इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिसमें दो छात्रों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित स्थान पर नमाज़ पढ़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा कि दोनों के विरुद्ध अभियोजन उचित नहीं था, क्योंकि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था।
न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने आईपीसी की धारा 143 (अनधिकारित जमाव) और धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवहेलना) के तहत दर्ज एफआईआर से उत्पन्न कार्यवाही तथा संत कबीर नगर की अदालत द्वारा मई 2019 में पारित समन आदेश को निरस्त कर दिया।
आवेदक छात्र हैं और उन पर आरोप था कि उन्होंने ऐसे स्थान पर नमाज़ पढ़ने पर जोर दिया, जिसे स्थानीय प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित घोषित किया था।
आवेदकों की ओर से कहा गया कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उन्हें केवल अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार नमाज़ पढ़ने के इरादे से फंसाया गया। यह भी दलील दी गई कि इस “छोटे से आरोप” में मुकदमे की कार्यवाही जारी रहने से एक आवेदक, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन यह कहा कि शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पर नमाज़ पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
राज्य के अनुसार, आवेदक इस प्रतिबंध से अवगत होने के बावजूद उसी स्थल पर नमाज़ पढ़ने पर अड़े रहे और प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन किया।
हाईकोर्ट ने कहा कि एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म और आस्थाओं का पालन करने का अधिकार है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विविध सामाजिक संरचना वाले समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन आवश्यक है।
इसके बावजूद अदालत ने पाया कि जिन आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उनके विरुद्ध अभियोजन उचित नहीं है और इससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
17 फरवरी के अपने आदेश में अदालत ने दोनों आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही और समन आदेश को निरस्त कर दिया।
साथ ही उन्हें भविष्य में स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किसी भी निर्देश या प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी भी दी।
