पटना हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 के तहत आरोपी एक अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायालय ने पाया कि पक्षकारों के बीच का विवाद “पूरी तरह से सिविल प्रकृति” (Purely civil in nature) का प्रतीत होता है और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप “सार्वजनिक दृष्टि” (Public view) में घटित नहीं हुए। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने दोहराया कि यदि प्रथम दृष्टया (Prima facie) मामला नहीं बनता है, तो एससी/एसटी एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला लाल बाबू यादव उर्फ लाल किशोर यादव बनाम बिहार राज्य (Criminal Appeal (SJ) No. 1108 of 2025) से संबंधित है, जो भोजपुर एससी/एसटी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी (कांड संख्या 25/2024) से उत्पन्न हुआ था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता और अन्य पर सूचक (Informant) के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उन्होंने और उनके पिता ने जमीन खरीदने के लिए 4,50,000 रुपये अग्रिम राशि के रूप में दिए थे, जबकि शेष 50,000 रुपये रजिस्ट्री के समय दिए जाने थे। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। जब शिकायतकर्ता ने अपने पैसे वापस मांगे, तो सह-आरोपी अजय कुमार ने 50,000 रुपये का चेक दिया, जो बैंक से बाउंस हो गया।
प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया कि जब सूचक और उनके पिता ने अपने पैसे मांगे, तो आरोपियों ने “जाति सूचक गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और पैसे लौटाने से इनकार कर दिया।”
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I-सह-विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी, भोजपुर, आरा द्वारा 22 जनवरी, 2025 को अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विभाकर तिवारी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष यह बिंदु रखा कि हालांकि शिकायतकर्ता ने जमीन खरीद के लिए 4,50,000 रुपये देने का आरोप लगाया है, लेकिन एफआईआर में यह खुलासा नहीं किया गया है कि “उसने उक्त राशि किसे दी” या “भुगतान का माध्यम क्या था।”
बचाव पक्ष ने आगे तर्क दिया कि केवल मौखिक आरोपों को छोड़कर, उक्त लेनदेन में अपीलकर्ता की संलिप्तता का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। एससी/एसटी एक्ट के आरोपों के संबंध में, वकील ने दलील दी कि एफआईआर में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त कृत्य “सार्वजनिक दृष्टि” (Public view) में किया गया था। अतः, अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।
वहीं, विद्वान विशेष लोक अभियोजक और प्रतिवादी संख्या 2 (सूचक) के वकील ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों के आधार पर अग्रिम जमानत का विरोध किया। हालांकि, कोर्ट ने नोट किया कि वे अपीलकर्ता की ओर से दिए गए तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियां
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सबसे पहले एससी/एसटी एक्ट की धारा 18 के आलोक में अग्रिम जमानत अपील की पोषणीयता (Maintainability) पर विचार किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ और अन्य (2020) के फैसले का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा:
“…एससी/एसटी एक्ट की धारा 18 अग्रिम जमानत देने में पूर्ण बाधा उत्पन्न नहीं करती है और यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है, तो आरोपी को अग्रिम जमानत दी जा सकती है…”
विशिष्ट आरोपों के गुणों पर, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता के बचाव में दम पाया। न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में कहा:
“मैं पाता हूं कि मामला पूरी तरह से सिविल प्रकृति (Purely civil in nature) का है और ऐसा प्रतीत होता है कि जाति सूचक गालियां देने और धमकाने की कथित घटना सार्वजनिक दृष्टि (Public view) में नहीं हुई है। अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोप अस्पष्ट और प्रासंगिक विवरण के बिना प्रतीत होते हैं।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अपीलकर्ता को राहत देने से न्याय प्रक्रिया बाधित होगी।
फैसला
पटना हाईकोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए 22 जनवरी, 2025 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया। सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (2020) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आलोक में, कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता ने अग्रिम जमानत के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की स्थिति में, अपीलकर्ता लाल बाबू यादव को 10,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतदारों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।
