सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत अलग-अलग अपराधों के लिए पृथक सजाएं दी जा सकती हैं, लेकिन यदि जेल की सजाएं एक साथ (concurrently) चल रही हैं, तो दोषी से दो बार जुर्माना नहीं लिया जा सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 53 के तहत ‘जुर्माना’ भी सजा का ही एक हिस्सा है, और इसकी वसूली कारावास की प्रकृति (साथ-साथ चलने वाली सजा) के अनुरूप ही होनी चाहिए।
पीठ ने इस मामले में दो प्रमुख कानूनी बिंदुओं पर विचार किया: पहला, क्या किसी व्यक्ति को NDPS एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) (नशीले पदार्थों का कब्जा) और धारा 25 (वाहन के उपयोग की अनुमति) व धारा 29 (आपराधिक साजिश) के तहत अलग-अलग सजा दी जा सकती है? दूसरा, क्या इन अपराधों के लिए लगाया गया जुर्माना संचयी (cumulative) रूप से देना होगा, भले ही जेल की सजा साथ-साथ चल रही हो? कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि कानूनी रूप से अलग सजा देना संभव है, लेकिन एक ही लेनदेन से जुड़े मामलों में जुर्माने की रकम दो बार वसूलना उचित नहीं है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 22 दिसंबर, 2014 का है, जब पुलिस की एक टीम ने टुन्नुहट्टी पुलिस बैरियर पर एक कार को रोका। कार में अपीलकर्ता हेम राज और गाड़ी का मालिक कुलवंत सिंह सवार थे। तलाशी के दौरान, फ्रंट सीट (जहां अपीलकर्ता बैठा था) के नीचे रखे एक बैग से 4.100 किलोग्राम चरस (वाणिज्यिक मात्रा) बरामद हुई थी।
चंबा के विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट की धाराओं के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक अपराध के लिए 12 साल के कठोर कारावास और 1,20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जो एक साथ चलनी थी। बाद में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेल की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया, लेकिन अलग-अलग जुर्माने की शर्त को बरकरार रखा।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ये सभी अपराध एक ही “अविभाज्य लेनदेन” (indivisible transaction) से उपजे हैं, इसलिए अलग-अलग सजा देना ‘डबल जेपार्डी’ और IPC की धारा 71 का उल्लंघन है। उन्होंने दलील दी कि धारा 25 और 29 मुख्य अपराध का ही विस्तार हैं। जुर्माने के संबंध में वकील ने कहा कि चूंकि कारावास एक साथ चल रहा है, इसलिए अपीलकर्ता की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए जुर्माने को भी ‘समवर्ती’ (concurrent) माना जाना चाहिए।
राज्य की ओर से दलील दी गई कि अपीलकर्ता वाहन का “कब्जेदार” (occupier) था और एक सह-साजिशकर्ता था। राज्य का कहना था कि NDPS एक्ट इन अलग-अलग कृत्यों के लिए अलग सजा की अनुमति देता है और वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में जुर्माना कानूनन अनिवार्य है।
कोर्ट का विश्लेषण
अलग सजा के मुद्दे पर: पीठ के लिए फैसला लिखते हुए जस्टिस एन.वी. अंजारिया ने कहा कि धारा 25 और 29 स्वतंत्र अपराध हैं। कोर्ट ने गौर किया कि विधायिका ने “उस अपराध के लिए निर्धारित सजा के साथ दंडनीय” वाक्यांश का उपयोग किया है, जो “रेफरेंस द्वारा कानून” (legislation by reference) का एक उदाहरण है।
कोर्ट ने कहा:
“यह कहना सही नहीं होगा कि धारा 25 और 29 में सजा का उल्लेख होने का मतलब यह है कि अलग सजा देने की कल्पना नहीं की गई है। दोनों धाराएं स्पष्ट करती हैं कि संबंधित अपराध करने वाला व्यक्ति ‘उस अपराध’ के लिए निर्धारित सजा से दंडनीय होगा।”
कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि हालांकि ये अपराध अलग हैं, लेकिन अक्सर ये मुख्य अपराध के साथ ही एक ही लेन-देन के दौरान होते हैं। ऐसे मामलों में “बुद्धिमानी का नियम” यह है कि सजा को एक साथ (concurrently) चलाने का आदेश दिया जाए ताकि दोहरा दंड न हो।
दोहरे जुर्माने के मुद्दे पर: कोर्ट ने IPC की धारा 53 का उल्लेख किया, जिसमें जुर्माने को भी मौत की सजा या कारावास की तरह ही सजा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पीठ ने शहजाद खान महबूब खान पठान बनाम गुजरात राज्य (2013) मामले का हवाला देते हुए जुर्माने (जो एक सजा है) और जुर्माना न भरने पर होने वाली जेल (जो एक पेनल्टी है) के बीच अंतर स्पष्ट किया।
कोर्ट ने टिप्पणी की:
“IPC की धारा 53 में जुर्माने को भी सजा का हिस्सा माना गया है। इस दृष्टि से जब मुख्य सजा को एक साथ (concurrently) चलाने का निर्देश दिया गया है, तो अपीलकर्ता को दो बार जुर्माना भरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।”
कोर्ट ने माना कि जेल की सजा को तो एक साथ चलने वाला मानना लेकिन जुर्माने को संचयी (cumulative) मानना अतार्किक होगा।
कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता पहले ही 11 साल की कैद काट चुका है, जिसमें जुर्माना न भरने पर होने वाली अतिरिक्त जेल की अवधि भी शामिल है। चूंकि कोर्ट ने नियम दिया कि जुर्माना दो बार नहीं लिया जा सकता और अपीलकर्ता समवर्ती सजा के ढांचे के तहत आवश्यक समय जेल में बिता चुका है, इसलिए वह रिहाई का हकदार है।
कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को तत्काल रिहा किया जाए, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।
मामले का विवरण:
- केस टाइटल: हेम राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य
- केस नंबर: क्रिमिनल अपील संख्या 2026 (SLP (Crl.) No. 19691/2025 से उत्पन्न)
- पीठ: जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया
- दिनांक: 08 अप्रैल, 2026
