बाध्यकारी नीति के खिलाफ जाकर मध्यस्थ अनुबंध को बदल नहीं सकता: आईआरसीटीसी कैटरिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

मध्यस्थता कानून (arbitration law) पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्प लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने उस मध्यस्थता निर्णय (arbitral award) को रद्द कर दिया, जिसमें रेलवे कैटरर्स को करोड़ों रुपये के दावों की मंजूरी दी गई थी।

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