यूपी किरायेदारी अधिनियम 2021 | लिखित समझौते या सूचना के बिना भी किरायेदारों को बेदखल करने का अधिकार किराया प्राधिकरण के पास: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम) के तहत गठित ‘किराया प्राधिकरण’ (Rent Authority) को उन मामलों में भी मकान मालिकों द्वारा दायर बेदखली की अर्जी सुनने का क्षेत्राधिकार है, जहां किरायेदारी का कोई लिखित समझौता (Rent Agreement) नहीं हुआ

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