दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को बताया गया कि ‘फांसी घर’ विवाद के मामले में दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा जारी किए गए समन के बावजूद आम आदमी पार्टी (AAP) नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अब तक समिति के सामने पेश नहीं हुए हैं। विधानसभा सचिवालय ने अदालत में दावा किया कि दोनों नेता समिति के साथ “असहयोग” कर रहे हैं।
विधानसभा सचिवालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयंता मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता को बताया कि केजरीवाल और सिसोदिया ने अब तक समिति की एक भी बैठक में उपस्थित होकर सहयोग नहीं किया है और अपनी लंबित याचिका का हवाला देकर उपस्थिति टाल रहे हैं।
“याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगातार असहयोग किया जा रहा है। वे एक बार भी विशेषाधिकार समिति के सामने पेश नहीं हुए। यही इनका आचरण है,” मेहता ने कहा।
न्यायमूर्ति दत्ता ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अदालत ने किसी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है। मामले पर अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।
फरवरी इस वर्ष दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद विधानसभा में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया था कि ब्रिटिशकालीन ढांचे को 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा “फांसी घर” (execution room) के रूप में पुनर्निर्मित और उद्घाटित किया गया था, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार वह वास्तव में एक “टिफिन रूम” था।
गुप्ता ने आरोप लगाया था कि इस संरचना को लेकर “झूठ फैलाया गया” और मामले को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया।
इसके बाद समिति ने केजरीवाल, सिसोदिया, राम निवास गोयल और राकेश बिड़ला (राखी बिड़ला) को 13 नवंबर और फिर 20 नवंबर को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन भेजा।
केजरीवाल और सिसोदिया ने समन को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि यह कार्यवाही किसी शिकायत, रिपोर्ट या विशेषाधिकार उल्लंघन के प्रस्ताव पर आधारित नहीं है।
याचिका के अनुसार, विशेषाधिकार समिति को संदर्भ केवल ‘फांसी घर’ की “प्रामाणिकता की पुष्टि” करने के लिए भेजा गया है — जो विधान सभा और विशेष रूप से उसकी विशेषाधिकार समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कार्यवाही “अधिकार क्षेत्र की कमी, प्रक्रियागत अवैधताओं, संवैधानिक त्रुटियों और विधायी शक्ति के रंगदारीपूर्ण प्रयोग” से ग्रस्त है और उनके संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अधिकारों का उल्लंघन करती है।
विधानसभा सचिवालय ने इस दलील को “भ्रमपूर्ण” बताते हुए कहा कि यह विशेषाधिकार उल्लंघन की नोटिस नहीं है, बल्कि केवल समिति की तथ्यों की जांच में सहायता के लिए उपस्थिति चाही गई है।
22 अगस्त 2022 को विधानसभा परिसर में ‘फांसी घर’ का उद्घाटन किया गया था। उस समय केजरीवाल मुख्यमंत्री और सिसोदिया उपमुख्यमंत्री थे। उस कार्यक्रम में उपाध्यक्ष राखी बिड़ला अतिथि के रूप में मौजूद थीं और अध्यक्षता राम निवास गोयल ने की थी।
AAP का कहना है कि ‘फांसी घर’ स्वतंत्रता आंदोलन और शहीदों के संघर्ष के प्रतीकात्मक स्मारक के रूप में स्थापित किया गया था और यह उद्घाटन सार्वजनिक जानकारी का विषय था।
बाद में मानसून सत्र के दौरान स्पीकर गुप्ता ने 1912 के विधानसभा परिसर के नक्शे को सदन में प्रदर्शित करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि वह स्थान फांसी देने के लिए उपयोग होता था। इसके बाद उन्होंने मामले को समिति को परीक्षण और रिपोर्ट के लिए भेज दिया।
