पत्नी की कमाई अंतरिम भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं, अगर आय पति के जीवन स्तर के बराबर नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि एक कामकाजी पत्नी की आय इतनी नहीं है कि वह अपने वैवाहिक घर में बिताए गए जीवन स्तर को बनाए रख सके, तो वह अपने पति से अंतरिम भरण-पोषण पाने की हकदार है। न्यायमूर्ति मंजुषा देशपांडे ने पुणे की एक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक आर्किटेक्ट पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट मालिक पति को निर्देश दिया कि वह तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को हर महीने ₹1 लाख का भुगतान करे।

अदालत ने माना कि फैमिली कोर्ट का निर्णय “मनमाना और रिकॉर्ड के विपरीत” था, खासकर इस बात पर कि उसने पति-पत्नी की आय में भारी अंतर पर ध्यान नहीं दिया और महत्वपूर्ण सबूतों की गलत व्याख्या की।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट हैं, ने अपने पति के खिलाफ तलाक की याचिका दायर की थी। उनके पति पुणे में “ले प्लेसिर” और “लोको ऑक्ट्रो” नामक दो लोकप्रिय रेस्टोरेंट के मालिक हैं। दोनों की शादी 29 मार्च, 2019 को हुई थी और वे 2021 में अलग हो गए। उनकी कोई संतान नहीं है।

पुणे की फैमिली कोर्ट नंबर 2 में तलाक की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण (maintenance pendente lite) के लिए एक आवेदन दायर किया। 4 नवंबर, 2024 को फैमिली कोर्ट ने उनका आवेदन खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता-पत्नी के तर्क: अधिवक्ता अभिजीत सरवटे ने पत्नी का पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट का आदेश त्रुटिपूर्ण और दस्तावेजी सबूतों के बिना था। प्रमुख दलीलें थीं:

• आय में भारी अंतर: दोनों की कमाई में बहुत बड़ा अंतर था। पति की 2023-24 की शुद्ध आय ₹3,01,40,274.39 थी, जो पत्नी की ₹4,92,160 की शुद्ध आय से 61 गुना अधिक थी।
• तथ्यों को नहीं छिपाया: फैमिली कोर्ट ने गलत तरीके से यह मान लिया कि उन्होंने अपनी पिछली शादी से मिले ₹20 लाख और 10 तोला सोना छिपाया था। उन्होंने दलील दी कि इसका खुलासा हलफनामों में किया गया था, जहाँ उन्होंने बताया था कि कुछ राशि पिता को दी गई और बाकी म्यूचुअल फंड में निवेश की गई।
• कानूनी नोटिस की गलत व्याख्या: अदालत ने 18 अगस्त, 2022 के एक कानूनी नोटिस की गलत व्याख्या की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह घर के खर्च उठा रही थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बयान पति के संपन्न व्यवसाय के बावजूद योगदान न करने की क्रूरता को दर्शाने के लिए था, न कि यह बताने के लिए कि पति की आय कम थी।
• पति की वास्तविक आय: फैमिली कोर्ट की यह टिप्पणी कि पति का “करोड़ों में कमाना अत्यधिक असंभव” है, सीधे तौर पर पति के अपने संपत्ति हलफनामे के विपरीत थी, जिसमें ₹15.50 लाख की शुद्ध मासिक आय का खुलासा किया गया था।

प्रतिवादी-पति के तर्क: पति की ओर से पेश हुए अधिवक्ता संदेश शुक्ला ने याचिका का विरोध करते हुए कहा:

• पत्नी की व्यावसायिक स्थिति: याचिकाकर्ता एक उच्च योग्य आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने अपनी वास्तविक आय छिपाई है।
• “साफ हाथों” से नहीं आईं: वह भरण-पोषण की हकदार नहीं थीं क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व पति से प्राप्त गुजारा भत्ता का खुलासा नहीं किया था।
• धारा 24 का उद्देश्य: अंतरिम भरण-पोषण का उद्देश्य बेसहारा होने से बचाना है, जो इस मामले में लागू नहीं होता क्योंकि पत्नी के पास आय का एक स्वतंत्र और पर्याप्त स्रोत है।
• पत्नी का खुद का कबूलनामा: कानूनी नोटिस में उनका यह दावा कि वह सभी घरेलू खर्च वहन करती थीं, यह साबित करता है कि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम हैं।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

न्यायमूर्ति मंजुषा देशपांडे ने रिकॉर्ड का विस्तृत विश्लेषण किया और फैमिली कोर्ट के तर्क को त्रुटिपूर्ण पाया।

अदालत ने पाया कि पति की वित्तीय स्थिति को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज़ थे। उनके अपने हलफनामे में ₹15.50 लाख की मासिक आय बताई गई थी। इसके अलावा, उनके बैंक स्टेटमेंट में नियमित रूप से ₹14,99,999 के सावधि जमा (Fixed Deposits) और एक बार में ₹38 लाख की कीमती वस्तुओं की खरीद का पता चला। हाईकोर्ट ने इस सबूत को नजरअंदाज करने और यह मानने के लिए फैमिली कोर्ट की आलोचना की कि यदि पति की आय अधिक होती तो वह अचल संपत्ति खरीदता।

इसके विपरीत, अदालत ने पत्नी द्वारा घोषित ₹30,000 से ₹35,000 प्रति माह की आय को स्वीकार कर लिया, जो उनके आयकर रिटर्न द्वारा समर्थित थी।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के राजेश बनाम नेहा और अन्य (2021) मामले में निर्धारित सिद्धांतों पर जोर दिया। फैसले से उद्धृत करते हुए, अदालत ने कहा कि भरण-पोषण का उद्देश्य केवल बेसहारा होने से बचाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आश्रित पति या पत्नी दूसरे पक्ष के जीवन स्तर के अनुसार उचित आराम से रह सकें।

सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति देशपांडे ने कहा, “अदालतों ने माना है कि यदि पत्नी कमा रही है, तो यह पति द्वारा भरण-पोषण दिए जाने पर रोक के रूप में काम नहीं कर सकता।” फैसले में आगे कहा गया है, “भरण-पोषण का मतलब केवल जीवित रहना नहीं हो सकता।” अदालत को यह आकलन करना चाहिए कि क्या पत्नी की आय उसे उस जीवन शैली को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है जिसकी वह अपने वैवाहिक घर में आदी थी।

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पुणे जैसे शहर में पत्नी की आय अपना और मुकदमेबाजी का खर्च उठाने के लिए अपर्याप्त थी, अदालत ने फैमिली कोर्ट के आदेश को अनुचित माना।

अपने अंतिम आदेश में, हाईकोर्ट ने कहा, “उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, जज, फैमिली कोर्ट नंबर 2, पुणे द्वारा दिनांक 04.11.2024 को पारित आदेश, मनमाना और रिकॉर्ड के विपरीत होने के कारण, रद्द किया जाता है।”

अदालत ने रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और पति को तलाक की याचिका के अंतिम निपटारे तक पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में ₹1 लाख प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी के अनुरोध पर, फैसले के कार्यान्वयन पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।