बच्ची की गवाही की ‘विकृत’ व्याख्या: दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में बरी करने का फैसला पलटा, आरोपी को दोषी ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, बलात्कार के एक आरोपी को बरी करने वाले 2013 के निचली अदालत के फैसले को “स्पष्ट रूप से गलत” (palpably erroneous) और “विकृत” (perverse) करार देते हुए रद्द कर दिया है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विमल कुमार यादव की खंडपीठ ने राज्य द्वारा दायर एक अपील (CRL.A. 1039/2014) को स्वीकार करते हुए, आरोपी-प्रतिवादी इंदरपाल को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया।

हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत सात वर्षीय पीड़िता के साक्ष्यों को सही परिप्रेक्ष्य में सराहने में विफल रही और उसने “अपराध की प्रकृति और पीड़िता की कम उम्र और सदमे के कारण उसकी मानसिक स्थिति का न्यूनतम सम्मान” (least regard) किया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 14 सितंबर, 2011 की एक घटना से संबंधित है, जब अभियोक्त्री ‘एम’ (एक नाबालिग) ने अपनी मां (PW-6) को सूचित किया कि उनके घर के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे पकड़ा, अपने कमरे में ले गया, उसके कपड़े उतारे और उसका यौन उत्पीड़न किया। मां ने पीड़िता की सलवार पर खून के धब्बे और उसके गुप्तांग पर लालिमा और खून देखा।

अगले दिन, 15 सितंबर, 2011 को, जब पीड़िता अपनी मां के साथ थी, उसने आरोपी को अपनी साइकिल पर जाते हुए देखा और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि यह वही “अंकल” है जिसने “उसके साथ गलत काम किया।” आरोपी को तुरंत मां (PW-6) और उसके चाचा गोपाल ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।

पीड़िता और आरोपी दोनों की मेडिकल जांच की गई। पीड़िता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 164 के तहत भी दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोप पत्र दायर किया।

निचली अदालत का बरी करने का फैसला

16 जुलाई, 2013 को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-01 (पश्चिम), दिल्ली ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा। निचली अदालत ने बरी करने के लिए निम्नलिखित कारणों पर भरोसा किया:

• पीड़िता (PW-3) ने अदालत में कहा कि अंकल ने “अपना शरीर मेरे शरीर पर रखा” और “इसके अलावा कुछ नहीं किया,” जिसे निचली अदालत ने ‘यौन हमला’ नहीं माना।
• यह माना गया कि पीड़िता को उसकी मां ने “सिखाया-पढ़ाया” (tutored) था, क्योंकि जिरह के दौरान उसने कहा था कि “उसकी मां ने उसे यह कहने के लिए कहा था कि उस अंकल ने उस पर लेट गया था।”
• पीड़िता के धारा 164 के बयान (जिसमें प्रवेश का आरोप था) और उसके अदालती बयान (जिसमें वास्तविक हमले के तथ्य नहीं बताए गए) के बीच “विसंगति” (discrepancy) पाई गई।
• पीड़िता का जिरह के शुरूआती हिस्से में यह कहना कि वह “गली से ले जाने वाले चाचा को नहीं जानती थी।”
• एफएसएल (FSL) रिपोर्ट में सलवार या वजाइनल स्मीयर पर कोई खून नहीं मिला।
• मेडिको-लीगल रिपोर्ट (MLC), जिसमें “hymen torn with red and inflamed margins” (हाइमन फटी हुई और लाल सूजे हुए किनारों के साथ) पाया गया था, को निचली अदालत ने खारिज कर दिया।
• मकान मालकिन (PW-9), जिसे एक महत्वपूर्ण गवाह माना गया, ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।

हाईकोर्ट के समक्ष दलीलें

राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) श्री अमन उस्मान ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने “पीड़िता की कम उम्र का बहुत कम सम्मान किया।” उन्होंने तर्क दिया कि निचली अदालत ने पीड़िता के बयान “मैं डॉक में खड़े व्यक्ति को नहीं जानती” को संदर्भ से बाहर ले लिया, जबकि बाद के हिस्से में उसने आरोपी की पहचान की थी। एपीपी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीड़िता ने स्पष्ट रूप से गवाही दी थी कि आरोपी ने उसे 20 रुपये दिए और उसे “घटना के बारे में अपने माता-पिता को न बताने” की चेतावनी दी थी।

