बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी पर उसके जैविक पिता का अधिकार उसकी दादी से बेहतर है, भले ही फैमिली कोर्ट में कस्टडी को लेकर कार्यवाही लंबित हो। जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और जस्टिस गौतम ए. अनखाड की खंडपीठ ने एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि वह पांच वर्षीय बच्चे को उसकी दादी की कस्टडी से लेकर याचिकाकर्ता पिता को सौंप दे।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, प्रवीण नथालाल पारघी, पांच वर्षीय जुड़वां लड़कों के जैविक पिता हैं, जिनका जन्म नवंबर 2019 में सरोगेसी के माध्यम से हुआ था। जबकि एक बेटा, मास्टर लक्ष्य पारघी, याचिकाकर्ता की कस्टडी में है, दूसरा बेटा, मास्टर लावण्या पारघी, अपनी दादी (प्रतिवादी संख्या 5) की कस्टडी में था।
प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, जन्म के समय जुड़वा बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ जटिलताएँ थीं, और यह आपसी सहमति से तय हुआ था कि मास्टर लावण्या अपनी दादी की देखरेख में रहेगा। हालाँकि, बाद में याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता के बीच विवाद उत्पन्न हो गए, जिसके कारण कई कानूनी कार्यवाहियाँ हुईं। याचिकाकर्ता ने अपने बेटे की कस्टडी पाने के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (Guardians and Wards Act, 1890) के तहत फैमिली कोर्ट में एक मामला दायर किया था। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 5 ने याचिकाकर्ता और उसके भाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी।
जब बच्चे को वापस पाने के लिए पुलिस से अनुरोध और कानूनी नोटिस असफल रहे, तो याचिकाकर्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर की।
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सुश्री एम. जे. रीना रोलैंड ने तर्क दिया कि जैविक पिता और प्राकृतिक संरक्षक होने के नाते, याचिकाकर्ता का अपने बेटे की कस्टडी पर सही दावा है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के बीच कोई वैवाहिक मतभेद नहीं है, और वह लाभकारी रूप से नियोजित है और बच्चे की भलाई सुनिश्चित करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह भी दलील दी गई कि जुड़वां बच्चों को अलग नहीं किया जाना चाहिए और प्रतिवादी संख्या 5 के पास कस्टडी बनाए रखने का कोई बेहतर कानूनी अधिकार नहीं है।
याचिका का विरोध करते हुए, दादी (प्रतिवादी संख्या 5) का प्रतिनिधित्व कर रहीं सुश्री पारुल शाह और सुश्री प्रतिभा बांगेरा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी ने स्वेच्छा से बच्चे की कस्टडी दादा-दादी को सौंपी थी, और जन्म के समय जुड़वा बच्चों को ‘बोझ’ बताया था। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता भावनात्मक और आर्थिक रूप से दोनों बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ है, खासकर जब दूसरा जुड़वां बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता का असली मकसद संपत्ति विवाद था और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि फैमिली कोर्ट में एक वैकल्पिक वैधानिक उपाय पहले से ही अपनाया जा चुका है।
कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
हाईकोर्ट ने केंद्रीय मुद्दे को इस रूप में देखा कि क्या फैमिली कोर्ट में कस्टडी की कार्यवाही लंबित होने के बावजूद उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण में अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
जस्टिस अनखाड द्वारा लिखे गए फैसले में पीठ ने पुष्टि की कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक असाधारण उपाय है, लेकिन बाल हिरासत के मामलों में असाधारण परिस्थितियों में यह सुनवाई योग्य है। कोर्ट ने टिप्पणी की, “एक ऐसे व्यक्ति द्वारा नाबालिग को हिरासत में रखना जो उसकी कानूनी कस्टडी का हकदार नहीं है, रिट जारी करने के उद्देश्य से अवैध हिरासत के बराबर माना जाता है।”
सुप्रीम कोर्ट के तेजस्विनी गौड़ बनाम शेखर तिवारी मामले के फैसले का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा, “बाल हिरासत के मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सुनवाई योग्य है, जहाँ यह साबित हो जाता है कि किसी माता-पिता या अन्य द्वारा नाबालिग बच्चे को हिरासत में रखना अवैध और बिना किसी कानूनी अधिकार के था।” कोर्ट ने यह भी नोट किया कि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत एक उपाय का अस्तित्व रिट याचिका में राहत से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए, कोर्ट ने पाया कि वर्तमान मामला एक “असाधारण श्रेणी” में आता है। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता, “जैविक पिता और प्राकृतिक संरक्षक होने के नाते, अपने बच्चे की कस्टडी का दावा करने का एक निर्विवाद कानूनी अधिकार रखता है।” कोर्ट ने पिता की अक्षमता के बारे में दादी के आरोपों को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि वह एमसीजीएम (MCGM) में कार्यरत है और पहले से ही विशेष जरूरतों वाले दूसरे जुड़वां बच्चे की देखभाल कर रहा है।
फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चे और दादी के बीच भावनात्मक लगाव हो सकता है, लेकिन “ऐसा लगाव उसे जैविक माता-पिता पर कस्टडी का बेहतर अधिकार प्रदान नहीं करता है।” कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, “हमारी राय में, प्रतिवादी संख्या 5 को अपने पोते को याचिकाकर्ता के मुकाबले अपनी कस्टडी में रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, खासकर जब वह 74 वर्ष की है और उसने खुद याचिकाकर्ता से भरण-पोषण की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की है।”
अंतिम निर्णय
हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और पुलिस को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर मास्टर लावण्या पारघी की कस्टडी प्रतिवादी संख्या 5 से लेकर याचिकाकर्ता को सौंप दे।
यह स्वीकार करते हुए कि “बच्चे का कल्याण सर्वोपरि विचार है,” कोर्ट ने कुछ संक्रमणकालीन उपाय किए। याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि बच्चे की स्कूली शिक्षा और पाठ्येतर गतिविधियाँ अबाधित रहें। एक सहज हस्तांतरण की सुविधा के लिए, दादी को तीन महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए किसी भी कार्यदिवस पर बच्चे से मिलने का अधिकार दिया गया। दोनों पक्षों को बच्चे के सर्वोत्तम हितों में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया गया है, और किसी भी कठिनाई की स्थिति में फैमिली कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है।
