दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 के तहत किसी गिफ्ट डीड (दान विलेख) को रद्द कराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दस्तावेज़ में देखभाल और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की कोई स्पष्ट शर्त लिखी हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी शर्त लेन-देन की प्रकृति से निहित मानी जा सकती है, खासकर जब संपत्ति प्रेम और स्नेह के कारण उपहार में दी गई हो।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने एक बहू द्वारा अपनी 88 वर्षीय सास के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड को रद्द करने को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के आदेशों को बरकरार रखते हुए निष्कर्ष निकाला कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी कि उपहार इस उम्मीद के साथ दिया गया था कि उनकी देखभाल की जाएगी, और बहू ऐसा करने में विफल रही।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 88 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक श्रीमती दलजीत कौर द्वारा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 के तहत 5 मई, 2015 को अपनी बहू श्रीमती वरिंदर कौर के नाम की गई गिफ्ट डीड को रद्द करने के लिए दायर एक आवेदन से शुरू हुआ।
भरण-पोषण अधिकरण (Maintenance Tribunal) ने शुरुआत में 20 दिसंबर, 2019 को श्रीमती दलजीत कौर की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह डीड रद्द करने के लिए आवश्यक शर्तों को साबित करने में विफल रहीं और उन्होंने धोखाधड़ी के आधार पर रद्दीकरण की मांग की थी।
इस आदेश से व्यथित होकर, श्रीमती दलजीत कौर ने जिला मजिस्ट्रेट (DM) के समक्ष एक वैधानिक अपील दायर की। 26 जुलाई, 2023 को, डीएम ने अपील स्वीकार कर ली, अधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया और सब-रजिस्ट्रार को गिफ्ट डीड को रद्द करने का निर्देश दिया। इस आदेश को बहू श्रीमती वरिंदर कौर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसे 14 सितंबर, 2025 को एक एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। वर्तमान अपील इसी एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ता, श्रीमती वरिंदर कौर ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 23 का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब हस्तांतरण दस्तावेज़ में यह स्पष्ट शर्त हो कि प्राप्तकर्ता, हस्तांतरणकर्ता को बुनियादी सुविधाएं और शारीरिक ज़रूरतें प्रदान करेगा, और प्राप्तकर्ता बाद में ऐसा करने में विफल रहा हो। उनके वकील ने दलील दी कि श्रीमती दलजीत कौर के आवेदन में ऐसी किसी शर्त के अस्तित्व का उल्लेख नहीं था। इस तर्क के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के सुदेश छिकारा बनाम रामती देवी मामले के फैसले का हवाला दिया गया।
वहीं, प्रतिवादी, श्रीमती दलजीत कौर के वकील ने प्रस्तुत किया कि करीबी रिश्तेदारों के बीच एक गिफ्ट डीड देखभाल की एक अंतर्निहित शर्त के साथ ही की जाती है, जो प्रेम और स्नेह से उत्पन्न होती है। यह तर्क दिया गया कि अधिकरण को सौंपे गए कई पत्रों सहित पर्याप्त सामग्री से यह स्थापित हो गया था कि गिफ्ट डीड के निष्पादन के बाद अपीलकर्ता का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। इन पत्रों में बताया गया था कि कैसे अपीलकर्ता ने कपड़े, व्यक्तिगत सामान और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह के लिए आवश्यक दवाएं प्रदान नहीं कीं।
न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय
हाईकोर्ट ने अपने विश्लेषण में यह निर्धारित किया कि क्या यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि गिफ्ट डीड देखभाल की शर्त के अधीन निष्पादित की गई थी और क्या अपीलकर्ता ने ऐसी सुविधाएं प्रदान करने से इनकार या उपेक्षा की थी।
पीठ ने कहा कि धारा 23(1) की सख्त व्याख्या इस लाभकारी कानून के उद्देश्य को ही विफल कर देगी। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि धारा 23 के तहत राहत “अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है।”
न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के नितिन राजेंद्र गुप्ता बनाम कलेक्टर और मद्रास हाईकोर्ट के मोहम्मद दयन बनाम जिला कलेक्टर के फैसलों का भी उल्लेख किया। मद्रास हाईकोर्ट ने माना था कि “‘प्रेम और स्नेह’ अधिनियम की धारा 23(1) के संदर्भ में एक निहित शर्त है।”
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि भले ही श्रीमती दलजीत कौर के प्रारंभिक आवेदन में इस शर्त का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन उनके बाद के पत्रों और आवेदनों ने परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया। फैसले में कहा गया है, “…प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधिकरण के समक्ष दिए गए विभिन्न पत्रों और आवेदनों से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जिस कारण से उन्होंने अपीलकर्ता के पक्ष में गिफ्ट डीड निष्पादित की, वह एक वादा और आशा थी कि अपीलकर्ता उनकी जरूरतों का ख्याल रखेगी…”
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अधिकरण को केवल प्रारंभिक आवेदन की सामग्री पर ही नहीं, बल्कि सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करना चाहिए। पीठ ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री ने यह साबित कर दिया कि अपीलकर्ता “श्रीमती दलजीत कौर को ऐसी देखभाल, सुविधाएं और शारीरिक ज़रूरतें प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रही।”
जिला मजिस्ट्रेट और एकल न्यायाधीश के फैसलों में कोई त्रुटि न पाते हुए, खंडपीठ ने अपील को खारिज कर दिया।
