बार एसोसिएशनों के बिजली बकाये का भुगतान करना राज्य का वैधानिक कर्तव्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह माना है कि कोर्ट परिसर में संचालित बार एसोसिएशनों द्वारा उपभोग की गई बिजली के बकाये का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार पर कोई वैधानिक कर्तव्य या मौजूदा नीति नहीं है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सिविल बार एसोसिएशन, बस्ती

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