राज्य ने आगे तर्क दिया कि सात वर्षीय पीड़िता द्वारा अपने अदालती बयान में “वास्तविक यौन हमले के शेष हिस्से” को बताने में “चूक” (omission) को घातक नहीं माना जाना चाहिए, खासकर जब मेडिकल साक्ष्य, जिसमें एमएलसी और डॉ. सुप्रिया (PW-5) की गवाही शामिल है, ने “स्पष्ट रूप से रिपोर्ट दी थी कि – ‘मरीज का हाइमन फटी हुई और लाल सूजे हुए किनारों के साथ पाया गया’।”

दूसरी ओर, प्रतिवादी-आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि यह मामला पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत नहीं था, और इसलिए अभियोजन पक्ष को अपना मामला संदेह से परे साबित करना था, जिसमें वह विफल रहा। बचाव पक्ष ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) की कमी, पीड़िता की मां (PW-6) और आरोपी के बीच कथित दुश्मनी (जिसे पिता (PW-7) ने स्वीकार किया था) और इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि डॉक्टरों ने “यौन हमले” की नहीं, बल्कि केवल “फटी हुई हाइमन” की रिपोर्ट दी थी।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष

जस्टिस दिनेश मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में, हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने “मौखिक और प्रत्यक्ष साक्ष्यों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा।” पीठ ने उल्लेख किया कि निचली अदालत ने स्वयं एक मेमोरेंडम दर्ज किया था जिसमें बच्ची की नाजुक मानसिक स्थिति को देखा गया था (वह अपनी शिक्षक का नाम या अपने विषय नहीं बता सकती थी) और अदालत ने एक विशिष्ट “Court Observation” (अदालती अवलोकन) भी दर्ज किया था कि पीड़िता “मेरी राय में आरोपी के डर और आशंका के कारण” उसकी ओर देखने से इनकार कर रही थी।

इसके प्रकाश में, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, “ऐसी टिप्पणी करने के बाद, निचली अदालत के लिए यह अनिवार्य था कि वह उसकी मौखिक गवाही के प्रति विचारशील रहे और वांछित स्तर की संवेदनशीलता दिखाए।”

अदालत ने माना कि पीड़िता का बयान कि आरोपी ने “मेरी कच्छी [अंडरवियर] उतारी, मुझे फर्श पर लिटाया और उसके बाद अपना शरीर मेरे शरीर पर रखा,” को जब मेडिकल रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाता है, तो यह “यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त” था कि “उसके साथ यौन हमला किया गया था।”

चिकित्सीय साक्ष्यों पर निर्णय देते हुए, फैसले में कहा गया, “फटी हुई हाइमन और गुप्तांग के किनारों पर लालिमा और सूजन कोई संयोग नहीं हो सकता- यह किसी बाहरी बल का परिणाम होना चाहिए जो उसने तब झेला जब आरोपी असहाय, बिना कपड़ों की पीड़िता पर लेटा।”

पीठ ने पाया कि निचली अदालत ने “मेडिकल साक्ष्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।” इसने पीड़िता के धारा 164 के बयान को भी महत्व दिया, जिसमें प्रवेश का विवरण था। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत में पीड़िता की ओर से वास्तविक हमले का विवरण न देना, “सबसे अच्छा एक ‘चूक’ (omission) थी,” इसे “विसंगति’ (discrepancy) नहीं कहा जा सकता।”

हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य बनाम चतरा (2025) 8 SCC 613 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जहां शीर्ष अदालत ने माना था कि सदमे के कारण एक बच्ची चुप रह सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह (2025) 8 SCC 545 का भी जिक्र किया, जिसमें यह माना गया था कि “मामूली चूक” एक बाल गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती है। पीठ ने निष्कर्ष निकाला, “निचली अदालत ने नाबालिग पीड़िता की मामूली चूक को गलत तरीके से विसंगति मान लिया।”

निचली अदालत के निष्कर्षों को “विकृत” (perverse) घोषित करते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि “एकमात्र संभावित दृष्टिकोण आरोपी को दोषी मानने का था।”

निर्णय

हाईकोर्ट ने राज्य की अपील को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत के 16.07.2013 के बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया।

प्रतिवादी-आरोपी इंदरपाल को आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उसे दस साल के कारावास और 20,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपी द्वारा पहले ही काटी गई सजा की अवधि को 10 साल की सजा से कम कर दिया जाएगा।

संबंधित एसएचओ को निर्देश दिया गया कि वह जमानत पर बाहर चल रहे आरोपी को तत्काल हिरासत में ले।