गर्भावस्था या अस्थायी सुलह क्रूरता के पिछले कृत्यों को समाप्त नहीं करती: दिल्ली हाईकोर्ट ने पति को तलाक की मंजूरी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पति को तलाक की डिक्री प्रदान करते हुए व्यवस्था दी है कि गर्भावस्था या अस्थायी सुलह (temporary reconciliation) क्रूरता के पिछले कृत्यों को मिटा नहीं सकती है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि क्रूरता का आकलन अलग-अलग घटनाओं के बजाय परिस्थितियों की समग्रता (entirety of circumstances) से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें पति की याचिका खारिज कर दी गई थी।

मामले का शीर्षक Mat. App. (F.C.) 173/2025 है, जिसमें हाईकोर्ट ने 20 मार्च, 2025 के फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ पति द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। फैमिली कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13(1)(ia) के तहत विवाह विच्छेद की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने माना कि पति ने क्रूरता के आधार को सफलतापूर्वक साबित किया है और विवाह “अपूरणीय रूप से टूट चुका है” (irretrievably broken down)।

मामले की पृष्ठभूमि

पक्षकारों का विवाह 1 मार्च, 2016 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। अपीलकर्ता-पति ने 24 मार्च, 2021 को तलाक के लिए याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी-पत्नी ने कई कृत्यों के माध्यम से उसे मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया। पति ने विशेष रूप से आरोप लगाया कि पत्नी ने:

• 16 दिसंबर, 2016 को खुलासा किया कि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ थी और वह किसी और को चाहती थी।
• 17 जुलाई, 2017 को आत्महत्या की धमकी दी, जब पति ने अपने बुजुर्ग माता-पिता से अलग रहने की उसकी जिद का विरोध किया।
• 18 अगस्त, 2018 को नए घर की मांग को लेकर उस पर चाय का कप फेंक दिया।
• उसकी मां के लिए बार-बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें “लंगड़ी” कहा और संपर्क जारी रखने पर घर छोड़ने की धमकी दी।
• 10 अक्टूबर, 2019 से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया।
• 17 जनवरी, 2020 को कीमती सामान के साथ वैवाहिक घर छोड़ दिया।

पत्नी ने याचिका का विरोध करते हुए दहेज की मांग, ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न और अपीलकर्ता के पिता द्वारा छेड़छाड़ के प्रयास का आरोप लगाया। उसने अपने बचाव में दहेज के सामानों की सूची और तलाक की याचिका दायर होने के बाद शुरू की गई कार्यवाही, जिसमें एक एफआईआर और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत याचिका शामिल है, का सहारा लिया।

फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका को यह निष्कर्ष निकालते हुए खारिज कर दिया था कि वह क्रूरता साबित करने में विफल रहा और दहेज के आरोपों के संबंध में “अनक्लीन हैंड्स” (unclean hands) के साथ अदालत आने के कारण राहत का हकदार नहीं था।

पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट, पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता के निरंतर पैटर्न के संबंध में पति के “निर्विवाद और सुसंगत साक्ष्य” की सराहना करने में विफल रहा। यह प्रस्तुत किया गया कि निचली अदालत ने घटनाओं के संचयी प्रभाव (cumulative effect) पर विचार करने के बजाय प्रत्येक घटना को अलग-थलग करके देखने में त्रुटि की। अपीलकर्ता ने आगे तर्क दिया कि स्वतंत्र साक्ष्य के बिना केवल लिखित बयान में दहेज की मांग के आरोपों के आधार पर “क्लीन हैंड्स” के सिद्धांत को गलत तरीके से लागू किया गया।

इसके विपरीत, प्रतिवादी-पत्नी के वकील ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि अपीलकर्ता अपने स्वयं के कदाचार से बचने के लिए तलाक मांग रहा था। यह तर्क दिया गया कि पत्नी को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और वैवाहिक घर से उसका जाना “असहनीय क्रूरता और असुरक्षा” का परिणाम था, जिसमें उसके ससुर द्वारा कथित छेड़छाड़ का प्रयास भी शामिल था।

कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने देखा कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 19 के तहत अपील में हस्तक्षेप का दायरा उन मामलों तक विस्तृत है जहां निष्कर्ष विकृत हैं या साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ा गया है।

क्रूरता पर (On Cruelty) सुप्रीम कोर्ट के वी. भगत बनाम डी. भगत और समर घोष बनाम जया घोष के फैसलों पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने नोट किया कि क्रूरता का निर्धारण व्यवहार के संचयी प्रभाव (cumulative effect) से किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि मौखिक दुर्व्यवहार, आत्महत्या की धमकियों और सहवास से वापसी (withdrawal from cohabitation) के संबंध में पति की गवाही “सुसंगत बनी रही और जिरह में काफी हद तक अडिग रही।”

पत्नी के आरोपों के संबंध में, कोर्ट ने नोट किया:

“प्रतिवादी के दहेज की मांग और अपीलकर्ता के पिता द्वारा छेड़छाड़ के प्रयास के आरोपों को समकालीन समर्थन (contemporaneous support) प्राप्त नहीं है। विशेष रूप से, 24.03.2021 को अपीलकर्ता की तलाक याचिका दायर करने से पहले किसी भी समय कोई शिकायत, एफआईआर या सुरक्षात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।”

सुप्रीम कोर्ट के ए. जयचंद्र बनाम अनिल कौर के फैसले का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि मुकदमेबाजी के बाद आपराधिक कार्यवाही शुरू करना यह दर्शाता है कि आरोप “प्रतिक्रियाशील, बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए या अधूरे” (reactive, embellished, or incomplete) थे।

गर्भपात और सुलह पर (On Miscarriage and Reconciliation) हाईकोर्ट ने सामंजस्यपूर्ण संबंधों का अनुमान लगाने के लिए 2019 की शुरुआत में पत्नी के गर्भपात पर फैमिली कोर्ट की निर्भरता को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा:

“गर्भावस्था की घटना या अस्थायी सुलह क्रूरता के पिछले कृत्यों को मिटा नहीं सकती है, खासकर जब रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि इसके बाद भी प्रतिवादी का अपमानजनक व्यवहार, धमकियां और सहवास से इनकार जारी रहा।”

“क्लीन हैंड्स” के सिद्धांत पर (On “Clean Hands” Doctrine) कोर्ट ने सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद्र पांडे का हवाला देते हुए एचएमए की धारा 23(1)(a) के आवेदन को स्पष्ट किया। पीठ ने कहा कि यह प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब याचिकाकर्ता का आचरण वैवाहिक अपराध (matrimonial offense) का गठन करता है या सीधे टूटने (breakdown) में योगदान देता है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि “अनक्लीन हैंड्स” पर फैमिली कोर्ट का निष्कर्ष “सबूत के बजाय अनुमान” पर आधारित था, क्योंकि पत्नी के आरोप निराधार रहे।

फैसला

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता ने एचएमए की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता स्थापित की है। कोर्ट ने ससुर के खिलाफ पत्नी के आरोप पर भी गंभीर संज्ञान लिया:

“यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी ने स्वयं अपने ससुर द्वारा छेड़छाड़ के प्रयास का आरोप लगाया है। भले ही तर्क के लिए इस तरह के आरोप को सच मान लिया जाए, इसके बाद सहवास लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि इस तरह का बुनियादी दावा परिवारों के बीच आपसी विश्वास की जड़ पर प्रहार करता है।”

यह घोषित करते हुए कि वैवाहिक बंधन “मरम्मत से परे नष्ट हो गया है”, कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग कर दिया।