इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दैनिक वेतन (daily wage) या वर्क-चार्ज (work-charge) के आधार पर दी गई सेवा, भले ही वह नियमितीकरण से पहले की हो, पेंशन लाभों के लिए “अर्हक सेवा” (Qualifying Service) के रूप में गिनी जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने जय राम शर्मा बनाम यूपी राज्य के प्रमुख मामले सहित 78 रिट याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए यह निर्णय दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेम सिंह बनाम यूपी राज्य (2019) 10 SCC 516 मामले में स्थापित कानून को बाध्यकारी माना।
हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे पर लाए गए यू.पी. क्वालीफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021 (एक्ट ऑफ 2021) और यू.पी. एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन ऑर्डिनेंस, 2025 (ऑर्डिनेंस ऑफ 2025) सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने में विफल रहे हैं।
इस निर्णय के परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने उन सभी सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया, जिनके द्वारा याचिकाकर्ताओं को उनकी पिछली सेवा को जोड़ने से इनकार करते हुए पेंशन लाभों से वंचित कर दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह निर्णय 78 याचिकाओं के एक समूह पर दिया गया, जिनमें कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने से इनकार करने वाले विभिन्न विभागीय आदेशों को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने मुख्य रूप से दो आधारों पर पेंशन देने से इनकार किया था:
- कर्मचारियों की दैनिक वेतन या वर्क-चार्ज के रूप में की गई प्रारंभिक सेवा को पेंशन के लिए “अर्हक सेवा” नहीं माना गया।
- उनकी सेवाओं को 1 अप्रैल 2005 की कट-ऑफ तिथि के बाद नियमित किया गया था, इसलिए उन्हें नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के दायरे में माना गया।
कोर्ट ने अपने फैसले में इस तथ्य का संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता “शुरुआत में 1974 से दैनिक वेतन या वर्क-चार्ज के आधार पर लगे थे” और “उनमें से अधिकांश को 2-3 दशकों से अधिक समय तक काम करने के बाद” नियमित किया गया था। कोर्ट ने यह भी देखा कि “कुछ मामलों में, याचिकाकर्ता नियमित नहीं हुए और सेवानिवृत्ति की आयु (superannuation) प्राप्त कर ली।”
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ताओं का पक्ष: याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से प्रेम सिंह (सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। उनकी दलील थी कि प्रेम सिंह के फैसले ने “यू.पी. रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स, 1961 के नियम 3(8) को ‘रीड डाउन’ (read down) किया था” और “सिविल सर्विस रेगुलेशंस के रेगुलेशन 370 तथा फाइनेंशियल हैंडबुक, वॉल्यूम VI के पैरा 669 में निहित निर्देशों को रद्द कर दिया था।”
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रेम सिंह के फैसले ने “अस्थायी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को पेंशन लाभ के दायरे में स्पष्ट रूप से ला दिया था,” यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ वे नियमितीकरण के बिना सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में लाए गए एक्ट ऑफ 2021 और ऑर्डिनेंस ऑफ 2025 “केवल प्रेम सिंह (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी (over-reach) करने के लिए” लाए गए थे।
राज्य सरकार (प्रतिवादी) का पक्ष: राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दावों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता “पेंशन का दावा करने के हकदार नहीं थे” क्योंकि उनकी सेवाएं “न तो मौलिक (substantive) थीं और न ही पेंशन लाभ के लिए अर्हक सेवा के दायरे में आती थीं।”
राज्य का बचाव काफी हद तक नए कानून पर निर्भर था। यह प्रस्तुत किया गया कि एक्ट ऑफ 2021 “अब क्षेत्र में लागू होगा,” विशेष रूप से धारा 2, जो ‘अर्हक सेवा’ को “सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार… नियुक्त एक अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सेवा” के रूप में परिभाषित करती है। राज्य ने ऑर्डिनेंस ऑफ 2025 की धारा 2(d) का भी हवाला दिया, जो ‘मौलिक रूप से नियुक्त’ (substantive appointee) को परिभाषित करती है, और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता इस परिभाषा में नहीं आते।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने विचार के लिए तीन महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए: (a) क्या याचिकाकर्ताओं के अधिकार प्रेम सिंह मामले से या नए एक्ट ऑफ 2021 और ऑर्डिनेंस ऑफ 2025 से शासित होंगे? (b) क्या 1 अप्रैल 2005 की कट-ऑफ तिथि के कारण याचिकाकर्ता नई पेंशन योजना के अंतर्गत आएंगे? (c) क्या वे कर्मचारी जो नियमितीकरण के बिना सेवानिवृत्त हुए, वे भी प्रेम सिंह के तहत पेंशन के हकदार होंगे?
