सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को “क्रिप्टिक” (अस्पष्ट) करार दिया और कहा कि बरी करने का तर्क “धारणाओं और अनुमानों” (assumptions and presumptions) पर आधारित प्रतीत होता है।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने पंजाब राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस हाईकोर्ट भेज दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 13 जुलाई 2001 को पुलिस थाना श्री हरगोविंदपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 72/2001 से उत्पन्न हुआ था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि उक्त तारीख को प्रतिवादी, सरबजीत सिंह, अपनी पत्नी को ‘दातर’ (एक धारदार हथियार) से मारते हुए पाया गया था, जिससे उसे चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई।
सत्र न्यायाधीश, गुरदासपुर ने 8 मई 2003 के अपने फैसले में प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सजा से क्षुब्ध होकर प्रतिवादी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 14 जनवरी 2019 के अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और दोषसिद्धि तथा सजा को रद्द करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। इसके बाद पंजाब राज्य ने इस बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
कोर्ट में दलीलें
पंजाब राज्य के स्थायी वकील ने दो मुख्य दलीलें पेश कीं। पहली यह कि सत्र न्यायालय ने सबूतों के आधार पर आरोपी को सही दोषी ठहराया था और हाईकोर्ट ने बिना किसी ठोस कारण के उस सुविचारित फैसले को पलट दिया।
वैकल्पिक रूप से, राज्य ने तर्क दिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट मामले के गुण-दोष पर फैसला नहीं करना चाहता, तो मामले को हाईकोर्ट को वापस (रिमांड) भेज दिया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला “क्रिप्टिक तरीके” (cryptic manner) से दिया गया है और आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते समय इसमें महत्वपूर्ण तर्कों का अभाव है। यह भी कहा गया कि फैसले में तथ्यों और बयानों को तो लिखा गया है लेकिन बरी करने को सही ठहराने के लिए आवश्यक विश्लेषण नहीं है।
इसके विपरीत, प्रतिवादी-आरोपी की ओर से पेश हुए एमिकस क्यूरी ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने प्रतिवादी को बरी करके बिल्कुल सही किया है।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियाँ
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य की वैकल्पिक दलील को स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट के आदेश का अवलोकन करने पर, पीठ ने पाया कि फैसला वास्तव में अस्पष्ट (cryptic) था।
जस्टिस नागरत्ना ने पीठ की ओर से फैसले में लिखा:
“इसके अलावा, बरी करने के लिए दिए गए कारण प्रथम दृष्टया सही नहीं हैं क्योंकि वे धारणाओं, अनुमानों और अटकलों (assumptions and presumptions and conjectures) पर आधारित हैं। हम यह भी नोट करते हैं कि किसी भी विश्लेषण और तर्क के अभाव में तथ्यों और विभिन्न गवाहों के बयानों की केवल चर्चा, दोषसिद्धि के फैसले को बरी करने के फैसले में नहीं बदल सकती।”
अदालत ने कहा कि मूल विश्लेषण और तर्क के बिना केवल तथ्यों का उल्लेख करना ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के फैसले को पलटने के लिए पर्याप्त नहीं है।
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए 14 जनवरी 2019 के हाईकोर्ट के फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया कि इसमें उचित तर्क का अभाव था।
पीठ ने अपील पर दोबारा सुनवाई के लिए मामले को हाईकोर्ट को वापस भेज दिया और निर्देश दिया कि “रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों और कानून के अनुसार” सुनवाई की जाए।
प्रतिवादी की हिरासत के संबंध में, कोर्ट ने निर्देश दिया:
“चूंकि प्रतिवादी-आरोपी को आक्षेपित निर्णय (जिसे हमने अब रद्द कर दिया है) के आधार पर बरी कर दिया गया था, हम निर्देश देते हैं कि उसे संबंधित सत्र न्यायालय (Sessions Court) के समक्ष पेश किया जाएगा और वह सत्र न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन जमानत बांड निष्पादित करेगा।”
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष (merits) पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी, श्री मेघना द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना भी की।
केस डिटेल:
- केस टाइटल: पंजाब राज्य बनाम सरबजीत सिंह
- केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर 1781 ऑफ 2019
- कोरम: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस मनमोहन
