इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद में अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी और मुलाकात (मिलने-जुलने) के अधिकारों से जुड़ी दो इंट्रा-कोर्ट अपीलों का निस्तारण कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने पिता की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 7 वर्षीय बच्चे की कस्टडी उन्हें सौंपने या वैकल्पिक रूप से बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजने का अनुरोध किया था।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि किसी पेशेवर मूल्यांकन या विशेषज्ञ रिपोर्ट के अभाव में, केवल “पिता के कहने पर” बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजने का आदेश नहीं दिया जा सकता। खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि 6 जनवरी, 2022 का पूर्व मुलाकात आदेश “मजबूत” और “पर्याप्त” था, और इसके बाद किए गए संशोधनों को दरकिनार कर दिया जो मात्र “कॉस्मेटिक बदलाव” थे।
मामले की पृष्ठभूमि
यह अपीलें (स्पेशल अपील संख्या 221 ऑफ 2023 पिता और दादा-दादी द्वारा, और स्पेशल अपील संख्या 225 ऑफ 2023 मां द्वारा) डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल और श्रीमती दीप्ति गोयल के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुई थीं। दंपति का विवाह 2017 में हुआ था और जुलाई 2018 में उनका एक बेटा हुआ। वैवाहिक कलह के बाद, मां अपने बेटे के साथ धनबाद स्थित ससुराल छोड़कर लखनऊ में रहने लगीं।
जुलाई 2020 में, आरोप है कि पिता ने मां की सहमति के बिना बच्चे को लखनऊ से धनबाद ले गए। इसके बाद मां ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दायर की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसने 5 जनवरी, 2022 को पिता को निर्देश दिया कि वह बच्चे को मां को सौंप दें। नतीजतन, 6 जनवरी, 2022 को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने बच्चे की कस्टडी मां को सौंप दी और पिता को मुलाकात के अधिकार देते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया।
बाद में, आदेश का अनुपालन न करने और संशोधन की मांग करते हुए दोनों पक्षों द्वारा कई आवेदन दायर किए गए। 7 अप्रैल, 2023 को एकल न्यायाधीश ने मुलाकात आदेश में संशोधन किया। इस संशोधन से असंतुष्ट होकर दोनों पक्षों ने मौजूदा इंट्रा-कोर्ट अपीलें दायर कीं।
पक्षों की दलीलें
पिता का पक्ष: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा के माध्यम से पिता ने तर्क दिया कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद मां ने अड़ियल रवैया अपनाया और मुलाकात के अधिकारों में बाधा डाली। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चे का “ब्रेनवॉश” किया जा रहा है और पिता के खिलाफ उसे भड़काया जा रहा है।
पिता ने कस्टडी की मांग करते हुए दावा किया कि वह बच्चे को स्थिर वातावरण प्रदान कर सकते हैं और आर्थिक रूप से सक्षम हैं। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने बच्चे के समग्र विकास और एक निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उसे एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में भेजने का प्रस्ताव रखा और पूरा खर्च उठाने की पेशकश की। उन्होंने बच्चे के कल्याण के लिए कोर्ट से parens patriae (अभिभावकीय अधिकार) क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया।
मां का पक्ष: वरिष्ठ अधिवक्ता एच.जी.एस. परिहार ने मां की ओर से तर्क दिया कि बच्चा जन्म से ही उनके पास है (सिवाय उस अवधि के जब पिता उसे ले गए थे) और लखनऊ के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
उन्होंने दलील दी कि बोर्डिंग स्कूल का अनुरोध पिता द्वारा “मां की कस्टडी से बच्चे को हटाने का एक नया तरीका” है जिसे कल्याण का नाम दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चा 7 साल का है और मां के साथ सहज है, और गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट के तहत पिता की मुख्य याचिका अभी भी फैमिली कोर्ट में लंबित है।
कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां
खंडपीठ ने पाया कि “जीवनसाथी के अड़ियल रवैये के कारण आदेश और समन्वय पीठ के प्रयास विफल रहे,” और इसमें बच्चा “बली का बकरा” बन गया है।
कस्टडी पर: कोर्ट ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 6 जनवरी, 2022 को मां को कस्टडी बहाल की गई थी और पिता की बाद की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अक्टूबर 2022 में खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा:
“बच्चा वर्तमान में लगभग 7 वर्ष का है और इस स्तर पर रिकॉर्ड पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो यह संकेत दे कि बच्चा अपनी मां के साथ किसी विषाक्त (toxic) माहौल में रह रहा है, ऐसी परिस्थितियों में, बच्चे को उसकी मां से अलग करना और पिता को कस्टडी सौंपना उचित नहीं होगा।”
बोर्डिंग स्कूल पर: बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजने की पिता की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्णय “ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकता” और इसके लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की:
“कोर्ट को यह सुनिश्चित करना है कि संघर्षरत दंपति के बीच की कानूनी लड़ाई में, बच्चे का इस्तेमाल हथियार के रूप में न हो और न ही उसे प्रताड़ित किया जाए… किसी पेशेवर मूल्यांकन या विशेषज्ञ रिपोर्ट या विशिष्ट परिस्थितियों के अभाव में, यह न्यायालय बेटे को बोर्डिंग स्कूल भेजने का आदेश नहीं दे सकता।”
कोर्ट ने आगे कहा कि वह ऐसा निर्णय “केवल पिता के कहने पर या केवल मुलाकात आदेश के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए” नहीं लेगा।
मुलाकात के अधिकारों पर: खंडपीठ ने 6 जनवरी, 2022 के मूल मुलाकात आदेश की तुलना 7 अप्रैल, 2023 के संशोधित आदेश से की। कोर्ट ने पाया कि मूल आदेश “पिता के मुलाकात के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त” था और संशोधन अनावश्यक था।
“कॉस्मेटिक बदलाव करके और दादा-दादी के मुलाकात अधिकार को शामिल करने की आवश्यकता तब नहीं थी जब प्रारंभिक आदेश में ही दादा-दादी को प्रतिबंधित नहीं किया गया था।”
निर्णय
हाईकोर्ट ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ अपीलों का निस्तारण किया:
- कस्टडी: कोर्ट ने इस स्तर पर पिता को कस्टडी हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया, यह मामला फैमिली कोर्ट पर छोड़ दिया गया जो लंबित गार्जियनशिप कार्यवाही में साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेगा।
- बोर्डिंग स्कूल: कोर्ट ने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजने का आदेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन पक्षों को यह छूट दी कि वे इस कदम की व्यवहार्यता के संबंध में फैमिली कोर्ट के समक्ष विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।
- मुलाकात: कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 06.01.2022 के आदेश में दी गई मुलाकात व्यवस्था का पालन किया जाएगा, और बाद के संशोधनों को रद्द कर दिया।
- त्वरित सुनवाई: फैमिली कोर्ट को गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट के तहत लंबित मामले को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया।
खंडपीठ ने अंत में यह उम्मीद जताई कि “संघर्षरत पक्ष, अपने बेटे के कल्याण और सर्वोत्तम हित के लिए, अड़ियल रवैया नहीं अपनाएंगे और बच्चे को माता-पिता दोनों का प्यार और स्नेह प्राप्त करने देंगे।”
केस विवरण:
- केस शीर्षक: डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (और संबंधित अपील)
- केस संख्या: स्पेशल अपील संख्या 221 ऑफ 2023
- कोरम: मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह
- अपीलकर्ताओं के वकील: श्री प्रशांत चंद्रा (वरिष्ठ अधिवक्ता), सुश्री मेहा रश्मि, श्री अशोक कुमार सिंह
- प्रतिवादी के वकील: सी.एस.सी., श्री एच.जी.एस. परिहार (वरिष्ठ अधिवक्ता), सुश्री मीनाक्षी सिंह परिहार
