सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार और एक शिकायतकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, 2015 के विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव से जुड़े कथित कैश-फॉर-वोट घोटाले में एक आरोपी (A4 के रूप में संदर्भित) के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया है। पीठ ने पाया कि एक “आकस्मिक आरोप” के अलावा “A4 को अपराध से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है।”
यह मामला जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ द्वारा सुना गया, जिसने यह निष्कर्ष निकाला कि “हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।”
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक विधायक द्वारा 28 मई, 2015 को हैदराबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक के पास दर्ज कराई गई एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ था। शिकायत में, विधायक ने आरोप लगाया था कि आरोपी A4 ने उन्हें 1 जून, 2015 को होने वाले एमएलसी चुनावों में एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करने या मतदान से दूर रहने के लिए देश छोड़ने के बदले 2 करोड़ रुपये की पेशकश की थी।
शिकायत में आगे इसी उद्देश्य के लिए 5 करोड़ रुपये की एक और बड़ी पेशकश का भी उल्लेख था, जो कथित तौर पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा की गई थी। उस व्यक्ति ने यह भी बताया था कि लेनदेन कोई तीसरा व्यक्ति करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि मूल शिकायत में “यह नहीं बताया गया था कि ऐसी पेशकश कब की गई थी और शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया था।” फैसले में यह भी कहा गया, “यह भी आरोप नहीं लगाया गया था कि दोनों घटनाएं किसी भी तरह से जुड़ी हुई थीं।”
28 मई, 2015 को शिकायत किए जाने के बावजूद, तुरंत कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई। अंततः 31 मई, 2015 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जब एसीबी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता के एक दोस्त के आवास पर अन्य आरोपी व्यक्तियों से जुड़े एक कथित लेनदेन की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की। इस घटना के दौरान A4 मौजूद नहीं था। यह अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 12 के तहत दर्ज किया गया था।
पक्षों की दलीलें
तेलंगाना राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी और शिकायतकर्ता के वकील श्री जी. प्रकाश ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए “मिनी ट्रायल” करके गलती की है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निंदा की है। उन्होंने दलील दी कि प्राथमिकी, रिकॉर्डिंग और रिश्वत की रकम की बरामदगी पहली नजर में एक संज्ञेय अपराध स्थापित करती है, और इसलिए मामले को इतने प्रारंभिक चरण में रद्द नहीं किया जाना चाहिए था।
इसके विपरीत, प्रतिवादी (A4) के वकील ने तर्क दिया कि “A4 के खिलाफ बिल्कुल कोई सामग्री नहीं थी” और प्राथमिकी में लगाए गए आरोप “इतने असंभाव्य थे कि कार्यवाही को रद्द करना उचित था।”
न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के. विनोद चंद्रन द्वारा लिखे गए अपने फैसले में हाईकोर्ट के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की। पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के लंबे होने पर ध्यान देते हुए कहा, “सिर्फ इसलिए कि आदेश संक्षिप्त नहीं है, हम उसे रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि आदेश लंबा होने के बावजूद, कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित कारण बताए गए हैं।” अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक मिनी-ट्रायल आयोजित किया गया था।
पीठ ने पाया कि 31 मई, 2015 की बाद की घटनाओं के साथ A4 का कोई संबंध न होना एक महत्वपूर्ण कारक था। फैसले में दो प्रमुख बातों पर जोर दिया गया: “यह स्वीकार्य है कि हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता, A4, उस अवसर पर मौजूद नहीं था जब कथित लेनदेन हुआ,” और “शिकायत में A4 के खिलाफ लगाए गए आरोप को किसी भी तरह से दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई बड़ी पेशकश के आरोप से नहीं जोड़ा गया है।”
अन्य आरोपियों से जुड़ी घटना पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए, अदालत ने केवल A4 से संबंधित सबूतों पर ध्यान केंद्रित किया। पीठ ने एक निश्चित अवलोकन के साथ निष्कर्ष निकाला: “हालांकि, हम यह देखे बिना नहीं रह सकते कि A4 को अपराध से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय एक आकस्मिक आरोप के, जो शिकायतकर्ता को प्राप्त एक कॉल पर आधारित है, जिसमें यह भी नहीं बताया गया है कि ऐसी कॉल कब प्राप्त हुई थी।”
हाईकोर्ट के फैसले को पलटने का कोई आधार न पाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया।
