वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पेशेवर संबंध जरूरी; सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत रद्द की, बार काउंसिल पर जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) द्वारा एडवोकेट राजीव नरेशचंद्र नरूला के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि विरोधी पक्ष के प्रतिनिधि द्वारा एक वकील पर मुकदमा चलाना “अत्यधिक आपत्तिजनक, पूरी तरह से अस्वीकार्य और बिल्कुल अनुचित” था। कोर्ट ने यह स्थापित किया कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत “पेशेवर कदाचार” के लिए अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए शिकायतकर्ता और वकील के बीच एक पेशेवर संबंध होना एक पूर्व शर्त है।

अदालत ने एक “तुच्छ शिकायत” पर विचार करने के लिए BCMG पर ₹50,000 का जुर्माना लगाते हुए शिकायत को खारिज कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 2022 में Khimji Devji Parmar द्वारा BCMG के समक्ष एडवोकेट राजीव नरूला के खिलाफ दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके दिवंगत पिता, देवजी परमार, दारा नरीमन सरकारी के साथ M/s वोल्गा एंटरप्राइजेज नामक फर्म में भागीदार थे। यह फर्म मालद के वलनाई गांव में स्थित भूमि से संबंधित एक संपत्ति विवाद में शामिल थी।

इस संपत्ति को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष M/s यूनिक कंस्ट्रक्शन द्वारा एक मुकदमा (संख्या 2541, 1985) लंबित था। शिकायतकर्ता का दावा था कि 2009 में अपने पिता की मृत्यु के बाद, उसे पता चला कि मुकदमे का निपटारा “सहमति शर्तों” (Consent Terms) के आधार पर कर दिया गया था, जिसमें मुकदमे के प्रतिवादी संख्या 2, दारा नरीमन सरकारी की जानकारी या हस्ताक्षर के बिना फैसला हुआ था।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि वादी M/s यूनिक कंस्ट्रक्शन का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट राजीव नरूला ने हाईकोर्ट से यह महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया कि दारा सरकारी ने सहमति शर्तों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह कृत्य अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत पेशेवर कदाचार की श्रेणी में आता है, जिसने कानूनी उत्तराधिकारियों को संपत्ति में उनके अधिकारों से वंचित कर दिया।

6 जुलाई, 2023 को, BCMG के एक जज-एडवोकेट ने प्रथम दृष्टया मामला बनने का आदेश पारित किया और शिकायत को जांच के लिए अपनी अनुशासनात्मक समिति को भेज दिया। एडवोकेट नरूला ने इस रेफरल को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने 4 नवंबर, 2023 को एक अंतरिम आदेश पारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसके बाद BCMG ने इस रोक के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें

BCMG के वकील ने जोरदार तर्क दिया कि हाईकोर्ट का हस्तक्षेप समय से पहले था। यह दलील दी गई कि रेफरल आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश था और संज्ञान लेने के स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया निष्कर्ष की आवश्यकता होती है, विस्तृत कारणों की नहीं।

इसके विपरीत, एडवोकेट नरूला के वकील ने तर्क दिया कि शिकायत स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण और प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी शिकायतकर्ता या उसके पूर्वजों का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। यह जोर देकर कहा गया कि विरोधी पक्ष के वकील द्वारा दायर शिकायत पर विचार करना अस्वीकार्य है।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्य इतने “स्पष्ट और चौंकाने वाले” थे कि उसने कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का निर्णय लिया।

पीठ ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

1. पेशेवर संबंध पर: कोर्ट ने पाया कि यह निर्विवाद है कि एडवोकेट नरूला ने कभी भी शिकायतकर्ता, उसके पिता या उनके सहयोगियों का प्रतिनिधित्व नहीं किया। उनकी भूमिका केवल सहमति शर्तों में अपने मुवक्किल की पहचान करने तक सीमित थी। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत निर्धारित किया:

“आम तौर पर, शिकायतकर्ता और संबंधित वकील के बीच एक पेशेवर संबंध का अस्तित्व ‘पेशेवर कदाचार’ के आधार पर अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए एक पूर्व शर्त है।”

2. अस्पष्ट रेफरल आदेश पर: कोर्ट ने शिकायत को अनुशासनात्मक समिति को भेजने के BCMG के आदेश की कड़ी आलोचना की, इसे “पूरी तरह से अस्पष्ट और संक्षिप्त” और “विवेक का बिल्कुल भी उपयोग न करने” वाला बताया।

3. अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के शासनादेश पर: कोर्ट ने अधिनियम की धारा 35(1) का विश्लेषण किया, जिसके अनुसार राज्य बार काउंसिल को यह “विश्वास करने का कारण” होना चाहिए कि कोई वकील कदाचार का दोषी है, तभी मामला अनुशासनात्मक समिति को भेजा जा सकता है। नंदलाल खोड़ीदास बारोट बनाम बार काउंसिल ऑफ गुजरात में अपने पिछले फैसले का हवाला देते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि बार काउंसिल को प्रथम दृष्टया मामला बनने का “तर्कसंगत विश्वास” बनाने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि BCMG का आदेश इस वैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं करता है:

“ऐसी प्रथम दृष्टया संतुष्टि के अभाव में, धारा 35 की वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं होता है, और संदर्भ का आदेश स्पष्ट रूप से 1961 के अधिनियम की धारा 35(1) के विरुद्ध है। इसलिए, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।”

फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत संख्या 27/2023 और उससे उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। इसने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा पर “तुच्छ शिकायत पर विचार करने और प्रतिवादी-अधिवक्ता श्री राजीव नरूला को इस अदालत तक खींचने के लिए” ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया।

संबंधित मामला भी जुर्माने के साथ खारिज

एक संबंधित मामले में, कोर्ट ने एक वादी, बंशीधर अन्नाजी भाकड, और BCMG द्वारा एडवोकेट गीता रामानुग्रह शास्त्री के खिलाफ दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया। उस मामले में, शिकायतकर्ता ने सुश्री शास्त्री के खिलाफ केवल इसलिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की थी क्योंकि उन्होंने विरोधी पक्ष द्वारा दायर एक हलफनामे के शपथकर्ता की पहचान की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने उन कार्यवाहियों को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और शिकायत को “दुर्भावनापूर्ण और विद्वेषपूर्ण insinuations” पर आधारित पाया। पीठ ने कहा, “एक वकील, हलफनामे के मात्र सत्यापन से, हलफनामे की सामग्री का भागी नहीं बन जाता है।” कोर्ट ने इस कार्रवाई को “विरोधी वादी के इशारे पर वकील का स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण अभियोजन” करार दिया। अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और शिकायतकर्ता और BCMG दोनों पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया, जो एडवोकेट शास्त्री को दिया जाएगा।