नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary Proceedings), विशेषकर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, संवैधानिक अदालतों को आमतौर पर केवल ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show Cause Notice) या ‘जांच रिपोर्ट’ के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि इस स्तर
यौन उत्पीड़न जांच: ‘कारण बताओ नोटिस’ के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा कोर्ट, जब तक कि घोर अवैधता न हो – दिल्ली हाईकोर्ट
