सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2026 को सुनाए गए अपने फैसले में एक मोटर दुर्घटना पीड़ित के परिवार को बड़ी राहत देते हुए मुआवजे की राशि को 10.51 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.80 लाख रुपये कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आय का निर्धारण केवल अनुमानों (conjecture) पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित होना चाहिए।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अपील स्वीकार करते हुए कानूनी स्थिति को दोहराया कि ‘प्रेम और स्नेह की हानि’ (Loss of Love and Affection) के लिए अलग से मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह ‘कंसोर्टियम’ (Consortium) की व्यापक अवधारणा के अंतर्गत ही समाहित है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 9 जून 2011 को हुई एक घातक सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें 37 वर्षीय डी. वेलु की मृत्यु हो गई थी। मृतक एक ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। वह जब अपने दोपहिया वाहन पर जा रहा था, तब उसे भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमित एक टैंकर लॉरी ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक की विधवा, दो नाबालिग बच्चों और माता-पिता ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), चेन्नई के समक्ष याचिका दायर कर 20,00,000 रुपये के मुआवजे की मांग की। उन्होंने दावा किया कि मृतक का मासिक वेतन 10,000 रुपये था।
MACT ने अपने 8 नवंबर 2012 के फैसले में दस्तावेजी सबूतों की कमी का हवाला देते हुए मासिक आय केवल 6,000 रुपये आंकी और कुल 9,37,000 रुपये का मुआवजा दिया।
अपील पर सुनवाई करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने 31 जनवरी 2020 को अपने आदेश में आय को मामूली रूप से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया और मुआवजे को संशोधित कर 10.51 लाख रुपये कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने ‘भविष्य की संभावनाओं’ (Future Prospects) के मद में कोई राशि नहीं दी। इससे असंतुष्ट होकर दावेदारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
दलीलें
अपीलकर्ताओं (दावेदारों) की मुख्य दलीलें थीं:
- आय का निर्धारण: हाईकोर्ट ने 10,000 रुपये मासिक वेतन का दस्तावेजी प्रमाण होने के बावजूद आय को 7,000 रुपये आंकने में गलती की।
- भविष्य की संभावनाएं: हाईकोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी के मामले में स्थापित कानून के विपरीत ‘भविष्य की संभावनाओं’ के लिए कोई राशि नहीं दी।
दूसरी ओर, बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि पर्याप्त सबूतों के अभाव में हाईकोर्ट द्वारा आय को स्वीकार न करना सही था। प्रणय सेठी मामले का सहारा लेते हुए, बीमा कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने ‘प्रेम और स्नेह की हानि’ के लिए 60,000 रुपये देकर गलती की थी, क्योंकि कानूनन यह अनुमन्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां
1. आय का सही निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों द्वारा मृतक की आय के मूल्यांकन को खारिज कर दिया। पीठ ने गौर किया कि दावेदारों ने नियोक्ता द्वारा जारी वेतन प्रमाण पत्र (प्रदर्श P-14) प्रस्तुत किया था, जिसमें 10,000 रुपये का निश्चित मासिक वेतन दर्ज था। इसकी पुष्टि नियोक्ता के शपथ पत्र (PW-3) से भी हुई थी।
कोर्ट ने टिप्पणी की:
“जब रिकॉर्ड पर ऐसे ठोस और प्रासंगिक सबूत मौजूद थे, जिन्हें बीमा कंपनी द्वारा चुनौती नहीं दी गई, तो आय को कम करके आंकना पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। आय का निर्धारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों पर आधारित होना चाहिए और यह सबूतों से परे अनुमानों या धारणाओं पर नहीं टिक सकता।”
नतीजतन, कोर्ट ने मृतक की मासिक आय 10,000 रुपये मानी।
2. भविष्य की संभावनाएं (Future Prospects) कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ‘भविष्य की संभावनाओं’ के लिए राशि न देकर “कानून की स्पष्ट गलती” की है। प्रणय सेठी (2017) के संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि 40 वर्ष से कम आयु के स्व-नियोजित या निश्चित वेतन वाले व्यक्ति के लिए, भविष्य की संभावनाओं के तौर पर आय में 40% की वृद्धि अनिवार्य है।
कोर्ट ने कहा:
“यह पसंद का मामला नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 141 से निकलने वाला एक बाध्यकारी नियम है।”
3. ‘प्रेम और स्नेह की हानि’ बनाम ‘कंसोर्टियम’ ‘प्रेम और स्नेह की हानि’ और ‘कंसोर्टियम’ के बीच की स्थिति को स्पष्ट करते हुए, कोर्ट ने प्रणय सेठी, मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम (2018), और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर (2021) के फैसलों का संदर्भ दिया।
पीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि मैग्मा जनरल इंश्योरेंस ने ‘कंसोर्टियम’ का विस्तार करते हुए इसमें जीवनसाथी (Spousal), माता-पिता (Parental) और संतान (Filial) के कंसोर्टियम को शामिल किया था, लेकिन सतिंदर कौर मामले में यह साफ किया गया है कि ‘प्रेम और स्नेह की हानि’ को ‘कंसोर्टियम की हानि’ के भीतर ही समझा जाता है और यह कोई अलग मद (Head) नहीं हो सकता।
कोर्ट ने कहा:
“उपरोक्त स्थिति के अनुरूप… यह न्यायालय प्रणय सेठी में संविधान पीठ द्वारा घोषित कानून से बाध्य है, जो मुआवजे के एक अलग मद के रूप में ‘प्रेम और स्नेह की हानि’ को स्वीकार नहीं करता है… परिणामस्वरूप, ‘प्रेम और स्नेह की हानि’ के तहत कोई अलग मुआवजा देय नहीं है।”
फैसला
अपील को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की गणना इस प्रकार की:
- मासिक आय: 10,000 रुपये
- भविष्य की संभावनाएं (40%): 4,000 रुपये
- कुल मासिक आय: 14,000 रुपये
- कटौती (निजी खर्च के लिए 1/4): 3,500 रुपये
- मासिक आश्रितता (Dependency): 10,500 रुपये
- गुणक (Multiplier): 15
- आश्रितता की कुल हानि: 18,90,000 रुपये
पारंपरिक मदों में दिया गया मुआवजा:
- परिवहन व्यय: 10,000 रुपये
- संपदा की हानि (Loss of Estate): शून्य
- जीवनसाथी कंसोर्टियम (विधवा): 50,000 रुपये
- माता-पिता कंसोर्टियम (दो बच्चे): 80,000 रुपये (40,000 रुपये प्रत्येक)
- संतान कंसोर्टियम (माँ): 40,000 रुपये (पिता की मृत्यु हो चुकी है)
- अंतिम संस्कार व्यय: 10,000 रुपये
इस प्रकार, कुल मुआवजा 20,80,000 रुपये (बीस लाख अस्सी हजार रुपये) निर्धारित किया गया।
कोर्ट ने नोट किया कि आश्रित पिछले 15 वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह शेष राशि का भुगतान 9% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ, दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर भुगतान तक, बारह सप्ताह के भीतर करे।
केस डिटेल्स:
- केस का शीर्षक: वी. पद्मावती और अन्य बनाम भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य
- केस नंबर: सिविल अपील संख्या 2026 का [SLP (C.) No. 23880 of 2022 से अद्भुत]
- कोरम: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा
