राजस्थान हाईकोर्ट ने 23 सितंबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में उस आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
