इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को लखनऊ नगर निगम को निर्देश दिया कि जब तक शहर में स्ट्रीट वेंडर्स का विधिपूर्वक सर्वे पूरा नहीं हो जाता और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं कर दिए जाते, तब तक किसी भी मौजूदा स्ट्रीट वेंडर को हटाया न जाए, बशर्ते कि उनकी दुकानें ट्रैफिक में बाधा न डालती हों।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ए.के. कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश अमर कुमार सोनकर और अन्य वेंडरों द्वारा अमीनाबाद क्षेत्र में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अदालत ने लखनऊ नगर निगम को शहर के लिए एक वेंडिंग योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई तीन महीने बाद तय की।
कोर्ट ने कहा कि जब तक स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका का संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत निर्धारित सर्वे, राज्य सरकार से योजना की स्वीकृति और सर्टिफिकेट जारी नहीं होते, तब तक योग्य स्ट्रीट वेंडर्स को अधिनियम की धारा 3(3) के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त रहेगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया:
“जब तक सर्वे कानून के अनुसार पूरा नहीं होता, वेंडिंग योजना को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं मिलती और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं होते, तब तक योग्य वेंडरों को अधिनियम की धारा 3(3) के तहत संरक्षण मिलेगा।”
सुनवाई के दौरान लखनऊ नगर निगम ने अदालत को बताया कि उसने एक वेंडिंग योजना तैयार कर ली है, लेकिन उसे अभी राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने कहा कि बिना राज्य की स्वीकृति के वेंडिंग योजना की कोई कानूनी वैधता नहीं है।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अधिनियम को लागू हुए 11 साल हो गए, लेकिन अभी तक योजना, सर्वे और सर्टिफिकेट वितरण की प्रक्रिया लंबित है। अदालत ने निर्देश दिया कि लखनऊ नगर निगम सभी मौजूदा वेंडरों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, के साथ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही व्यवहार करे।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम ने सर्वे तो कर लिया है लेकिन वेंडिंग सर्टिफिकेट अब तक जारी नहीं किए गए हैं, और इसके बावजूद उन्हें उनकी जगहों से हटाया जा रहा है, जो अधिनियम के उद्देश्य के खिलाफ है।
कोर्ट के इस आदेश से स्ट्रीट वेंडरों को तत्काल राहत मिली है और नगर निगम को अधिनियम के तहत तय प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत दी गई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक वैध सर्टिफिकेट न मिल जाएं, तब तक वेंडरों को उनके स्थान से बेदखल नहीं किया जा सकता।
मामले की अगली सुनवाई तीन महीने बाद होगी, जिसमें अदालत नगर निगम से अपेक्षा करेगी कि वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत ठोस प्रगति दर्ज करे।
