सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, लगभग 22 वर्षों से जेल में बंद आजीवन कारावास के दोषी अनिलकुमार @ लपेटू रामशकल शर्मा को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि “पारिवारिक प्रतिष्ठा” के लिए की गई हत्या के इस अपराध को महाराष्ट्र सरकार ने अपनी 2010 की सजा-माफी दिशानिर्देशों के तहत गलत श्रेणी में रखा था।
कोर्ट ने माना कि दोषी की समय से पहले रिहाई पर 22 साल की सजा के प्रावधान वाली श्रेणी के तहत विचार किया जाना चाहिए था, न कि सरकार द्वारा अनिवार्य 24 साल की श्रेणी के तहत।
मामले की पृष्ठभूमि
दोषी अनिलकुमार शर्मा को ग्रेटर मुंबई की एक अतिरिक्त जिला अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आजीवन कारावास और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
लगभग दो दशक जेल में बिताने के बाद, शर्मा ने महाराष्ट्र सरकार से समय से पहले रिहाई के लिए संपर्क किया। सरकार ने निचली अदालत की रिपोर्ट के आधार पर, उसके अपराध को 2010 के दिशानिर्देशों की श्रेणी 4(डी) में वर्गीकृत किया। यह श्रेणी पूर्व-नियोजित तरीके से संयुक्त रूप से की गई हत्याओं से संबंधित है, जिसमें कम से कम 24 साल की कैद का प्रावधान है। इसी आधार पर गृह विभाग ने 24 साल पूरे होने पर उसकी रिहाई का निर्देश दिया था।
दोनों पक्षों की दलीलें
शर्मा ने इस फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उसके मामले को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था। उनके वकील ने दलील दी कि यह अपराध सजा-माफी दिशानिर्देशों के क्लॉज 3(बी) के अंतर्गत आता है। यह क्लॉज “पारिवारिक प्रतिष्ठा” जैसे उद्देश्यों से की गई हत्याओं से संबंधित है, और इसके तहत 22 साल की कैद के बाद रिहाई पर विचार किया जा सकता है।
वहीं, महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि सरकार का आदेश दिशानिर्देशों के अनुसार ही था और दोषी को अपनी 24 साल की सजा पूरी करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने अपराध के पीछे के मकसद को समझने के लिए मामले के तथ्यों की जांच की। फैसले में कहा गया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हमला पूर्व-नियोजित था। इसका मकसद यह था कि मृतक का दोषी की बहन के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसे दोषी अपनी बहन की “जिंदगी खराब होना” मान रहा था।
इस आधार पर, कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह अपराध स्पष्ट रूप से पारिवारिक सम्मान की रक्षा के लिए किया गया था। फैसले में कहा गया, “इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह अपराध पारिवारिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए है, जिसका मतलब मौजूदा परिस्थितियों में परिवार के नाम पर लगे कथित धब्बे को मिटाना हो सकता है। हालांकि यह क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन लगभग 22 साल की कैद के बाद दोषी के पास सजा-माफी के लिए एक वैध मामला है।”
कोर्ट ने appellant की इस दलील को वैध पाया कि उसके मामले पर 15.03.2010 के सरकारी संकल्प के क्लॉज 3(बी) के तहत विचार किया जाना चाहिए था।
पीठ ने दोषी द्वारा पहले ही काटी जा चुकी सजा की अवधि पर भी ध्यान दिया, जो 22 साल पूरे होने में केवल तीन महीने कम थी। कोर्ट ने टिप्पणी की, “हमारा यह भी मानना है कि तीन महीने और जेल में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा; न तो पीड़ित के परिवार को कोई अतिरिक्त सांत्वना मिलेगी और न ही आरोपी को कोई अतिरिक्त पछतावा होगा।”
कोर्ट के फैसले में एक महत्वपूर्ण कारक अपराध के समय दोषी की उम्र भी थी। फैसले में विशेष रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि “अपराध की तारीख पर दोषी की उम्र 18 साल से कुछ ही अधिक थी।”
अंतिम निर्णय
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि दोषी के मामले को गलत श्रेणी में रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया और सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। पीठ ने अनिलकुमार शर्मा को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।
