ट अधिकारी ही ऐसे दस्तावेजों को जब्त करने के लिए सशक्त हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, राजा, के खिलाफ श्रीरंगम महिला पुलिस स्टेशन (अपराध संख्या 32/2025) में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294(b), 417 और 506(i) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे 23 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

10 जनवरी 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तिरुचिरापल्ली ने उसे जमानत दे दी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने शर्तों में संशोधन के लिए एक याचिका (Crl.M.P.No.613/2026) दायर की। 11 फरवरी 2026 को सत्र न्यायालय ने शर्तों में संशोधन करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि:

वह संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
वह अपना पासपोर्ट संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर करेगा।
वह हर सोमवार सुबह 10.00 बजे संबंधित पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।

याचिकाकर्ता ने इन शर्तों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, विशेष रूप से पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। यह दलील दी गई कि पासपोर्ट अधिनियम के तहत पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार केवल पासपोर्ट कार्यालय को है, न कि ट्रायल कोर्ट को। याचिकाकर्ता ने BNSS की धारा 109 का हवाला देते हुए कहा कि दस्तावेजों को जब्त करने की न्यायालय की शक्ति में पासपोर्ट शामिल नहीं हैं।

प्रतिवादी की ओर से पेश सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए, याचिकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उसे फरार होने से रोकने के लिए सत्र न्यायालय ने पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियाँ

हाईकोर्ट ने सामान्य आपराधिक प्रक्रिया और पासपोर्ट अधिनियम के विशेष प्रावधानों के बीच संबंध का विश्लेषण किया। सुरेश नंदा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2008) 2 SCC (Cri.) 121 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि Cr.P.C. की धारा 104 (जो BNSS के प्रावधानों के समान है) न्यायालय को किसी भी दस्तावेज को जब्त करने की अनुमति देती है, लेकिन इस शक्ति से पासपोर्ट बाहर हैं।

हाईकोर्ट ने कहा:

“हमारी राय में, यह प्रावधान न्यायालय को पासपोर्ट के अलावा किसी अन्य दस्तावेज या वस्तु को जब्त करने में सक्षम बनाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पासपोर्ट जब्त करने का प्रावधान पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3) में दिया गया है। पासपोर्ट अधिनियम एक विशेष कानून है जबकि Cr.P.C. एक सामान्य कानून है।”

जस्टिस धनबल ने आगे जोर देते हुए कहा:

“यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि विशेष कानून सामान्य कानून पर प्रभावी होता है। जहां तक पासपोर्ट का संबंध है, केवल पासपोर्ट अधिकारी ही पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं और ट्रायल कोर्ट जमानत देते समय पासपोर्ट जमा करने जैसी शर्त नहीं लगा सकता। यदि न्यायालय पासपोर्ट जब्त करना चाहता है, तो यह संबंधित अधिकारियों के माध्यम से किया जा सकता है।”

निर्णय

हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा लगाई गई “शर्त संख्या 2” को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अन्य सभी शर्तें, जिनमें बिना अनुमति भारत न छोड़ने और साप्ताहिक उपस्थिति दर्ज कराने की शर्त शामिल है, बरकरार रहेंगी।

मामले का विवरण