भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को गंभीर भेदन यौन हमले से बदलकर यौन हमला कर दिया है। न्यायालय ने यह माना कि बिना पेनेट्रेशन (भेदन) के किसी नाबालिग के गुप्तांगों को छूने का कार्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 376 एबी या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत अपराध के अवयवों को पूरा नहीं करता है।
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने उपरोक्त धाराओं के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और इसके बजाय अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दोषी ठहराया, जिससे उसकी सजा बीस साल से घटाकर सात साल के कठोर कारावास में बदल दी गई।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता लक्ष्मण जांगड़े ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर के 28 जनवरी, 2025 के फैसले के खिलाफ यह अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 30 जुलाई, 2022 के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें अपीलकर्ता को बारह साल से कम उम्र की लड़की के खिलाफ अपराध के लिए आईपीसी की धारा 376 एबी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया था।
निचली अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 42, जो वैकल्पिक दंड का प्रावधान करती है, का हवाला देते हुए अपीलकर्ता को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत बीस साल के कठोर कारावास (आर.आई.) और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि प्राथमिकी (एफआईआर), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता का बयान और मुकदमे के दौरान उसकी गवाही सहित सभी सबूत, बलात्कार या भेदन यौन हमले के अपराध को साबित नहीं करते हैं। यह दलील दी गई कि लगातार आरोप यह था कि अपीलकर्ता ने “पीड़िता के गुप्तांगों को छुआ और अपने यौन अंगों पर हाथ रखा।” वकील ने तर्क दिया कि यह कार्य आईपीसी की धारा 376 एबी के तहत बलात्कार या पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत भेदन यौन हमले का गठन नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई पेनेट्रेशन नहीं हुआ था। वकील ने सुझाव दिया कि यह अपराध अधिकतम आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(एम) के तहत आ सकता है।
इसके विपरीत, प्रतिवादी, छत्तीसगढ़ राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता का कार्य आईपीसी की धारा 375 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3(सी) के तहत अपराध की परिभाषा में आता है। राज्य ने तर्क दिया कि चूंकि पीड़िता बारह वर्ष से कम उम्र की लड़की थी, इसलिए दोषसिद्धि और सजा में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष
मामले पर गहराई से विचार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की दलीलों में सार पाया। पीठ ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत आईपीसी की धारा 375 या पॉक्सो अधिनियम की धारा 3(सी) के तहत अपराध के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
न्यायालय ने कहा, “सबूतों और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्रियों के एक सादे पठन से पता चलता है कि ऐसे आरोप से बना अपराध न तो आईपीसी की धारा 375 और न ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 3(सी) के अवयवों को संतुष्ट करता है। इस प्रकार, उस हद तक, दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।”
फैसले में यह भी कहा गया कि निचली अदालतों द्वारा भेदन यौन हमले की धारणा गलत थी। पीठ ने निष्कर्ष निकाला, “ट्रायल कोर्ट द्वारा यह धारणा, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा कि भेदन यौन हमला हुआ था, को इस साधारण कारण से बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि यह न तो मेडिकल रिपोर्ट द्वारा और न ही पीड़िता के तीन अलग-अलग मौकों पर दिए गए बयानों और साथ ही पीड़िता की मां के बयान द्वारा समर्थित है।”
न्यायालय ने सभी बयानों में एक “आम सूत्र” पाया, जहाँ “सीधा आरोप पीड़िता के गुप्तांगों को छूने और साथ ही साथ अपीलकर्ता द्वारा अपने गुप्तांगों को छूने का है।” इस दृष्टिकोण के साथ, न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 376 एबी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। न्यायालय के अनुसार, उचित धाराएँ आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(एम) (बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर गंभीर यौन हमला) थीं, जो अधिनियम की धारा 10 के तहत दंडनीय है।
अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 में संशोधित किया। परिणामस्वरूप, सजा को भी संशोधित किया गया। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 354 के तहत पांच साल और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत सात साल का कठोर कारावास भुगतना होगा, और दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
न्यायालय ने 50,000 रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा और निर्देश दिया कि इसे दो महीने के भीतर मुआवजे के रूप में पीड़िता को भुगतान किया जाए। अपील को बताए गए हद तक स्वीकार कर लिया गया।
