भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने रविवार को कहा कि भारतीय न्यायपालिका अनुसंधान, ट्रांसक्रिप्शन और डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उपकरणों का प्रयोग शुरू कर चुकी है, लेकिन इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि तकनीक मानव विवेक का स्थान न ले, बल्कि उसे और सशक्त बनाए।
नई दिल्ली में स्टैंडिंग इंटरनेशनल फोरम ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स (SIFoCC) की छठी पूर्ण बैठक के समापन सत्र में बोलते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “कानून कोई मात्र एल्गोरिद्म नहीं है — यह मानवीय अंतरात्मा का प्रतिबिंब है, जो सहानुभूति, नैतिक तर्क और संदर्भ की समझ से निर्मित होता है, जिसे कोई मशीन दोहरा नहीं सकती।”
तकनीक सहायक बने, प्रतिस्थापक नहीं
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि भारत की न्यायपालिका पहले ही कुछ प्रक्रियाओं में एआई उपकरणों को शामिल कर रही है, लेकिन इस दौरान मानव नियंत्रण और नैतिक जवाबदेही को सुरक्षित रखना आवश्यक है।
उन्होंने कहा, “भारत में भी न्यायपालिका ने अनुसंधान, ट्रांसक्रिप्शन और डेटा एनालिटिक्स के लिए एआई आधारित उपकरणों का उपयोग शुरू किया है — सदैव इस मार्गदर्शक सिद्धांत के साथ कि तकनीक मानव मस्तिष्क के विवेक को प्रतिस्थापित नहीं, बल्कि सशक्त बनाए।”
उन्होंने चेतावनी दी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भरता कई नैतिक प्रश्न उठाती है।
“क्या अपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित कोई एल्गोरिद्म वास्तव में निष्पक्ष न्याय दे सकता है? जब स्वचालित प्रणालियाँ त्रुटि करती हैं या पूर्वाग्रह फैलाती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?” उन्होंने पूछा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “कानून का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या हम तकनीक को एक उपकरण के रूप में अपनाते हैं, या न्याय की मानवीय आत्मा को धीरे-धीरे तकनीक को सौंप देते हैं।”
न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास
उन्होंने कहा कि न्यायिक संस्थानों की वैधता केवल परिणामों की शुद्धता पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्षता की धारणा पर भी निर्भर करती है।
उन्होंने भारत में न्यायिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया — जैसे न्यायिक कार्यवाही का लाइव-स्ट्रीमिंग, निर्णयों की रियल-टाइम उपलब्धता, और एकीकृत डिजिटल केस मैनेजमेंट प्रणाली, जो अब देशभर की अदालतों को आपस में जोड़ती है।
“न्यायिक संस्थानों की वैधता केवल परिणामों की शुद्धता पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्षता की धारणा पर निर्भर करती है,” उन्होंने कहा।
व्यावसायिक न्याय व्यवस्था में सुधार
भारत में व्यावसायिक न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि SIFoCC की बैठक की मेजबानी भारत के लिए गौरव और आत्ममंथन का अवसर है।
उन्होंने बताया, “हमने देशभर में वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित किए हैं; मामलों के यादृच्छिक और स्वचालित आवंटन, प्री-ट्रायल कॉन्फ्रेंस और केस मैनेजमेंट हियरिंग जैसी प्रक्रियाओं को लागू किया है ताकि देरी समाप्त हो।”
उन्होंने बताया कि ई-कोर्ट्स फेज़ III कार्यक्रम के तहत ₹7,210 करोड़ के बजट के साथ भारत एक एकीकृत, क्लाउड-आधारित “स्मार्ट न्यायिक इकोसिस्टम” की ओर बढ़ रहा है, जो एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन तकनीक से सशक्त होगा।
“इन आधुनिकीकरण प्रयासों के माध्यम से भारत न केवल न्याय प्रक्रिया को गति दे रहा है, बल्कि निवेशकों, व्यवसायों और नागरिकों के न्यायपालिका पर विश्वास को भी मजबूत कर रहा है,” उन्होंने कहा।
वैश्विक सहयोग और SIFoCC की भूमिका
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि लगभग साठ न्यायिक क्षेत्राधिकारों की उपस्थिति SIFoCC के बढ़ते महत्व और वैश्विक न्यायिक सहयोग का प्रमाण है। उन्होंने मध्यस्थता पुरस्कारों और समझौतों के प्रवर्तन पर बहुपक्षीय पहलों की दिशा में दिए गए सुझावों की सराहना की।
उन्होंने कहा, “व्यावसायिक कानून, मूल रूप से, वादों का कानून है — और विश्वास उसकी मुद्रा है।”
नैतिकता, पर्यावरण और न्याय का भविष्य
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो 24 नवम्बर को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, ने कहा कि आज के समय में आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना न्यायपालिका की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
“भारत में यह संतुलन संविधान की दृष्टि में निहित है — जहाँ व्यापार करने का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं,” उन्होंने कहा।
अपने भाषण का समापन करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि भारत वैश्विक न्यायिक विमर्श में केवल सहभागी नहीं, बल्कि सक्रिय योगदानकर्ता बनना चाहता है — ऐसा योगदान जो तकनीक, नैतिकता और न्याय के मानवीय मूल्यों के संगम पर आधारित हो।
