हिंदू उत्तराधिकार कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने घोषित किया है कि एक अमान्य विवाह से पैदा हुआ बेटा अपने मृतक पिता की संपत्ति में 5/6 हिस्से का हकदार है, जिसमें उसकी दादी और सौतेली माँ से विरासत में मिली संपत्ति भी शामिल है। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति महेश्वर राव कुंचेम की खंडपीठ ने यह भी कहा कि बेटे की नाबालिग अवस्था के दौरान अदालत की अनुमति के बिना किए गए एक समझौता डिक्री को रद्द करने के लिए एक नया मुकदमा दायर किया जा सकता है।
अदालत ने निचली अदालत के आदेश को संशोधित करते हुए एक प्रारंभिक डिक्री पारित की, जिसमें पार्टियों के संबंधित हिस्सों को निर्धारित किया गया और निचली अदालत को संपत्तियों के अंतिम विभाजन के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया, जिससे तीन दशकों से अधिक समय से चल रहे मुकदमे का संभावित अंत हो गया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद चेन्नुपति केशव राव की संपत्ति से उत्पन्न हुआ है, जिनकी 31 मई, 1990 को बिना वसीयत के मृत्यु हो गई थी। केशव राव का पहला विवाह चेन्नुपति पुष्पावती से हुआ था, जिनसे उनकी कोई संतान नहीं थी। 2 अक्टूबर, 1987 को, अपने पहले विवाह के दौरान, उन्होंने चेन्नुपति माणिक्यम्बा @ मणि से विवाह किया। अपीलकर्ता, चेन्नुपति नागा वेंकट कृष्ण, का जन्म इसी दूसरे विवाह से 1 अक्टूबर, 1988 को हुआ था।
केशव राव की मृत्यु के समय, उनके परिवार में उनकी माँ (रवम्मा), उनकी पहली पत्नी (पुष्पावती), और अपीलकर्ता थे। प्रतिवादी, चेन्नुपति जगन मोहन राव, केशव राव के बड़े भाई के बेटे हैं।
केशव राव की मृत्यु के बाद, संपत्ति के संबंध में दो मुकदमे दायर किए गए और समझौता डिक्री के साथ समाप्त हुए, जब अपीलकर्ता नाबालिग था। पहले मुकदमे, ओ.एस. संख्या 667/1990 का परिणाम 9 सितंबर, 1993 को एक समझौता डिक्री के रूप में सामने आया, जिसमें अपीलकर्ता को 5,50,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। पहले समझौते को रद्द करने के लिए दायर एक बाद का मुकदमा, ओ.एस. संख्या 552/1994, भी 7 जुलाई, 1995 को एक और समझौता डिक्री में समाप्त हुआ। इस दूसरे समझौते में, नकद निपटान के बदले अपीलकर्ता को कुछ संपत्तियां आवंटित की गईं।
वयस्क होने पर, अपीलकर्ता ने 1995 की समझौता डिक्री को रद्द करने की मांग करते हुए एक नया मुकदमा, ओ.एस. संख्या 197/2009 दायर किया। उसने तर्क दिया कि यह अवैध और शून्य था क्योंकि यह उसकी नाबालिग अवस्था के दौरान अदालत की अनिवार्य अनुमति के बिना किया गया था। उसने संपत्तियों पर अपने पूर्ण स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली की मांग की। बारहवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, विजयवाड़ा ने मुकदमे को आंशिक रूप से डिक्री करते हुए समझौते को तो रद्द कर दिया, लेकिन यह माना कि अपीलकर्ता अपने पिता की संपत्ति में केवल 1/3 हिस्से का हकदार था और उसे इसका दावा करने के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करनी होगी। इसी फैसले के खिलाफ वर्तमान अपील हाईकोर्ट में दायर की गई थी।
पक्षकारों के तर्क
अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री एन. सुब्बा राव ने तर्क दिया कि समझौता डिक्री बाध्यकारी नहीं थी क्योंकि यह सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 32 नियम 7 के तहत अनिवार्य अदालत की अनुमति के बिना की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता, केशव राव का पुत्र होने के नाते, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत वैधता प्राप्त करता है। नतीजतन, वह न केवल अपने पिता के हिस्से को बल्कि अपनी दादी (रवम्मा) और अपनी सौतेली माँ (पुष्पावती) के हिस्सों को भी विरासत में पाने का हकदार है, जिनकी मृत्यु बिना वसीयत के हुई थी, जिससे वह पूरी संपत्ति का पूर्ण मालिक बन जाता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी का वसीयत के माध्यम से उत्तराधिकार का दावा कभी साबित नहीं हुआ।
इसके विपरीत, प्रतिवादी के वरिष्ठ वकील श्री के.एस. गोपाल कृष्णन ने तर्क दिया कि यह मुकदमा सीपीसी के आदेश 23 नियम 3ए के तहत वर्जित था, जो एक समझौते पर आधारित डिक्री को रद्द करने के लिए एक नए मुकदमे पर रोक लगाता है। उन्होंने दलील दी कि एकमात्र उपाय मूल मुकदमे में एक आवेदन दायर करना था। प्रतिवादी ने वसीयती उत्तराधिकार का भी दावा किया, यह आरोप लगाते हुए कि रवम्मा और पुष्पावती दोनों ने उसके पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी, जिससे अपीलकर्ता का निर्वसीयती उत्तराधिकार के नियमों के तहत कोई भी दावा खारिज हो जाता है।
