वैट रिफंड में देरी पर विभाग को देना होगा ब्याज; ‘वास्तविक रिफंड’ का अर्थ भुगतान है, केवल आदेश पारित करना नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

करदाताओं के समय पर रिफंड प्राप्त करने के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर डीलर को राशि वास्तव में क्रेडिट नहीं की जाती है, तो वाणिज्यिक कर विभाग (Commercial Tax Department) रिफंड पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। कोर्ट ने कहा कि यदि “वास्तविक रिफंड” में देरी होती है, तो समय सीमा के भीतर केवल रिफंड आदेश पारित कर देना कानून का पर्याप्त अनुपालन नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति सुभेंदु सामंत की खंडपीठ ने मेसर्स जेबीडी एजुकेशल्स प्रा. लिमिटेड (M/s. JBD Educationals Pvt. Ltd.) द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य को अतिरिक्त कर राशि के रिफंड में हुई देरी की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, मेसर्स जेबीडी एजुकेशल्स प्रा. लिमिटेड ने 1,27,34,194 रुपये की विलंबित रिफंड राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अप्रैल 2013 से मार्च 2016 की कर अवधि के लिए रिफंड के दावे को संयुक्त आयुक्त (सीटी), ऑडिट और रिफंड द्वारा 19 जून, 2020 के आदेश के तहत मंजूरी दी गई थी।

हालांकि, याचिकाकर्ता को वास्तविक रिफंड राशि 31 मार्च, 2022 को ही क्रेडिट की गई। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने आंध्र प्रदेश वैट अधिनियम (APVAT Act), 2005 की धारा 38 और एपीवैट नियम, 2005 के नियम 35(8) के तहत 90 दिनों की वैधानिक अवधि से परे हुई देरी के लिए ब्याज का दावा किया।

विभाग ने 23 जून, 2023 को एक पृष्ठांकन (endorsement) के माध्यम से ब्याज के दावे को खारिज कर दिया। अस्वीकृति के मुख्य रूप से दो आधार थे:

1. विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी क्योंकि रिफंड आदेश समय के भीतर पारित कर दिया गया था, लेकिन व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) में समस्याओं के कारण बिल लंबित रहा।
2. कोविड-19 महामारी के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुओ मोटो डब्ल्यूपी (सी) नंबर 03/2020 में पारित आदेश के तहत परिसीमा (limitation) की अवधि बढ़ा दी गई थी, जिसका अर्थ है कि 15 मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता का पक्ष: याचिकाकर्ता के वकील श्री सी. संजीव राव ने तर्क दिया कि 90 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर केवल रिफंड आदेश पारित करना एपीवैट अधिनियम की धारा 38 का पर्याप्त अनुपालन नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर राशि “वास्तव में रिफंड” नहीं की जाती है, तो ब्याज के लिए दायित्व उत्पन्न होता है। उन्होंने इस तर्क के समर्थन में मेसर्स वेंकटेश्वर इलेक्ट्रिकल्स बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय का हवाला दिया। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी परिसीमा विस्तार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि यह कर रिफंड करने के अधिकारियों के वैधानिक कर्तव्य पर लागू नहीं होता है।

प्रतिवादी का पक्ष: वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से सरकारी वकील श्री मन्नम वेंकट कृष्णा राव ने विभाग के रुख का बचाव किया। उन्होंने कहा कि रिफंड आदेश वैधानिक 90 दिनों के भीतर पारित किया गया था और बिल 26 जून, 2020 को ट्रेजरी को भेजा गया था। उन्होंने तर्क दिया कि सीएफएमएस समस्याओं के कारण राशि क्रेडिट न होने पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए वे ब्याज के लिए उत्तरदायी नहीं होने चाहिए।

कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने एपीवैट अधिनियम की धारा 38 और एपीवैट नियम, 2005 के नियम 35(8)(सी) की जांच की। नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि डीलर ने खाते पेश किए हैं, तो “नब्बे दिनों की समाप्ति के बाद की तारीख से वास्तविक रिफंड की तारीख तक” ब्याज देय होगा।

‘वास्तविक रिफंड’ का अर्थ

पीठ ने विभाग की इस दलील को खारिज कर दिया कि 90 दिनों के भीतर आदेश पारित करने से वे दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा:

“हमारा विचार है कि एपीवैट अधिनियम की धारा 38 और एपीवैट नियम, 2005 के नियम 35(8) के तहत ब्याज के भुगतान के दायित्व से बचने के लिए 90 दिनों की अवधि के भीतर केवल आदेश पारित करना पर्याप्त नहीं होगा। यदि खंड (सी) के अंतर्गत आने वाले मामले में दावे की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर राशि वास्तव में वापस नहीं की जाती है, तो ब्याज के भुगतान का दायित्व होगा।”

सुप्रीम कोर्ट के श्री बजरंग जूट मिल्स लिमिटेड, गुंटूर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले का हवाला देते हुए, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि “वास्तव में” (actually) का तात्पर्य भौतिक डिलीवरी या प्राप्ति से है, न कि केवल प्रतीकात्मक कृत्यों से।

“एपीवैट नियम, 2005 के नियम 35(8)(सी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘वास्तविक रिफंड की तारीख तक’ है, न कि 90 दिनों के बाद रिफंड आदेश पारित करने की तारीख तक… वर्तमान मामले में वास्तविक रिफंड की तारीख 31.03.2022 है, जो वैधानिक अवधि से परे है।”

तकनीकी बहानों और कोविड-19 सीमा याचिका की अस्वीकृति

कोर्ट ने सीएफएमएस (CFMS) की तकनीकी समस्याओं के तर्क को खारिज करते हुए कहा:

“कानून वैधानिक अवधि के भीतर भुगतान न करने के लिए किसी भी कारण को बहाने के रूप में अनुमति नहीं देता है। ऐसी अवधि किसी भी आधार पर विस्तार के अधीन भी नहीं है।”

कोविड-19 के कारण परिसीमा बढ़ाने वाले सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो आदेश पर निर्भरता के संबंध में, पीठ ने मेसर्स पंजाब कार्बोनिक (पी) लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी मामले में एक समन्वय पीठ (Coordinate Bench) के फैसले पर भरोसा किया। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि परिसीमा का विस्तार वादियों द्वारा फाइलिंग पर लागू होता है और यह वैधानिक अधिकारियों को कर रिफंड करने जैसे अपने कर्तव्यों को पूरा करने से छूट नहीं देता है।

“कोविड के कारण परिसीमा अवधि का विस्तार, किसी भी क़ानून के तहत कार्य करने वाले प्राधिकरण के लिए उपलब्ध नहीं होगा… यह वैधानिक अवधि के भीतर होना चाहिए, बिना परिसीमा अवधि के किसी विस्तार के।”

निर्णय

हाईकोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए 23 जून, 2023 के पृष्ठांकन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने प्रतिवादियों को एक परमादेश (Writ of Mandamus) जारी करते हुए निर्देश दिया कि वे विलंबित रिफंड राशि पर एपीवैट अधिनियम की धारा 38 और एपीवैट नियम, 2005 के नियम 35(8) के अनुसार वास्तविक रिफंड की तारीख तक ब्याज का भुगतान करें।

केस विवरण

• केस टाइटल: मेसर्स जेबीडी एजुकेशल्स प्रा. लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य
• केस नंबर: रिट याचिका संख्या 5898/2024
• पीठ: न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति सुभेंदु सामंत
• याचिकाकर्ता के वकील: श्री सी. संजीव राव
• प्रतिवादियों के वकील: श्री मन्नम वेंकट कृष्णा राव, जीपी (वाणिज्यिक कर)