सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2025 को राज्य बार काउंसिलों को एक अंतिम और सख्त चेतावनी जारी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि वे वकीलों से वैधानिक रूप से निर्धारित राशि से अधिक नामांकन शुल्क (enrollment fees) वसूलना जारी रखते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों को “अवमानना का दोषी” ठहराया जाएगा।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने भारतीय बार काउंसिल (BCI) को इस मुद्दे को “बहुत गंभीरता से” लेने और चार सप्ताह के भीतर सभी राज्य बार काउंसिलों को एक लिखित परिपत्र (written circular) जारी करने का निर्देश दिया है।
यह मामला प्रियादर्शिनी साहा बनाम पिनाकी रंजन बनर्जी (कंटेम्प्ट पिटीशन (सिविल) डायरी नं. 59883/2025) और एक संबंधित रिट याचिका (सिविल) (नं. 774/2025) में सुना गया। यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई, 2024 के गौरव कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (रिट याचिका (सिविल) संख्या 352/2023) मामले में दिए गए निर्देशों का कुछ राज्य बार काउंसिलों द्वारा निरंतर अनुपालन न करने के कारण उत्पन्न हुई।
सुनवाई के दौरान, BCI की ओर से पेश वकील सुश्री राधिका गौतम ने अदालत को सूचित किया कि BCI ने पहले ही देश भर की सभी काउंसिलों को सूचित कर दिया था कि वे गौरव कुमार फैसले में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए “कर्तव्य बाध्य” हैं।
हालांकि, BCI के इस दावे के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि समस्या अभी भी बनी हुई है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि भारतीय बार काउंसिल ने इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के संबंध में सभी राज्य बार काउंसिलों के साथ मुद्दा उठाया है, फिर भी, कुछ राज्य बार काउंसिल अभी भी निर्धारित वैधानिक शुल्क से अधिक की वसूली करना जारी रखे हुए हैं।”
अदालत ने BCI को “एक अंतिम अवसर” देते हुए निर्देश दिया कि वह सभी राज्य बार काउंसिलों को एक औपचारिक “लिखित परिपत्र” जारी करे। कोर्ट ने कहा कि जैसे ही यह सर्कुलर ईमेल द्वारा प्राप्त हो, काउंसिलों को “तुरंत प्रतिक्रिया” देनी होगी।
बेंच ने BCI को यह भी निर्देश दिया कि वह इस परिपत्र में अपनी अवमानना संबंधी चेतावनी को प्रमुखता से उजागर करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया, “हम यह स्पष्ट करते हैं कि भविष्य में यदि हमारे संज्ञान में यह बात आती है कि कोई भी राज्य बार काउंसिल निर्धारित वैधानिक शुल्क से अधिक शुल्क ले रही है, तो हम जिम्मेदार अथॉरिटी को अवमानना का दोषी ठहराने की कार्यवाही करेंगे।”
इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने नामांकन के लिए आवेदन करने वाले वकीलों के दस्तावेज़ रोके जाने के संबंधित मुद्दे को भी संबोधित किया। कोर्ट ने BCI को निर्देश दिया कि वह “सभी राज्य बार काउंसिलों को सूचित करे कि वे नामांकन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक (ओं) के दस्तावेज़ नहीं रोक सकते।”
आदेश ने आगे स्पष्ट किया, “हम यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी राज्य बार काउंसिल मांगी गई फीस का भुगतान न करने के आधार पर संबंधित आवेदक (ओं) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों को नहीं रोकेगी।” कोर्ट ने पुष्टि की कि जैसे ही कोई आवेदक “वैधानिक रूप से निर्धारित राशि” का भुगतान करता है और अपने दस्तावेज़ वापस करने का अनुरोध करता है, “वे दस्तावेज़ तुरंत वापस कर दिए जाने चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