न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने मुकदमे की पोषणीयता, वसीयत की वैधता और अपीलकर्ता के विरासत अधिकारों की सीमा पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्धारण के लिए पांच बिंदु तैयार किए।
1. मुकदमे की पोषणीयता पर: अदालत ने माना कि सीपीसी के आदेश 23 नियम 3ए के तहत रोक एक नाबालिग की ओर से अदालत की मंजूरी के बिना किए गए समझौते पर लागू नहीं होती है। इसने तर्क दिया कि सीपीसी का आदेश 32 नियम 7 ऐसे समझौते को नाबालिग के विकल्प पर शून्यकरणीय बनाता है। फैसले में कहा गया है, “…वादी समझौता के समय नाबालिग था जो अदालत की अनुमति के बिना किया गया था, वह वयस्क होने पर, परिसीमा की अवधि के भीतर, समझौता डिक्री को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर कर सकता था… ओ.एस. संख्या 197/2009 आदेश 23 नियम 3ए सीपीसी द्वारा वर्जित नहीं था।”
2. वसीयती बनाम निर्वसीयती उत्तराधिकार पर: अदालत ने वसीयत के माध्यम से प्रतिवादी के उत्तराधिकार के दावे को खारिज कर दिया। इसने पाया कि प्रतिवादी कानून के अनुसार उनके अस्तित्व और निष्पादन को साबित करने के लिए कोई वसीयत पेश करने या कोई सबूत देने में विफल रहा। अदालत ने इस तर्क में कोई दम नहीं पाया कि अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में वसीयत को स्वीकार कर लिया था। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह निर्वसीयती उत्तराधिकार का मामला था।
3. संपत्ति में अपीलकर्ता के हिस्से पर: यह अदालत के विश्लेषण का केंद्रीय हिस्सा था। अदालत ने पुष्टि की कि अपीलकर्ता, हालांकि एक अमान्य विवाह से पैदा हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16(1) द्वारा वैधता प्रदान की गई है, और वह अपने “माता-पिता” की संपत्ति को विरासत में पाने का हकदार है।
- पिता (केशव राव) से हिस्सा: केशव राव की निर्वसीयती मृत्यु पर, उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों — माँ (रवम्मा), पत्नी (पुष्पावती), और बेटे (अपीलकर्ता) — प्रत्येक को 1/3 हिस्सा विरासत में मिला।
- दादी (रवम्मा) से हिस्सा: रवम्मा की मृत्यु के बाद, उनका 1/3 हिस्सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(1)(ए) के अनुसार हस्तांतरित हुआ। उनके उत्तराधिकारियों में अपीलकर्ता (उनके पूर्व-मृत बेटे केशव राव के बेटे के रूप में) और प्रतिवादी (उनके दूसरे बेटे के बेटे के रूप में) शामिल थे। इसलिए, उन दोनों को उनके हिस्से से समान रूप से विरासत में मिला, प्रत्येक को कुल संपत्ति का 1/6 हिस्सा मिला।
- सौतेली माँ (पुष्पावती) से हिस्सा: अदालत ने निर्धारित किया कि एक सौतेली माँ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) के उद्देश्य के लिए “माता-पिता” नहीं है। हालांकि, इसने माना कि अपीलकर्ता, एक सौतेले बेटे के रूप में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1)(बी) के तहत “पति के उत्तराधिकारियों” की श्रेणी में आएगा। चूंकि पुष्पावती को संपत्ति अपने पति से विरासत में मिली थी और उनकी मृत्यु निःसंतान हुई, इसलिए उनका 1/3 हिस्सा उनके पति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो गया। अपने पूर्व-मृत पति के बेटे के रूप में, अपीलकर्ता उनके पूरे 1/3 हिस्से का हकदार था।
अदालत ने अपीलकर्ता के कुल हिस्से की गणना 1/3 (पिता से) + 1/6 (दादी से) + 1/3 (सौतेली माँ से) के रूप में की, जो कुल 5/6 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी शेष 1/6 हिस्से का हकदार था जो उसे अपनी दादी, रवम्मा से विरासत में मिला था।
अंतिम निर्णय
पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सीपीसी के आदेश 41 नियम 33 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के डिक्री को संशोधित किया। अंतिम निर्णय इस प्रकार है:
- 7 जुलाई, 1995 की समझौता डिक्री को रद्द करने के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की गई।
- एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई जिसमें अपीलकर्ता-वादी को 5/6 हिस्से और प्रतिवादी-จำเลย को 1994 और 2009 दोनों मुकदमों की संयुक्त संपत्तियों में 1/6 हिस्से का हकदार घोषित किया गया।
- निचली अदालत को इन हिस्सों के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने का निर्देश दिया गया, जिससे एक नए विभाजन मुकदमे की आवश्यकता समाप्त हो गई।
- अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, और प्रतिवादी द्वारा दायर क्रॉस-आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश दिया गया।
