दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ₹3,600 करोड़ के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जेल से रिहाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा की बेंच ने ब्रिटिश नागरिक की याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई। जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।
अपनी याचिका में, जेम्स ने अपनी निरंतर हिरासत के खिलाफ कई कानूनी तर्क दिए। उन्होंने विशेष रूप से 1999 की भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 की वैधता को चुनौती दी। यह प्रावधान अनुरोध करने वाले देश (भारत) को प्रत्यर्पित व्यक्ति पर न केवल उन अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देता है जिनके लिए प्रत्यर्पण किया गया था, बल्कि उनसे “जुड़े अन्य अपराधों” के लिए भी अनुमति देता है।
जेम्स के वकील ने तर्क दिया कि एक प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल उन्हीं अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिनके लिए प्रत्यर्पण हुआ था। इसके अलावा, याचिका में 7 अगस्त, 2025 के निचली अदालत के उस आदेश को भी चुनौती दी गई थी, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 436A के तहत उनकी रिहाई के आवेदन को खारिज कर दिया था।
जेम्स की याचिका में एक मुख्य तर्क यह था कि उन्होंने 4 दिसंबर, 2025 तक जेल में सात साल पूरे कर लिए हैं। उनका तर्क था कि यह अवधि उन अपराधों के लिए संभावित अधिकतम सजा से अधिक है जिनके लिए उन्हें प्रत्यर्पित किया गया था, जिससे भारत में उनकी निरंतर हिरासत “अवैध” हो जाती है।
हालांकि, हाईकोर्ट बेंच इन दलीलों से सहमत नहीं हुई। हालांकि जेम्स को फरवरी 2025 में सीबीआई (CBI) मामले में और उसी साल मार्च में ईडी (ED) मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन अदालतों द्वारा तय की गई जमानत की शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण वह अभी भी जेल में हैं।
रिहाई सुरक्षित करने के लिए, जेम्स को सीबीआई मामले में ₹10 लाख और ईडी मामले में ₹15 लाख के व्यक्तिगत बॉन्ड और नकद जमानत जमा करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उन्हें एक्सपायर हो चुके पासपोर्ट के बिना भी रिहा किया जा सकता है, लेकिन यह अनिवार्य किया गया कि जब भी नया पासपोर्ट तैयार हो, उसे सीधे ट्रायल कोर्ट में जमा किया जाए। साथ ही, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जेम्स देश छोड़कर न जाएं।
यह मामला फरवरी 2010 में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि इस सौदे से सरकारी खजाने को लगभग 398.21 मिलियन यूरो (करीब ₹2,666 करोड़) का नुकसान हुआ। ईडी की जांच में आरोप लगाया गया है कि जेम्स को अनुबंध को प्रभावित करने के लिए अगस्तावेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो (लगभग ₹225 करोड़) मिले थे।
जेम्स इस मामले में जांच के दायरे में आए तीन कथित बिचौलियों में से एक हैं, अन्य दो गुइडो हाशके और कार्लो गेरोसा हैं।
