सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाज़ी प्लेटफॉर्मों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। याचिका में कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म “सोशल” और “ई-स्पोर्ट्स गेम्स” के रूप में काम करने का दिखावा कर रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने गुरुवार को विराग गुप्ता, याचिकाकर्ता संगठन सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज (CASC) की ओर से की गई दलीलों पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की।
यह जनहित याचिका 13 अक्टूबर को दायर की गई थी। इसमें केंद्र सरकार के चार मंत्रालयों—इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना और प्रसारण, वित्त, और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय—को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन अधिनियम, 2025 तथा राज्यों के कानूनों की संयुक्त व्याख्या कर ऐसे प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाएं जो सामाजिक या ई-स्पोर्ट्स गेम्स के नाम पर जुआ और सट्टेबाज़ी चला रहे हैं।
याचिका में Apple Inc. और Google India Pvt. Ltd. को भी प्रतिवादी बनाया गया है। इसे अधिवक्ताओं विराग गुप्ता और रुपाली पंवार के माध्यम से दायर किया गया है और इसमें पूर्व यूपी डीजीपी विक्रम सिंह और शौर्य तिवारी याचिकाकर्ता हैं।
याचिका में ऑनलाइन गेमिंग के अनियंत्रित विस्तार को एक “राष्ट्रीय संकट” बताया गया है। इसमें दावा किया गया है कि 65 करोड़ से अधिक लोग इन खेलों में शामिल हैं, जिससे 1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार हो रहा है। याचिका के अनुसार, देश की लगभग आधी आबादी इन खेलों में भाग ले रही है, जिसका समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
“भारत के अधिकांश राज्यों में सट्टेबाज़ी और जुआ अवैध गतिविधियां मानी जाती हैं। ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के विनाशकारी प्रभाव ‘ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन अधिनियम, 2025’ के उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से मान्य हैं। संसद में आईटी मंत्री के भाषण के अनुसार, यह कानून समाज के कल्याण और इस गंभीर बुराई को रोकने के लिए लाया गया है,” याचिका में कहा गया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि इस प्रवृत्ति से वित्तीय बर्बादी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, और यहां तक कि आत्महत्याएं बढ़ रही हैं।
याचिका में कई ठोस कदम उठाने की मांग की गई है, जिनमें शामिल हैं:
- पूरे देश में ऐसे प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाया जाए जो ई-स्पोर्ट्स या सोशल गेम्स के रूप में जुआ-सट्टा चला रहे हैं।
- आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत सभी अवैध वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करने के आदेश।
- आरबीआई, एनपीसीआई और यूपीआई प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिए जाएं कि वे अनरजिस्टर्ड गेमिंग ऐप्स से संबंधित सभी वित्तीय लेनदेन रोकें।
- सीबीआई, ईडी और इंटरपोल के माध्यम से ऑफशोर गेमिंग कंपनियों की जांच और ₹2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बकाया टैक्स की वसूली।
- ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा नाबालिगों के डाटा की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश।
याचिका में यह भी कहा गया है कि शीर्ष क्रिकेटर और फिल्म स्टार इन अवैध खेलों का प्रचार कर रहे हैं, जिससे साइबर फ्रॉड, लत, मानसिक बीमारियां और आत्महत्याएं बढ़ रही हैं।
“शीर्ष क्रिकेटर और फिल्म स्टार इन अवैध खेलों का प्रचार कर रहे हैं जिससे साइबर फ्रॉड, नशे की लत, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आत्महत्याएं हो रही हैं,” याचिका में कहा गया है।
याचिका में केंद्रीय आईटी मंत्री के हवाले से कहा गया है:
“धोखाधड़ी और चीटिंग के एल्गोरिदम ऐसे हैं कि यह पता लगाना असंभव है कि कौन किससे खेल रहा है… एल्गोरिदम अपारदर्शी हैं… हार निश्चित है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है…”