राज्य के नए कानून ‘प्रेम सिंह’ के फैसले को निष्प्रभावी करने में विफल कोर्ट ने कहा कि नए कानूनों से पहले, यह विवाद “सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेम सिंह (सुप्रा) मामले में शांत (quietus) कर दिया गया था।” फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के उस निष्कर्ष को दोहराया कि “वर्क-चार्ज रोजगार की बहुत अवधारणा का दुरुपयोग किया गया है… जो काम नियमित और बारहमासी (perennial) प्रकृति का है।”
कोर्ट ने पाया कि एक्ट ऑफ 2021 और ऑर्डिनेंस ऑफ 2025 सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए दोषों (vice) को दूर करने में विफल रहे। जस्टिस माथुर ने स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी (2006) और जग्गो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2024) के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक नियुक्ति, भले ही उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना हुई हो, “केवल अनियमित (irregular) होगी, अवैध (illegal) नहीं।”
कोर्ट ने इंडियन एल्युमीनियम कंपनी (1996) मामले का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य विधानमंडल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केवल एक घोषणा द्वारा पलट नहीं सकता, जब तक कि वह उस आधार को ही न हटा दे जिस पर फैसला दिया गया था। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य के नए कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित उस कानूनी स्थिति को बदलने में विफल रहे हैं।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला: “उपरोक्त चर्चाओं और कानून के आलोक में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता… एक्ट ऑफ 2021 और ऑर्डिनेंस ऑफ 2025 के बावजूद पेंशन और पेंशनभोगी लाभों के अधिकार के हक़दार होंगे।”
1 अप्रैल 2005 की कट-ऑफ ‘अप्रासंगिक’ कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक अस्थायी सेवा को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाना है, “इसलिए 1 अप्रैल, 2005 के बाद उनके नियमितीकरण का पहलू अप्रासंगिक (irrelevant) हो जाता है।” कोर्ट ने माना कि “1 अप्रैल 2005 के बाद सेवा में नियमितीकरण के बावजूद याचिकाकर्ता पेंशन और ऐसे लाभों के लिए पात्र होंगे।”
बिना नियमितीकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हकदार अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए, कोर्ट ने माना कि प्रेम सिंह और जग्गो मामलों के आधार पर, “ऐसे कर्मचारी जो… दशकों की सेवा के बाद बिना नियमितीकरण के सेवानिवृत्त हो गए, वे भी पेंशन और पेंशनभोगी लाभों के हकदार होंगे।”
अंतिम निर्णय
याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, जस्टिस माथुर ने टिप्पणी की, “यह भी प्रासंगिक है कि एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) का पहलू केवल भावी पीढ़ी के लिए संविधान में शामिल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है… यह देश के लोगों का हित है जो राज्य के हितों पर हावी होगा…”
कोर्ट ने आदेश दिया: “रिट याचिकाओं में चुनौती दिए गए विभिन्न आदेश, जिनके द्वारा पेंशनभोगी लाभों से वंचित किया गया था, उन्हें ‘सर्टिओरारी’ (Certiorari) की प्रकृति में एक रिट जारी करके रद्द किया जाता है।”
(एक याचिका, रिट-ए संख्या 9912 ऑफ 2023, को अलग कर दिया गया क्योंकि उसमें एक अलग मुद्दा शामिल था।)
इस मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री समीर कालिया, श्री श्रीदीप चटर्जी, श्री आई.एम. पांडे -प्रथम, श्री अनुराग श्रीवास्तव, श्री मो. अतीक खान, श्री महेंद्र नाथ राय, श्री एस.पी. सिंह सोमवंशी, श्री एम.पी. राजू, श्री महेश चंद्र शुक्ला और श्री आनंद मणि त्रिपाठी पेश हुए। वहीं, राज्य सरकार का पक्ष मुख्य स्थायी अधिवक्ता (Chief Standing Counsel) श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने श्री विवेक शुक्ला और श्री संदीप शर्मा के सहयोग से रखा।
