दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 के अपहरण और दुष्कर्म (Rape) के एक मामले में आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, लेकिन उसकी सजा को घटाकर उस अवधि तक सीमित कर दिया है जो वह पहले ही जेल में बिता चुका है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि घटना को लगभग 18 साल बीत चुके हैं, ऐसे में “अपीलकर्ता को वापस हिरासत में भेजने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”
हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के उस पुराने प्रावधान (संशोधन पूर्व) का सहारा लिया, जो अपराध के समय लागू था। इस प्रावधान के तहत अदालतों को “पर्याप्त और विशेष कारणों” के आधार पर सात साल से कम की सजा देने का अधिकार था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह अपील साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 9 नवंबर 2010 को दिए गए दोषसिद्धि के फैसले और 10 नवंबर 2010 को सुनाए गए सजा के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। निचली अदालत ने अपीलकर्ता रवि कुमार को आईपीसी की धारा 366 (विवाह के लिए मजबूर करने आदि के उद्देश्य से अपहरण) और धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत दोषी ठहराया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 अप्रैल 2008 को पुलिस थाना वसंत कुंज में एफआईआर दर्ज की गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 24-25 अप्रैल 2008 की दरमियानी रात, जब वह शौच के लिए जा रही थी, आरोपी उसे जबरदस्ती अपनी कार में खींच ले गया। आरोपी उसे जल बोर्ड के पास ले गया और उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
निचली अदालत ने कुमार को धारा 376 आईपीसी के तहत सात साल और धारा 366 आईपीसी के तहत पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि केवल अनुमानों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पीड़िता के चाचा के साथ पुरानी रंजिश के कारण अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने स्वतंत्र गवाहों की कमी को उजागर किया और तर्क दिया कि मेडिकल साक्ष्य—विशेष रूप से यह तथ्य कि पीड़िता का हाइमन (hymen) सुरक्षित था—दुष्कर्म के आरोप का समर्थन नहीं करते। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि पीड़िता की उम्र निश्चित रूप से नाबालिग साबित नहीं हुई है।
वहीं, राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) ने निचली अदालत के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि पीड़िता की गवाही “तर्कसंगत, स्वाभाविक और सुसंगत” है। राज्य ने फॉरेंसिक सबूतों (FSL रिपोर्ट) का हवाला दिया, जिसमें पीड़िता के कपड़ों और कार की सीट कवर पर वीर्य (semen) की पुष्टि हुई थी।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियाँ
पीड़िता की उम्र पर: हाईकोर्ट ने पाया कि जन्म प्रमाण पत्र जैसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया था। ऑसिफिकेशन टेस्ट (हड्डी की जांच) में उसकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच आंकी गई थी। आरोपी को संदेह का लाभ (margin of error) देते हुए, अदालत ने माना कि घटना की तारीख पर पीड़िता “बालिग मानी जाएगी।”
मेडिकल साक्ष्य और दुष्कर्म पर: बचाव पक्ष के इस तर्क को कि पीड़िता को कोई बाहरी चोट नहीं थी और हाइमन सुरक्षित था, अदालत ने खारिज कर दिया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि चोटों की अनुपस्थिति दुष्कर्म की संभावना को खारिज नहीं करती, क्योंकि “मामूली पेनेट्रेशन (penetration) भी दुष्कर्म का अपराध गठित करता है।”
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ एच.पी. बनाम मांगा सिंह (2019) के फैसले का हवाला देते हुए कहा:
“पीड़िता के निजी अंगों पर चोट न होने की स्थिति में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि घटना नहीं हुई या संभोग सहमति से किया गया था…”
सहमति और जांच पर: अदालत ने जबरन अपहरण और यौन हमले के संबंध में पीड़िता की गवाही को सुसंगत पाया। अदालत ने कहा, “जिन परिस्थितियों में पीड़िता को ले जाया गया, उसने तुरंत अपने रिश्तेदारों को घटना की जानकारी दी, और सहमति का सुझाव देने वाली किसी भी सामग्री का अभाव, स्पष्ट रूप से सहमति के बचाव को नकारता है।”
सजा पर फैसला
हाईकोर्ट ने धारा 366 और 376 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा में संशोधन किया। अदालत ने नोट किया कि घटना 2008 में हुई थी, जो कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 से पहले का समय था। उस समय आईपीसी की धारा 376 में एक प्रावधान था जो अदालत को “पर्याप्त और विशेष कारणों” के लिए सात साल से कम की सजा देने की शक्ति देता था।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा:
“सजा के आदेश के समय अपीलकर्ता की उम्र लगभग 26 वर्ष थी और वह नवविवाहित था। आज की तारीख में, अपीलकर्ता लगभग 42 वर्ष का है। वह पहले ही तीन साल और दो महीने से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रह चुका है… इसके अलावा, अपीलकर्ता पिछले लगभग अठारह वर्षों से आपराधिक कार्यवाही की पीड़ा झेल रहा है।”
परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया:
“घटना के बाद से बीते लंबे समय, पहले ही काट ली गई सजा की अवधि, किसी अन्य आपराधिक इतिहास का न होना, और 2013 के संशोधन से पहले आईपीसी की धारा 376 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत को सजा कम करने के लिए पर्याप्त और विशेष कारण मिलते हैं।”
अदालत ने सजा को उस अवधि तक कम कर दिया जो अपीलकर्ता पहले ही जेल में काट चुका है।
केस डीटेल्स:
- केस टाइटल: रवि कुमार बनाम स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली)
- केस नंबर: CRL.A. 1384/2010
- अपीलकर्ता के वकील: श्री मुकेश सिंह और श्री रामाशीष यादव
- राज्य के वकील: श्री नरेश कुमार चाहर (APP) और एसआई पिंकी
