मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने मंगलवार को थिरुपरनकुнд्रम पहाड़ी की चोटी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने के निर्देश को बरकरार रखते हुए तमिलनाडु सरकार और मंदिर प्रशासन की अपील खारिज कर दी।
यह फैसला न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और न्यायमूर्ति के.के. रामकृष्णन की पीठ ने सुनाया, जिन्होंने पूर्व में एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश को पूरी तरह सही ठहराया। एकल पीठ के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने थिरुपरनकुंड्रम मंदिर प्रशासन को निर्देश दिया था कि कार्तिगई महोत्सव के दौरान पहाड़ी की चोटी पर दीप स्तंभ में पारंपरिक दीप प्रज्वलित करने की अनुमति दी जाए।
राज्य सरकार और मंदिर ट्रस्ट ने इस याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि पहाड़ी पर दीप स्तंभ होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। उन्होंने यह भी आशंका जताई थी कि पहाड़ी पर एक दरगाह भी स्थित होने के कारण, दीप जलाने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
हालांकि, खंडपीठ ने इन दलीलों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य बताया।
“दीप जलाने से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका तर्कहीन है,” अदालत ने कहा।
अदालत ने यह भी माना कि दीप स्तंभ दरगाह की संपत्ति है, ऐसा कहने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया।
यह विवाद एक जनहित याचिका से शुरू हुआ था, जिसमें कार्तिगई दीपम पर्व के दौरान दीप प्रज्वलन की अनुमति मांगी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने एक 1961 में प्रकाशित पुस्तक का हवाला दिया, जो थिरुपरनकुंड्रम मंदिर देवस्थानम द्वारा प्रकाशित की गई थी और जिसमें पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन की परंपरा का उल्लेख था।
इस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, एकल पीठ ने याचिका स्वीकार की और दीप जलाने की अनुमति दी। इसके विरुद्ध सरकार और मंदिर प्रशासन ने अपील की, जिसे अब खंडपीठ ने खारिज कर दिया।
अदालत ने मदुरै जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
“एक पारंपरिक धार्मिक परंपरा को सुगम बनाने के बजाय, प्रशासन ने अनावश्यक जटिलताएं पैदा की हैं,” खंडपीठ ने कहा।
इस फैसले से एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया है।
अदालत ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि अब से हर वर्ष कार्तिगई दीपम पर्व के दौरान थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर दीप अवश्य जलाया जाए, जिससे इस महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा को विधिक मान्यता मिल गई है।
