इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह माना है कि कोर्ट परिसर में संचालित बार एसोसिएशनों द्वारा उपभोग की गई बिजली के बकाये का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार पर कोई वैधानिक कर्तव्य या मौजूदा नीति नहीं है।
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सिविल बार एसोसिएशन, बस्ती द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य को बकाया और नियमित बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए परमादेश (mandamus) जारी करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वकील काफी हद तक निजी व्यवसायी (private practitioners) हैं और उन्हें उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधाओं के लिए जिम्मेदारी साझा करनी होगी।
यह फैसला 30 अक्टूबर, 2025 को सिविल बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बस्ती व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व 4 अन्य (रिट-सी संख्या 30861 ऑफ 2025) मामले में सुनाया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
सिविल बार एसोसिएशन, बस्ती ने याचिका दायर कर दो विशिष्ट राहतों की मांग की थी:
- राज्य सरकार (प्रतिवादी संख्या 1) को एसोसिएशन के “बकाया बिजली बिल” जमा करने का निर्देश देना।
- राज्य सरकार को एसोसिएशन द्वारा उपभोग किये जा रहे “नियमित बिजली बिल” जमा करने का निर्देश देना।
याचिकाकर्ता के तर्क
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरुण कुमार गुप्ता ने तर्क दिया कि “बार के सदस्यों की संपूर्ण भागीदारी” के बिना न्यायपालिका प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि बार एसोसिएशनों के लिए भवन, बिजली, पानी और वॉशरूम जैसी “न्यूनतम सुविधाओं” का खर्च वहन करना राज्य का “कर्तव्य” है।
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम बी.डी. कौशिक (2011) 13 SCC 774 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया। याचिकाकर्ता ने दो हाईकोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया:
- विनोद कुमार भारद्वाज बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य, AIR 2013 (MP) 145, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना था कि “बार एसोसिएशन को मुफ्त बिजली प्रदान करना सरकार का दायित्व है।”
- बार एसोसिएशन, ज़ीरा बनाम पंजाब राज्य व अन्य, 2017 (3) PLR 785, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि “बार रूम, बार लाइब्रेरी… कोर्ट का अभिन्न अंग हैं” और उनके बिजली का खर्च “कोर्ट को स्वयं वहन करना चाहिए।”
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि एसोसिएशन के पास बिल चुकाने के साधन नहीं हैं और वकीलों ने कनेक्शन कटने से बचाने के लिए आपस में चंदा करके 1,27,000/- रुपये जमा किए थे।
प्रतिवादियों की दलीलें
राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे स्थायी अधिवक्ता श्री मुकुल त्रिपाठी ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि बी.डी. कौशिक मामले का अनुपात (ratio) बिजली शुल्कों की देयता के संबंध में नहीं था, बल्कि बार एसोसिएशनों में ‘एक व्यक्ति एक वोट’ जैसे सिद्धांतों के बारे में था।
राज्य ने दलील दी कि बार रूम “सुविधा के लिए प्रदान किया गया बुनियादी ढांचा” हैं, न कि “कोर्ट रूम संरचना” का हिस्सा। महत्वपूर्ण रूप से, यह तर्क दिया गया कि “उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है” और मध्य प्रदेश व पंजाब हाईकोर्ट के फैसले बाध्यकारी कानून नहीं बनाते हैं।
हाईकोर्ट की ओर से श्री आशीष मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नीति “इसके विपरीत” है। उन्होंने कहा कि राज्य बुनियादी ढांचे (कमरे, हॉल, शौचालय) का निर्माण करता है, लेकिन “बिजली और अन्य शुल्कों के भुगतान का दायित्व उन किराएदारों पर रहता है” जिन्हें व्यक्तिगत कमरे आवंटित किए जाते हैं, और “इस नीति में एक भी अपवाद नहीं किया गया है।”
हाईकोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद, परमादेश जारी करने के कानूनी आधार का विश्लेषण किया।
पीठ ने सबसे पहले परमादेश के लिए परीक्षण स्थापित किया, यह कहते हुए कि यह “किसी कर्तव्य के प्रदर्शन को लागू करने के लिए… जहां (i) ऐसा कर्तव्य पहले से मौजूद हो और (ii) उस कर्तव्य को पूरा करने से इनकार किया गया हो,” जारी किया जा सकता है।
इस परीक्षण को लागू करते हुए, कोर्ट ने पाया:
- “राज्य पर बिजली के बकाये या भविष्य के बिलों का भुगतान करने का कोई वैधानिक कर्तव्य मौजूद नहीं है…”
- “राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है, जिसकी कोर्ट कोई समीक्षा कर सके…”
याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत बी.डी. कौशिक मामले पर, कोर्ट ने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को “कोर्ट के अधिकारी” के रूप में मान्यता दी, लेकिन “राज्य सरकार पर याचिकाकर्ता के बिजली बिलों का भुगतान करने का कर्तव्य बनाने के लिए उस सिद्धांत का कोई विस्तार या अनुप्रयोग नहीं किया।”
पीठ ने स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला “इसी बिंदु पर” था, लेकिन तथ्यों पर उसे अलग पाया और मध्य प्रदेश व पंजाब हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए कानूनी दृष्टिकोण से असहमति व्यक्त की।
कोर्ट ने टिप्पणी की: “… दुर्भाग्य से, यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं बन सकता कि बार को न्यूनतम बिजली और अन्य सुविधाएं… ‘राजकोष’ (State exchequer) की कीमत पर प्रदान की जाएं।”
अपने प्रमुख निष्कर्ष में, पीठ ने कहा: “जहां तक वकील काफी हद तक निजी व्यवसायी हैं और वे अपने हितों की रक्षा और अपने सामान्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एसोसिएशन बनाते हैं, उन्हें उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधाओं के लिए जिम्मेदारियों को साझा करना होगा।”
कोर्ट ने अन्य हाईकोर्ट द्वारा किए गए सिद्धांत के विस्तार पर “सम्मानपूर्वक असहमति” जताई।
अंत में, कोर्ट ने कहा: “नतीजतन, न तो परमादेश के कानून की तकनीकी पर और न ही तथ्यों के आधार पर, हम राज्य या हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता के बिजली बकाये के भुगतान के लिए परमादेश जारी करने के इच्छुक नहीं हैं।”
तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार से संपर्क करने और साथ ही बकाया व चालू बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया।
