सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक 15 वर्षीय किशोर को यौन उत्पीड़न के मामले में जमानत देते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि बच्चों को यौन शिक्षा “कक्षा IX से नहीं, बल्कि छोटी उम्र से” प्रदान की जानी चाहिए। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के बाद यह टिप्पणी की और अंततः उस हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जिसने किशोर को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह अपील एक किशोर द्वारा दायर की गई थी, जिस पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत अपराधों का आरोप है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तब पहुंचा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अगस्त, 2024 के एक आदेश में अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
यह देखते हुए कि अपीलकर्ता “खुद एक पंद्रह वर्षीय लड़का था,” सुप्रीम कोर्ट ने उसे 10 सितंबर, 2025 को पहले ही अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसकी शर्तें किशोर न्याय बोर्ड द्वारा तय की जानी थीं।
यौन शिक्षा पर अदालत की पड़ताल
खंडपीठ ने पहले 12 अगस्त, 2025 को उत्तर प्रदेश राज्य को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें यह बताने को कहा गया था कि स्कूली पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को कैसे एकीकृत किया गया है। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था “कि युवा किशोरों को यौवन के साथ आने वाले हार्मोनल परिवर्तनों और उसके परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सके।”
इसके अनुपालन में, राज्य ने 6 अक्टूबर, 2025 को एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कक्षा IX से XII तक के पाठ्यक्रम की रूपरेखा दी गई थी, जिसके बारे में कहा गया था कि यह NCERT के निर्देशों पर आधारित है।
अदालत का विश्लेषण और टिप्पणी
राज्य द्वारा प्रस्तुत दलीलों की समीक्षा करने पर, सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा ढांचे पर असंतोष व्यक्त किया। खंडपीठ ने अपने अंतिम आदेश में एक महत्वपूर्ण अवलोकन दर्ज किया:
“हालांकि, हमारी राय है कि बच्चों को नौवीं कक्षा से नहीं, बल्कि छोटी उम्र से ही यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह संबंधित अधिकारियों का काम है कि वे इस पर विचार करें और सुधारात्मक उपाय करें, ताकि बच्चों को यौवन के बाद होने वाले परिवर्तनों और उसके संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सूचित किया जा सके।”
इस प्रणालीगत कमी की ओर इशारा करते हुए, अदालत ने इन “सुधारात्मक उपायों” के कार्यान्वयन को संबंधित अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया।
अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया, जिससे 10 सितंबर, 2025 को दी गई अंतरिम जमानत स्थायी हो गई। यह जमानत आपराधिक मुकदमे की अवधि तक लागू रहेगी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ केवल जमानत अर्जी पर निर्णय लेने के उद्देश्य से की गई थीं। आदेश में कहा गया है, “हम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।”
